बैंकिङ खबर/ १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखा परीक्षकमार्फत परीक्षण सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी सुमन न्यौपानेले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘गएको जेठबाटनै हामीले तयारी थालेका थियौं । र अहिले भने परीक्षण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)बाट विस्तारित कर्जा सुविधा लिनका लागि बैंकहरूको वास्तविक अवस्था देखाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोहीअनुसार ठूला १० बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । आईएमएफले पनि यही आधारमा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको हो ।
छनोट भएका बैंकहरु
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमति
बैंकहरुले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सर्तसहित परीक्षण गर्न सहमति जनाएका हुन् । बैंकरहरूले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । लामो समयसम्म मौन विरोध भएपनि अन्ततः आईएमएफ र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि सोही सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रतिवेदनको सारांश मात्र बाहिर आउनेछ भने विस्तृत विवरण भने गोप्य राखिनेछ ।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितका अनुसार पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छैन । ‘बैंकहरूको आन्तरिक विवरण बाहिर ल्याउँदा संस्थामा थप क्षति पु¥याउन सक्ने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमति भएको हो,’ उनले भने ।
आईएमएफको शर्त र किस्ता
आईएमएफले नेपाललाई सन् २०२२ जनवरी १२ मा विस्तारित कर्जा सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । सो क्रममा नेपालले आर्थिक सुधारका विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।यस अन्तर्गत नेपालले ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको निब्र्याजी ऋण लिने सम्झौता गरेको हो ।
हालसम्म नेपालले ६ किस्तामध्ये ३३ करोड १८ लाख डलर (करिब ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको छ । तर, ठूला बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण नगरी सातौं किस्ता प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको हो ।
पहिलो प्रक्रिया र विवाद
बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया पहिलो पटक गत वर्ष सुरु भएको थियो । त्यतिबेला भारतीय लेखा परीक्षण फर्म केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलपीपी छनोट भएको थियो । तर, केपीएमजीले अस्वाभाविक बजेट माग गरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो । त्यसपछि बैंकहरूले बारम्बार ढिलाइ गर्ने प्रयास गरे पनि आईएमएफले कर्जाको किस्ता रोकेपछि केन्द्रीय बैंक बाध्य भई दोस्रो प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो ।
दोस्रो प्रक्रिया : हाउलादर छनोट
दोस्रो पटकको प्रक्रियामा बंगलादेशी लेखा परीक्षण फर्म हाउलादर युनुस एन्ड कम्पनी छनोट भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त फर्मसँग ५ महिने सम्झौता गरिएको छ र निकट भविष्यमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघि नै आईएमएफले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिमा पुगेपछि काम अघि बढ्न सहज भएको हो । प्रतिवेदनको सारांश मात्र उपलब्ध गराइने र आन्तरिक विवरण गोप्य राखिने प्रावधानसहित बैंकहरूको माग पूरा गरिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका समस्या
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीपछिको असर, अर्थतन्त्रको सुस्त वृद्धि, कर्जा लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी हुनु, नाफा उन्मुख नीतिका कारण इभरग्रिनिङ बढ्नु जस्ता चुनौतीले बैंकहरूको अवस्था जटिल भएको छ । यस्ता समस्याका कारण नै बैंकहरू लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।
आइएमएफ र नेपालबीचको सहमति
आईएमएफले नेपालका बैंकहरूको वास्तविक अवस्था बुझ्न चाहेको हो । तर, प्रतिवेदन गोप्य राख्ने सर्तमा पनि आईएमएफ सहमत भएको छ । यसका कारण अब विस्तारित कर्जा सुविधाको बाँकी किस्ता पाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालका ठूला १० वाणिज्य बैंकहरूको पूर्ण लेखा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने सहमतिले यसलाई विवादास्पद बनाएको छ । पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा बीच गोपनीयता कायम गरिएको यस प्रक्रियाले दीर्घकालीन रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वास बढाउँछ वा घटाउँछ भन्ने प्रश्न भने अझै बाँकी नै छ । यसबीच, आईएमएफबाट प्राप्त कर्जा सुविधा निरन्तरता पाउने अवस्था बनेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ महिने अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ ।
कसरी गरिन्छ लेखा परीक्षण ?
