बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर बन्न तीव्र लबिङ सुरु भएको छ । हालका डेपुटी गभर्नरद्वय डा.निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ ।
उनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुन केही महिना बाँकी रहँदा १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरू डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि दौडधुप सुरु गरेका छन् । डा. ढुंगाना र मिश्रलाई तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका थिए ।
अब उनीहरूको कार्यकाल सकिन लागेसँगै नयाँ नेतृत्वबारे चासो बढेको छ । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार डेपुटी गभर्नर नियुक्ति कार्यकारी निर्देशकहरूकै समूहबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले चार जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छन्, र तीमध्ये दुई जनालाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्नेछ ।
हाल राष्ट्र बैंकमा नरेश शाक्य, रेवती प्रसाद नेपाल, रामु पौडेल, विश्रुत थापा, दयाराम शर्मा, गुरु प्रसाद पौडेल, बिमलराज खनाल, किरण पण्डित, डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिना, चेत प्रसाद उप्रेती, रोशन कुमार सिग्देल, डा. राम शरण खरेल, डा. डिल्लीराम पोख्रेल, दीर्घराज रावल, निश्चल अधिकारी, अनुज दाहाल र दीपकराज लामिछाने कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् ।
एक साताभित्रै राजन विक्रम थापा पनि राष्ट्र बैंकको ईडी बन्दैछन् । फागुनभित्र बिमलराज खनाल पनि अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा राजेन्द्र भट्टराई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा हुनेछन् । त्यसपछि उनी पनि डेपुटी गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुनेछन् । गभर्नरले आफूले चाहेको जुनसुकै ईडीलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
गत भदौसम्म रामु पौडेल, गुरु पौडेल, डा. तिमिल्सिना, डा. खरेल र दीर्घराज रावल बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएका थिए । तर, हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले परिदृश्य बदलिएको छ ।
अहिले कुनै दल सत्तामा नभएकाले निर्णय अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको हातमा सीमित रहेको छ । अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनपछि संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ती खारेजीमा माग उठ्दै आएको छ ।
विगतमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हाबी हुने गरेपनि अबका दिनमा भने प्रतिस्पर्धा, क्षमता, योग्यता, अनुभवका आधारमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
एमालेका समयमा महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर हुँदा ढुंगाना र मिश्र एमाले निकट भएकाले नियुक्त भएका थिए । तर अहिले राजनीतिक अस्थिरताले दलगत भन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र गभर्नर–अर्थमन्त्रीबीचको सहमति निर्णायक बन्ने संकेत देखिएको छ ।
