बैंकिङ खबर/ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को एक प्राविधिक टोलीले नेपालमा सुशासनका कमजोरी र जोखिमको प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा आईएमएफ आएको हो र यसले सुशासन तथा भ्रष्टाचार निदान (GCD – Governance and Corruption Diagnostic) को प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको जनाएको छ।
आईएमएफको नेतृत्व जोनाथन पम्पोलिनाले गरेका थिए। उनीहरू १२-२१ जनवरी २०२६ सम्म काठमाडौंमा रहेका र सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँग भेटघाट गरेर अध्ययनका लागि आवश्यक तथ्य संकलन गरेका थिए।
आईएमएफका अनुसार अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण क्षेत्र पहिचान गर्नु र क्रमिक सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गर्नु हो। टोलीले विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, वित्तीय सुपरिवेक्षण, कानुनी ढाँचा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार विरोधी नीतिहरूको समीक्षा गरेको छ।
अध्ययन क्रममा आईएमएफले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका उच्च अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको थियो। त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, वित्तीय सूचना इकाइ, आन्तरिक राजस्व विभाग र भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटवार्ता गरिएको थियो।
यो अध्ययनको अन्तिम परिणामस्वरूप विस्तृत डायग्नोस्टिक प्रतिवेदन तयार हुनेछ जसमा पहिचान गरिएका कमजोरी, सुधारका प्राथमिकताहरू र स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गरिने आईएमएफले जनाएको छ। प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकार र गम्भीरता विश्लेषण गर्दै सुधारका उपाय सुझाउने लक्ष्य राख्नेछ। आईएमएफले अध्ययन प्रक्रियामा नेपाली अधिकारीहरूले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै आगामी केही महिनाभित्र नेपाल आउने जानकारी पनि दिएको छ।