१. तयारी चरण (Planning Stage)
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्तिको आकारका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंक छनोट गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण फर्म चयन गरिन्छ।
परीक्षणको दायरा (Scope) र मापदण्ड (International Financial Reporting Standards – IFRS, Basel Norms आदि) तय गरिन्छ।
२. जानकारी सङ्कलन (Data Collection)
प्रत्येक बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरण, कर्जा विवरण, लगानी, निक्षेप, रेजर्भ, नाफा–नोक्सान खाताको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउँछ।
ऋण (Loan Portfolio), विशेष गरी Non-Performing Loan (NPL), र Evergreening Loan जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बढी ध्यान दिइन्छ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली (Internal Control System) र जोखिम व्यवस्थापन (Risk Management Framework) पनि अध्ययन गरिन्छ।
३. परीक्षण (Examination & Verification)
नमुना परीक्षण (Sample Testing): ठूलो संख्यामा दिइएका ऋण मध्ये केही केसको विस्तृत परीक्षण।
कर्जा वर्गीकरण (Loan Classification): कर्जा समयमै तिर्न सकिएको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण।
ब्याज आम्दानी र खर्च मिलान: बैंकले देखाएको नाफा वास्तविक हो कि कृत्रिम।
Liquidity Position: बैंकले छोटो अवधिमा दायित्व तिर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन।
Capital Adequacy Ratio (CAR): बैंकको पुँजी पर्याप्तता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार छ कि छैन।
४. विशेष ध्यान दिने क्षेत्र (Critical Focus Areas)
डिफल्ट भएका कर्जा (Bad Loans/NPL)
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी (Unproductive Lending)
Evergreening Loan Practices (नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा लुकाउने प्रवृत्ति)
Bank’s Exposure in Real Estate & Share Market
Foreign Exchange Risk
५. विश्लेषण र निष्कर्ष (Analysis & Findings)
सबै तथ्यांक संकलन गरेर त्रुटि, कमजोरी, तथा जोखिमको स्तर निर्धारण।
यदि कुनै बैंकले IFRS वा नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम उल्लंघन गरेको पाइयो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख।
६. प्रतिवेदन तयार गर्ने (Reporting)
Full Report (Detailed Report): बैंकको वास्तविक अवस्था, जोखिम, कमजोरी र सुझावहरू समावेश हुन्छ (तर यो गोप्य राख्ने सहमति भएको छ)।
Summary Report (सारांश): बाहिर सार्वजनिक गरिने संक्षिप्त विवरण जसमा सम्पूर्ण आन्तरिक कमजोरी भने उल्लेख हुँदैन।
प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकको राय तीन प्रकारको हुन सक्छ –
Unqualified Opinion (सकारात्मक राय): सब ठिक छ।
Qualified Opinion (शर्तसहितको राय): केही कमजोरी भए पनि ठुलो समस्या छैन।
Adverse Opinion (नकारात्मक राय): बैंकको अवस्था गम्भीर छ।
७. अनुगमन (Follow-up)
राष्ट्र बैंक र आईएमएफले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेर सुधारका कदम चाल्छन्।
यदि बैंक गम्भीर संकटमा छन् भने पूँजी पुनर्संरचना (Capital Restructuring) वा विलय (Merger) गर्नुपर्ने हुन्छ।
१० ठूला बैंकहरूको लेखा परीक्षण सामान्य हिसाब–किताब मात्र नभई कर्जा प्रणाली, लगानीको गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको वित्तीय स्वास्थ्य देखाउने ठूलो प्रक्रिया हो। नेपालमा हाल सुरु भएको प्रक्रिया अन्तर्गत विस्तृत प्रतिवेदन गोप्य राख्ने सहमतिमा भए पनि यसले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका आधार तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
