भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै राष्ट्र बैंकः यस्तो छ ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’को मस्यौदा

बैंकिङ खबर/ नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिले तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरण हुँदैछ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, अनलाइन वालेट र कार्ड–पेमेंट सेवाको प्रयोगले बैंकको काउन्टरभन्दा बढी फोनको स्क्रिनलाई “बैंक” बनाइदिएको छ। तर, यस्तो द्रुत डिजिटल विस्तारसँगै पारदर्शिता, सुरक्षाको मापदण्ड र एकरूपता कायम गर्नु चुनौती बनिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित, एकीकृत र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यसहित एक ऐतिहासिक दस्तावेज नेसनल पेमेन्ट स्विच र नेसनल पेमेन्ट इकोसिस्टम – मास्टर रिफ्रेन्स डकुमेन्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

यो मस्यौदा अहिले सरोकारवाला निकायहरूको रायसुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ, जसले नेपालका सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्महरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउने प्रयासको दिशा तय गर्नेछ।

किन आवश्यक भयो ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच’?

नेपालमा हाल विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरू अलग–अलग प्लेटफर्मबाट सञ्चालनमा छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आफ्ना कार्ड–नेटवर्क,eSewa, Khalti, IME Pay जस्ता डिजिटल वालेटहरू, र विभिन्न सरकारी निकायका अलग भुक्तानी पोर्टलहरू।

यी सबै प्लेटफर्मबीच अन्तर सम्पर्कको समस्या छ। उदाहरणका लागि, एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा सिधा रकम पठाउन कहिलेकाहीँ शुल्क, समय वा त्रुटिको समस्या हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हामीसँग अहिले ५० भन्दा बढी फरक–फरक नेटवर्क छन्, तर ती एकअर्कासँग समन्वित छैनन्। नेसनल पेमेन्ट स्विचले यी सबैलाई एउटै ‘पुल’ मा जोड्नेछ। यस स्विचमार्फत सबै बैंक, वालेट, कार्ड र सरकारी भुक्तानी प्रणाली एउटै राष्ट्रिय डिजिटल गेटवे बाट सञ्चालन हुनेछन्।

के हो ‘नेसनल पेमेन्ट स्विच (NPS)’?

NPS (National Payment Switch) भनेको एउटा केद्रीय डिजिटल प्लेटफर्म हो, जसले विभिन्न भुक्तानी प्रणालीहरूबीचको सम्पर्क, डाटा आदान–प्रदान र लेनदेन मिलानको काम गर्छ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, यो प्रणालीले निम्न कामहरू गर्छ:

सभी प्रकारका भुक्तानी प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्ने

– कार्ड, क्यूआर, मोबाइल, वालेट, बैंक ट्रान्सफर सबै एउटै ढाँचामा ल्याउने।

भुक्तानीको गति र सुरक्षा बढाउने

– सिधा रियल–टाइम ट्रान्सफर (Instant Settlement) सम्भव बनाउने।

डेटा पारदर्शिता र ट्र्याकिङ सुनिश्चित गर्ने

– सबै कारोबारको अभिलेख राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित रहने।

देशमै प्रसंस्करण (Processing) सुविधा विकास गर्ने

– अहिले धेरै ट्रान्सफर विदेशी नेटवर्कमार्फत (जस्तै Visa, MasterCard) हुन्छ। अब ती सेवा देशमै सञ्चालन हुनेछन्।

‘नेसनल पेमेन्ट इकोसिस्टम – मास्टर रिफ्रेन्स डकुमेन्ट’ के हो?

यो दस्तावेज मूलतः एक “राष्ट्रिय दिशानिर्देश” हो,  जसमा नेपालको सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणाली कसरी सञ्चालन हुनेछ भन्ने नीति, प्रविधि र नियामक मापदण्ड समावेश छन्।

यस्ता छन् मास्टर रिफ्रेन्स डकुमेन्टका मुख्य विशेषताहरु

-विभिन्न योजना सञ्चालक वा सञ्जालद्वारा स्थापित र कार्यान्वयन गरिएका विद्यमान भुक्तानी पूर्वाधारहरुलाई एकीकृत र उपयोग गर्ने।

-नेपालमा अन्तरसञ्चालनयोग्य खुद्रा भुक्तानी इकोसिस्टम (कार्ड र गैरकार्ड भुक्तानी दुवैसहित) लागू गर्ने।

-निर्वाध र कुशल सीमापार भुक्तानीहरु सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क प्रदायकहरुसँग अन्तरसञ्चालनशीलता र अन्तरसम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

-आरटीजीएस प्रणाली प्रयोग गरेर केन्द्रीय बैंक मुद्रामा देशभित्रका सबै घरेलु लेनदेन (कार्ड र गैरकार्ड) को भुक्तानीलाई सहज बनाउने।

रायसुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकायहरू, बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, सरकारी निकाय, र जनसाधारण सबैलाई रायसुझाव दिन आह्वान गरेको छ। रायसुझाव मंसिर २० गतेसम्म पेस गर्न सकिनेछ।