बैंकिङ खबर/ राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले अबदेखि देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता तथा अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ लागू गर्दै सबै सहकारीलाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्राधिकरणका अनुसार दर्ता नभएका सहकारी संस्थाहरूले अब कारोबार गर्न पाउने छैनन्। दर्ता नगरी सञ्चालन गर्ने सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।मापदण्ड अनुसार सहकारीहरूले प्राधिकरणमा दर्ता गराउँदा शुल्क तिर्नुपर्नेछ र प्रत्येक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूँजीअनुसार शुल्क तोकिएको छ :
२ करोड पूँजीसम्मका संस्थाले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ
२ देखि १० करोडसम्मका संस्थाले ३ हजार रुपैयाँ
१० देखि २५ करोडसम्मका संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ
२५ देखि ५० करोडसम्मका संस्थाले ७ हजार रुपैयाँ
५० करोडदेखि १ अर्बसम्मका संस्थाले १० हजार रुपैयाँ, र
१ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका संस्थाले १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
सहकारीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राधिकरणमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। अभिलेखीकरणका लागि आह्वान भएको मितिले ६० दिनभित्र सबै विवरण पठाइसक्नुपर्ने, तर विशेष अवस्थामा समयावधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ।
प्राधिकरणले विवरण र दस्तावेजहरू रुजु गरी प्रक्रिया पूरा भएका संस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्ने जनाएको छ। संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारी दर्ता प्रक्रियामा समावेश नहुनेछन्।
अनुमति बिना बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी, इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाले हरेक वर्ष साउन मसान्तभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार सहकारीहरूबाट थप विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।
