Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

पुस मसान्तभित्र कर्जा पुनर्तालीकीकरण गर्न सकिने, यस्तो सुविधा साना व्यबसायीले पनि पाउने

२०८२ मंसिर ७ गते

बैंकिङ खबर / जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको असामान्य परिस्थितिका कारण क्षति भएका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान तथा ऋणीललाई पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्तालीकीकरण गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुरोध गरेको छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा साना व्यबसायलाई पनि लागु गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार प्रभावित ऋणीले २०८२ पुस मसान्तसम्म यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा साना लागनीकर्ताहरुमा पनि दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा भाटभटेनी, हिल्टन होटल, सीजी ग्रुप लगायत कैयौ प्रतिष्ठानमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार भाटभटेनीमा सामान सप्लाई गर्नेगरेका तथा आफ्ना उत्पादन विक्र गर्ने व्यबसायीहरुले पनि यो सुविधा पाउने छन् ।

केन्द्रीय बैंकले जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी, व्यवसायीदेखि कर्मचारीलाई समेत सहुलियत दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनमा संशोधन भएपछि आन्दोलन प्रभावित कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीमा ब्याज अनुदानदेखि व्यवसायी तथा उद्योगीलाई कर्जा पुनर्संरचना र सवारी कर्जा सीमा खुकुलो गरिएको हो । यो सेवा पुस मसान्तसम्म लिन सकिने छ । प्रभावित व्यवसायका कर्मचारीलाई तलब भुक्तानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले यस्तो कर्जा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सो कर्जामा सरकारले ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो स्किमअन्तर्गत कर्जा लिन रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ।
जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सवारीसाधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जाको ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाइने भएको छ। अन्य व्यक्तिको हकमा यस्तो सवारीसाधन खरिद कर्जामा अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र ऋण–मूल्य अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था छ । उक्त परिपत्रअनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुरक्षित गर्न रोजगारीदाता संस्थाले ‘पेरोल प्रोटेक्सन स्किम’ अन्तर्गत कर्जा लिन सक्नेछन्।