बैंकिङ खबर/ जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक संरचना मात्र हल्लाएको छैन, यसको सिधा प्रभाव मुलुकको लगानीको वातावरणमा समेत परेको छ । आन्दोलनपश्चात सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी उद्योग र वित्तीय क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको छ । यसले गर्दा नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मात्र होइन, आन्तरिक उद्योगी–व्यवसायीले गर्ने लगानी समेत जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।
नेपालकै आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा ठुलो महत्व राख्ने लगानी वातावरण अहिले सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा पुगेको छ । ‘स्थिरता नभएको ठाउँमा लगानी टिक्दैन’ भन्ने तथ्यलाई फेरि एकपटक प्रमाणित गर्दै, आन्दोलनपछिका घटनाले लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
आन्दोलन र लगानी वातावरण
जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक तोडफोड, आगजनी र सरकारी–निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले लगानीमैत्री वातावरण नष्ट भएको छ। ठूला कन्भेन्सन हल, होटल, पसलदेखि बैंकका शाखा कार्यालयसमेत तोडफोड भएका घटनाले मुलुकमा विधिको शासन कमजोर भएको सन्देश बाहिर पठाएको छ।
अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन् ‘लगानीकर्ताले सर्वप्रथम सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोज्छन्। तर आन्दोलनले देखाएको अनिश्चितताले नेपाललाई जोखिमयुक्त गन्तव्यको रुपमा चिनाएको छ।’
हालको अस्थिर परिस्थितिले नेपालको करिब ६१ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा आधा जति नोक्सान भएको उनी बताउँछन् । उनले देशलाई अहिले डुब्न लागेको डुङ्गासँग तुलना गर्दै सबैले मिलेर बचाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । अधिकारीले भने, “राष्ट्र अहिले अप्ठ्यारोमा छ। यसलाई डुब्न लागेको डुङ्गालाई जसरी जोगाउनुपर्छ।”
अधिकारीका अनुसार नेपालकै सुस्त र भ्रष्टाचारग्रस्त अर्थतन्त्र आन्दोलनका कारण थप संकटमा परेको छ। उनले होटल क्षेत्रमा मात्र करिब २५ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने, “यसपटक भएको क्षति बिमाले धान्न सक्दैन। कोभिड महामारीताका पनि बिमाले भुक्तानी गर्न नसकेको अनुभव हामीसँग छ।”
उनले उद्योग, सम्पदा, सरकारी निकायदेखि मिडिया र न्यायपालिकासम्म असर परेको उल्लेख गर्दै, यो क्षति नेपालको दुई वर्ष बराबरको बजेट बराबर रहेको बताए। अधिकारीले एक सातादेखि अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा दैनिक नोक्सानी भइरहेको, रोजगारी गुमिरहेको, गरिबी बढ्ने खतरा र युवा पलायन चुलिने जोखिम बढेको चेतावनी पनि दिए।
आन्तरिक लगानीकर्ताको निराशा
नेपालका उद्योगी–व्यवसायी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, कर नीति र प्रशासनिक जटिलताबाट पीडित छन्। आन्दोलनपछिको अवस्थाले उनीहरूको आत्मविश्वास झन् घटाएको छ। नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन जि आन्दोलनपछि देशभर देखिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
महासंघले वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनको शुरुवात युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार विरुद्ध पवित्र मनसायका साथ गरे पनि त्यसलाई अपहरण गरी सार्वजनिक संरचना र निजी उद्योग–व्यवसायमा आक्रमण गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाएको छ ।
वक्तव्यमा आन्दोलनकै क्रममा निहत्था विद्यार्थी र युवामाथि भएको आक्रमणप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
महासंघले तोडफोड र आगजनीका कारण ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको र देशको अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिएको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र प्रभावित व्यवसायका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
साथै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै जनताको ज्यान–धनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राज्यलाई अपिल गरेको छ । पहिलेदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुँदै आएको छ । झन् जेनजी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण असुरक्षित भएपछि बैंकले पनि उच्च जोखिमका कारण ठूला परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाएका छन्। ठूला उद्योगीहरू वैदेशिक बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा विदेशमा पूँजी लगानी गर्नु सुरक्षित देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै
नेपालमा विगत दुई दशकदेखि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने विभिन्न नीतिहरू बने पनि त्यसको प्रभाव न्यून रह्यो। जेनजी आन्दोलनपश्चात त विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास झन् घटेको छ।
