बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रतिनिधिहरूबीच शुक्रबार विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत अन्तिम किस्ता अघि समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ। नेपाली पक्षले अहिलेसम्म ईसीएफ अन्तर्गत ६ वटा किस्ता प्राप्त गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत नेपालले कुल ३४ करोड १२ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ। अन्तिम किस्ता पाउनका लागि बाँकी रहेका सर्तहरू पूरा हुन आवश्यक छ।
आईएमएफ टोलीले राजनीतिक अस्थिरता र विश्वव्यापी अनिश्चिततालाई बाहेक गर्दै कार्यक्रमको कार्यसम्पादन सामान्यतया सफल भएको टिप्पणी गरेको छ। तर, अन्तिम किस्ता पाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने शर्त अझै पूरा हुन बाँकी छ। गभर्नर पौडेलले ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको र चाँडै संसदमा प्रस्तुत हुने आश्वासन दिएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैठकमा नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, यसअघि प्राप्त ईसीएफका किस्ता र बाँकी सुधार कार्यक्रमहरूबारे गहिरो छलफल भएको थियो। विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रगति, वित्तीय प्रणाली सुधार तथा आगामी नीतिगत उपायहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर विचार-विमर्श भएको जानकारी दिइएको छ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, बैंकिङ क्षेत्र सुधार, ऋण लगानी र लेखापरीक्षण सम्बन्धी विषयहरू पनि छलफलमा आएका थिए। साथै, आईएमएफले नेपालमा ईसीएफ कार्यक्रम समाप्त भएपछि सम्भावित आगामी कार्यक्रमका विकल्पहरूबारे चासो देखाएको छ।
यस समीक्षा बैठकले नेपाललाई आर्थिक सुधारका योजनामा गति दिने विश्वास गरिएको छ। बैठकपछि आईएमएफ टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर पौडेललाई बुझाउनेछ। प्रतिवेदनको समीक्षा पश्चात् मात्रै अन्तिम किस्ता जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि राजनीतिक अस्थिरता, संरचनागत चुनौती र आवश्यक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ।
