बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) जस्ता आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिको अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति ढिलाइ नगरी जफत गर्नुपर्ने बताएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका आर्थिक अपराधमा केवल मुद्दा दायर गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे। “यदि अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान भएको छ भने त्यसलाई तत्काल जफत गरी राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,” उनले भने। जफत गरिएको सम्पत्ति कानुनअनुसार बिक्री वा प्रयोग गरेर राष्ट्रहितमा लगाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा रहने क्षेत्र भएको बताए। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भएकाले विशेष सतर्कता आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। “जोखिमको सही पहिचान र यथार्थपरक मूल्यांकन गर्न सकिएमा हाम्रो वित्तीय प्रणाली अझ सुरक्षित र विश्वसनीय बन्नेछ,” मिश्रले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकायहरू फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले नेपालको प्रगतिमाथि निगरानी गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले यस क्षेत्रमा नेपालको सुधार प्रयास अझै पर्याप्त नरहेको बताए। उनका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेसम्म नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष तथ्य र प्रमाणसहित सरकारको कारबाही देखाउन सकिए मात्र विश्वास बढ्ने बताए। एफएटिएफले दिएका सुझाव र सुधारका कार्ययोजना सबै सरोकारवाला निकायले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