केही प्रस्तावित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हाललाई परियोजना रोक्ने वा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रलाई नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षणको मुख्य थलो मानेको थियो। तर आन्दोलनमा होटल, ट्राभल एजेन्सी र पर्यटन पूर्वाधारमा भएको क्षतिले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको दृष्टि बदलिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि करोडौं लगानीमा बनेका काठमाडौं नक्सालमा बनेको पाँचतारे हिलटन होटल जस्ता क्षेत्रहरु ध्वस्त भएका छन् ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा साना उद्योग र प्रविधि क्षेत्रका विदेशी लगानी (एफडीआई) उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । तथापि, लगानी प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भने भित्रिन सकेकोे छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को असार मसान्तसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि दर्ता भएका ८ सय ४० वटा उद्योगमध्ये ८ सय २४ वटा साना उद्योग मात्रै छन् । असारसम्म विदेशी लगानीका ३ सय ८२ वटा अर्थात् ४६ प्रतिशत परियोजना सूचना प्रविधिमा केन्द्रित छन् ।
उद्योग विभाग, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका अनुसार लगानी प्रतिबद्धता र स्वीकृतिका पक्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ भने सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा सर्वाधिक लगानी आकर्षित भएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनसँगै यसमा कमी हुने देखिएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार २०८१–८२ मा कुल ८ सय ४० वटा परियोजनाका लागि कुल ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यसमध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ३० अर्ब ९० करोड ७७ लाख रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा २६ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलक उद्योगमा ३ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यसैगरी, ऊर्जामूलक क्षेत्रमा २ करोड ५५ लाख रुपैयाँको एउटा मात्रै उद्योगले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिएको छ । कृषि उद्योगमा भने १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ । पूर्वाधारमूलकमा ५ करोड रुपैयाँको मात्र लगानी आएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ५५ वटा, सेवा क्षेत्रमा ८४ उद्योग, कृषिमा १२ वटा, पर्यटनमा ३ सय ४ र सूचना प्रविधिमा ३ सय ८२ वटा उद्योगले लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । परियोजनाको संख्याका आधारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा ३ सय ८२ वटा लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्, जुन कुल लगानी संख्याको ४६ प्रतिशत हो ।
नेपालमा लगानीको चासो देखाउनेमा चीन, भारत, जापान, अमेरिका, बंगलादेशलगायतका मुलुकका लगानीकर्ता बढी छन् । विभागका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ७ हजार २ सय ३९ परियोजनामा ५ खर्ब ९४ अर्ब ७० करोड ६६ लाख ४० हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । झन्डै तीन दशकको अवधिमा स्वीकृत भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ३६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सन् १९९५–९६ देखि २०२१–२२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत रकमको ३६ दशमलव २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको देखाएको हो ।
मुलुकमा लगानीका लागि ठूलो परिमाणमा प्रतिबद्धता प्राप्त भए पनि त्यसको कमै मात्र लगानी भित्रिने गरेको छ । लगानी प्रतिबद्धताको ३० देखि ३५ प्रतिशत लगानी मात्र भित्रिने गरेको विभागको भनाइ छ ।
उद्योग विभागको तथ्यांकले ठूला र मझौला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढी छ । कुल लगानी र रोजगारीको अवसर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले उद्योग दर्ता, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क र वातावरणीय परीक्षणजस्ता नियामक प्रक्रियाहरूमा सक्रियता देखाएको छ ।
विभागले ५० करोड रुपैयाँसम्म कुल पुँजी हुने उद्योग व्यवसाय र विदेशी लगानी गर्न सकिने उद्योग व्यवसायसम्बन्धी आवेदन र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यसरी नेपालमा लगानीको वातावरण हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आन्दोलनका कारण यसमा गिरावट आउन सक्ने देखिन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा दबाब
बैंकिङ क्षेत्रमा आन्दोलनको असर दुई तहमा देखिएको छ।
१. प्रत्यक्ष क्षति – आन्दोलनमा केही बैंक शाखा, एटीएम र फाइनान्स कम्पनीका सम्पत्ति जले। यसले तत्कालिन वित्तीय क्षति पुर्यायो।
२. अप्रत्यक्ष असर – लगानीकर्ताले नयाँ कर्जा लिन चाहेनन्। बैंकको तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्यो।
यसरी बैंकिङ प्रणाली स्वयं जोखिममा त परेन तर लगानी अभावका कारण कर्जा विस्तारको गति सुस्त भयो। यो अवस्था लामो समय रह्यो भने उत्पादनशील क्षेत्र अझै कमजोर हुने सम्भावना छ।
