बैंकिङ खबर / चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो सात महिनामै सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा उल्लेख्य रूपमा कम देखिएको छ। साउनदेखि माघसम्म सरकारले ६ खर्ब ६९ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ। यस अवधिका लागि ८ खर्ब १३ अर्ब ६३ करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अर्थात् लक्ष्यभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।
यो वर्षका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ। माघसम्ममा भने लक्ष्यको ४५.२२ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको तथ्य अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आम्दानीभन्दा खर्च बढी, बजेट घाटा बढ्दो
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च उच्च रहँदा माघसम्म बजेट घाटा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आवको सात महिनामै सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा देखिनुले वित्तीय दबाब बढेको संकेत गरेको छ।
राजस्वका प्रमुख स्रोत
माघसम्म संकलित राजस्वमध्ये भन्सार महसुलबाट १ खर्ब ३५ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट १ खर्ब ९६ अर्ब, अन्तःशुल्कबाट १ खर्ब ५ अर्ब र शिक्षा सेवा शुल्कसहित ३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। आयकरबाट १ खर्ब ५८ अर्ब, गैरकर राजस्व ६५ अर्ब तथा विविध शीर्षकबाट ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ।
गत वर्षको तुलनामा सामान्य वृद्धि
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्षको पहिलो सात महिनामा पनि लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कम उठेको थियो। लक्ष्य निरन्तर बढाइए पनि राजस्वका स्रोत विस्तार हुन नसक्दा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको देखिन्छ।
खर्चको अवस्था र पुँजीगत खर्च कमजोर
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। माघसम्म कुल ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसमध्ये चालु खर्च ५ खर्ब ६२ अर्ब र पुँजीगत खर्च ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको तथ्य महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय को तथ्यांकले देखाएको छ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्च माघसम्म जम्मा १५ प्रतिशत मात्र भएको छ। यस वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ। कमजोर पुँजीगत खर्च र लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
