बैंकिङ खबर / केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको नयाँ निर्देशीकाले निर्देशीत कर्जामा परिवर्तन गरेको छ । जस अन्तरगत उत्पादन क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई संकुचित गराएको छ । यसबाट विभिन्न बैंकहरु भने खुसी देखिएका छन् । उनीहरुलाई यस अघि तोकिएको निर्देशीत कर्जा लगानी घटेपछि उत्पादन क्षेत्रकै कर्जाका आघात पुग्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको यो कार्यले कृषिजन्य उत्पादनमा बैंकले गर्ने गर्ने न्यूनतम लगानी साँघुरिएको छ ।
यो नीतिले बैंकवित्तलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज बनाइदिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशीत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रतिशतलाई घटाएर सहजिकरण गरेको छ । अबका दिनमा बैंकहरुले निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दा हुने भएको छ । यस अघि निर्देशित क्षेत्रमा कुल कर्जाको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति रहँदै आएको थियो । केन्द्रूीय बैंकको निर्देशन अनुसार यसअघि कृषिमा १५ प्रतिशत, ऊर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) क्षेत्रमा १५ प्रतिशत गरी कुल कर्जाको ४० प्रतिशत कर्जा राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने थियो । नयाँ निर्देशीका अनुसार ती क्षेत्रमा ३० प्रतिशत मात्रै कर्जा लगानी गर्न सकिने छ भने यसको दायरा बढाएर पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई समेत थप गरिएको छ । यी सबै क्षेत्रलाईनै उत्पादन क्षेत्रसँग जोडेर केन्द्रीय बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा हुने नीति बनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको १५ प्रतिशतबाट घटाएर सीमा १० प्रतिशत बनाएको हो । यसअघि २०८५ असार मसान्तभित्र कुल कर्जाको कृषि क्षेत्रमा १५ प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै २०८३ पुसदेखि कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाको न्यूनतम सीमाको अनुपालना यकिन गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता कर्जालाई प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी अनुपात पूरा गर्नका लागि कम कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक वित्तीय संस्था र बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आपसी सहमतिमा शूल्क दिई÷लिई केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम तोकिएको क्षेत्रको कर्जाको रिपोटिङ प्रयोजनको लागि मात्र कुनै पनि शीर्षकम कर्जा खरिद तथा बिक्री गर्न सक्नेछन् ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार २०८३ पुस मसान्तदेखि न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस्तै ऊर्जामा १० प्रतिशत र एमएसएमईमा १५ प्रतिशतको व्यवस्था पनि संशोधन गरी ऊर्जा , पर्यटन, एमएसएमई, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा गरेर कुल २० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ । यस्तै विकास बैंकलाई निर्देशित कर्जाको सीमा २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीलाई १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास बैंकहरुले कृषि सहित पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, ३ करोडसम्मको एमएसएमई र उत्पादनमुलक उद्योगमा ५ करोडसम्मको एमएसएमई कर्जाका साथै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात उद्योगलाई प्रवाह भएको कर्जालाई पनि निर्देशित कर्जामा समावेश गर्ने भएको छ । यी ५ क्षेत्रमा विकास बैंक्ले २० प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले १५ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्दा हुने छ । यो नीति २०८३ पुसदेखि लागु हुने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Permanent Working Capital Need को लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस कर्जाको लागि उपबुँदा (ख) बमोजिमको सीमा लागू हुनेछैन । यसअघि प्रवाह भएको Permanent Working Capital Need को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकिकरण गर्न सकिनेछ । यसरी गरिएको कर्जा पुनरतालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण भएको मानिने छैन ।
