बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा सार्बजनिक गर्दै केही विषयमा परिवर्तन गरेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । अब बैंकविवत्तले संस्थागत निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत निक्षेप बराबर व्याज दिन सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष अर्थात ओभर डाफ्ट कर्जाको सिमा बढाएर विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिएको छ । यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा रु.७ लाखबाट वृद्धि गरी रु.१५ लाख कायम गरिने उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
