बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणाकर भट्ट अनिवार्य अवकाशमा पुगेका छन् । करिब २५ वर्ष लामो बैंक सेवा जीवन पूरा गर्दै उनी बिहीबारदेखि अवकाश भएका हुन्।
डा.भट्टले २०५७ असार १ गते राष्ट्र बैंकमा अधिकृतको रूपमा सेवा सुरु गरेका थिए। उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा उनले बैंकका विभिन्न विभागहरूमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
सात वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा पाएका उनी राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार निर्धारित कार्यकाल पूरा भएपछि स्वाभाविक रूपमा अनिवार्य अवकाशमा पुगेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका नियमानुसार कार्यकारी निर्देशकको अधिकतम कार्यकाल सात वर्ष रहने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार डा. भट्टको कार्यकाल समाप्त भएको हो।
सेवाकालका क्रममा उनले भुक्तानी प्रणाली विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, आर्थिक अनुसन्धान र राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग जस्ता महत्वपूर्ण शाखाको प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए। पछिल्ला दिनमा उनी गभर्नर कार्यालयमा कार्यरत थिए।
डा. भट्ट राष्ट्र बैंकभित्र नीति निर्माण, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र प्रविधिमैत्री बैंकिङ प्रणालीको विकासमा योगदानका लागि चिनिन्छन्। उनको नेतृत्वमा भुक्तानी प्रणाली विभागले डिजिटल पेमेन्ट विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मानिन्छ।
साथै, डा. भट्ट गभर्नरको दौडमा पनि रहेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा पार्टी कोटाबाट गभर्नर बन्ने वचन पाएपछि उनले गत वैशाख ५ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर तत्कालीन कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
नीलम पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा रहेकाले भट्टको राजीनामा तत्काल स्वीकृत नभएको बताइन्छ। त्यसपछि सरकारले जेठको पहिलो साता कांग्रेस कोटाबाट विश्व पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। पौडेलले पदभार सम्हालेपछि डा.भट्टलाई गभर्नर कार्यालयमै सरुवा गर्दै आफ्नो सहयोगीका रूपमा राखेका थिए।
राष्ट्र बैंकभित्र अनुशासित, पेशागत र नीतिगत कार्यशैलीका लागि चिनिने डा. भट्ट सहकर्मीहरूबीच अध्ययनशील र संयमी कार्यकारीका रूपमा परिचित छन्। उनले बैंकको आन्तरिक नीतिगत सुधारदेखि लिएर वित्तीय स्थायित्वका विषयमा कार्यसम्पादनमा जोड दिएका थिए।