राजनीतिक अनिश्चितताको असर
लगानी वातावरणमा राजनीतिक स्थिरताको महत्व सर्वविदित छ। जेनजी आन्दोलनले देखाएको प्रमुख चुनौती नै यही हो। आन्दोलनपश्चात पुराना पार्टी र नयाँ नेतृत्वबीच सत्ता संघर्ष बढेको छ। संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रक्रियामा अन्योल देखिएको छ।
नीति निरन्तरता नभएकाले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजनामा प्रतिबद्ध हुन सकेका छैनन्। विदेशी रोजगारमा निर्भरता र लगानी संकट नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। तर नेपालमा जेनजी आन्दोलनका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपाली नागरिकका लागि वर्किङ (कामदार) भिसासहित भिजिट भिसा पनि बन्द गरेको छ। सोमबारदेखि लागू भएको निर्णयअनुसार नेपाली नागरिकका नयाँ भिसा आवेदन स्वीकृत नहुने भएका छन्।
यूएईले नेपालमा हालसालै भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी, लुटपाटका घटना र ठूलो संख्यामा कैदी भागेको घटनापछि सुरक्षा चासो बढाएको र त्यसैको कारण भिसा रोकिएको जनाइएको छ। पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरू सबैभन्दा बढी भिजिट भिसामा यूएई गइरहेका थिए।
दुबईस्थित विभिन्न कम्पनीहरूले नेपालीका लागि भिसा आवेदन टाइपिङ नै गर्न नपाइने अवस्था आएको र पहिले टाइप भएका भिसा समेत रद्द हुन थालेको बताएका छन्।
एक सुरक्षा कम्पनीले आफ्ना सेक्युरिटी गार्डका लागि पेश भएका भिसा अस्वीकृत भएको जनाएको छ। एक वेयर हाउस कम्पनीका पीआरओले २५ जना नेपाली श्रमिकका लागि आवेदन दर्ता गरिए पनि सबै भिसा अस्वीकृत भएको बताएका छन्। यूएई इमिग्रेशनले बाहिरी मुलुक (नेपाल) बाट हालिने नयाँ भिसा रोकिदिएको पुष्टि भएको छ।
यसैबीच, कोरियामा ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त नेपाली कामदार पठाउने बाटो पनि बन्द भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० हाल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको जनाएको हो। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ई–७ भिसामा कोरिया जाने प्रक्रिया तत्काल रोकिएको हो।
हाल नेपाली श्रमिकहरू रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत मात्र कोरिया जान सक्नेछन्। यसैबीच रोकिएका देशबाट अन्य देशमा अब नोपलमा आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगारी अझै बढ्ने देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछिको अविश्वासले धेरै युवाले देशभित्र भविष्य छैन भन्ने धारणा बनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगारबाट आउने रेमिट्यान्सले तत्काल खपत धाने पनि, दीर्घकालमा उत्पादनशील लगानीमा कमी ल्याउँछ। यसरी, आन्तरिक लगानी कमजोर हुँदा विदेश पलायन अझै बढ्ने चक्र बनिरहेको छ।
नीतिगत सुधारका आवश्यकता
लगानी वातावरण पुनः सुधार्न सरकारले र नीतिनिर्माताले तुरुन्तै केही कदम चाल्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।
१. सुरक्षा सुनिश्चितता – उद्योग, व्यापार र बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारको ग्यारेन्टी जरुरी।
२. नीति निरन्तरता – सरकार परिवर्तन भए पनि लगानी नीति स्थिर रहनुपर्ने।
३. पारदर्शी प्रशासन – लगानी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने।
४. निजी–सार्वजनिक साझेदारी (एएए) मा जोड – ठूला पूर्वाधारमा सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्य।
५. अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश व्यवस्थापन – नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने विश्वास दिलाउने कूटनीतिक अभियान।
आशा र सम्भावना
यद्यपि परिस्थिति चुनौतीपूर्ण छ, नेपालमा लगानीको सम्भावना अझै बलियो छ। जलविद्युत, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी अवसर विशाल छन्।
भारत र चीन जस्ता दुई ठूला बजारको बीचमा रहेको भौगोलिक स्थिति नेपाललाई लाभकारी बनाउँछ। यदि राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकियो भने, नेपाल अझै आकर्षक लगानी गन्तव्य बन्न सक्छ। एक युवा उद्यमी भन्छन्, “समस्या धेरै छन्, तर सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन्। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर विश्वास निर्माण गर्न सके, नेपालमा लगानी फेरि बढ्छ।”
जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपालको लगानी वातावरण गम्भीर संकटमा परेको छ। आन्तरिक उद्योगीको निराशा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको अविश्वास, बैंकिङ क्षेत्रमा आएको दबाब, राजनीतिक अस्थिरता-यी सबैले लगानीमैत्री वातावरणलाई कमजोर बनाएका छन्।
तर चुनौतीसँगै अवसर पनि छन्। पारदर्शी शासन, स्थिर नीति र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सके, नेपालले फेरि लगानी आकर्षण गर्ने क्षमता राख्छ। अन्यथा, पूँजी पलायन, उद्योग बन्द र रोजगार अभावका कारण मुलुक अझै आर्थिक संकटतर्फ धकेलिन सक्छ।
