बैंकिङ खबर/ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर प्रसाद खनाल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । जेन जी आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेसँगै अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रालको जिम्मेवारी खनालले सम्हालेका हुन् । पुराना राजनीतिक दल र तीनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीतिले दिक्क भएका नेपाली समाजले आगामी दिनमा मुलुकमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा यतिबेला जेन जी आन्दोलनका कारण भएको ठुलो क्षतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र पनि तहसनहस भएको अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने हिम्मत गरेर अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका खनाल केही महिना अघिसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नियुक्तीमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगमा अध्यक्ष थिए । त्यसबेला उनले तत्कालीन सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
खनाल आयोगको सो प्रतिवेदनमा मुलुकको अर्थतन्त्रका कमजोरीहरू के–के हुन्, ती समाधान गर्न आवश्यक तात्कालिक कदम र दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत सुझाव समेटिएको छ । २०१३ साल असारमा पाल्पा जिल्लाको तानसेनमा जन्मिएका खनाल सानैदेखि अत्यन्तै प्रतिभाशाली थिए । तानसेनकै स्कुलबाट शैक्षिक यात्रा सुरु गरेका उनले कक्षा ८ सम्म लगातार प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए ।
विद्यार्थी जीवनमा उनी रेडक्रस सर्कल अध्यक्ष, विद्यार्थी संवठन सल्लाहकार जस्ता भूमिकामा सक्रिय भए र स्नातकमा दोस्रो, स्नातकोत्तरमा तेस्रो स्थान हासिल गरे । जागिरे जीवनमा खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र लोक सेवा आयोगमा लिखित परीक्षा पास गरे ।
उनले करिब १५ वर्ष ९ महिना शाखा अधिकृतको रूपमा काम गरे । २०५३ सालमा सहसचिव पदमा नियुक्त भई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा कार्यरत भए र २०५९ सालमा अर्थ मन्त्रालय सरुवा भए । २०६३ सालमा सचिव बनेर २०६७ सालसम्म सेवा दिए तर पूरक बजेट विवादका कारण अर्थसचिव रहँदाकै अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुपर्यो ।
उनले सरकारी निर्णयमा स्वविवेकका आधारमा अवरोध गर्ने साहस देखाएका थिए, जस्तै ८ सय करार कर्मचारी स्थायी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु, शेयर कारोबारमा लगानीकर्तालाई वार्तामा बाध्य बनाउनु र निजामती कर्मचारीको अधिकार रक्षा गर्नु उनले गरेका केही साहसिक कार्यहरू थिए ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवको रूपमा सेवारत रहँदा उनले नेपालको राजस्वदेखि–जीडीपी अनुपात १२ प्रतिशत भन्दा कमबाट १५.३ प्रतिशत सम्म पु¥याएका थिए । जुन वित्तीय प्रदर्शनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । २०७० सालमा उनी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो विवेकलाई राजनीतिक आवद्धतासँग सम्झौता गरेनन् ।
यस कारण उनलाई अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको नेतृत्व जिम्मा दिएको थियो । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रमुख सुझावको रूपमा समावेश गरिएको छ ।
आफ्नो ४ दशकभन्दा लामो करियरमा खनालले नेपाल सरकारको जागिरसँगै शिक्षण क्षेत्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विभिन्न उच्च पदहरू समेत सम्हालेका छन् र सुधारमुखी दृष्टिकोण तथा वित्तीय पारदर्शिताप्रति आफ्नो अडिग प्रतिबद्धताका लागि परिचित छन् ।
उनको प्रभाव शिक्षण क्षेत्रमा पनि फैलिएको छ, जहाँ उनले साउथ एशियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा वित्त तथा व्यवस्थापन नियन्त्रण विषयको अध्यापन समेत गराएका थिए ।प्रशा सनिक भूमिकाहरूको अलावा खनाल एक लेखक र स्तम्भकार पनि हुन् । सन् २०११ मा मात्र उनले विभिन्न पत्रपत्रिका र जर्नलहरूमा ५० भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशन गरेका थिए । उनका आर्थिक नीतिमा आधारित विचारहरूले सार्वजनिक विमर्श र नीति निर्माणमा अझै प्रभाव पार्दै आएका छन् । अन्तरिम सरकारको अर्थमन्त्रीका रूपमा अर्थतन्त्र सुधारको जिम्मेवारी पाएका उनीसामू छोटो समयमै आफ्नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक इतिहासमा नयाँ भूमिका निर्वाह गर्ने चुनौती र अवसर रहेको छ ।
खनालले गर्नुपर्ने सात बुँदे सुधारका कामहरु
१.वित्तीय स्थायीत्व कायम
नयाँ अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायीत्वको अभावले मुद्रा, बैंकिङ प्रणाली र पूँजी बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्ने भएकाले यो कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपालमा पछिल्लो समय महंगाई दरमा बढोत्तरी, विनिमय दरमा उतार–चढाव, र बैंकिङ प्रणालीमा अति तरलता वा संकटको अवस्था देखिएको थियो । नयाँ नीति अनुसार, सरकारले मुद्रा नीति, ऋण प्रवाह, बैंकिङ प्रणालीको निगरानी र वित्तीय संस्थाहरुको नियमित मूल्यांकनमार्फत स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. जेन्जी पुस्तालाई स्वदेशमै आशा देखाउनु
अर्थमन्त्री खनालले जेन्जी (युवा) पुस्तालाई स्वदेशमै आशा देखाउनु पर्ने देखिन्छ । युवा पुस्ताको उच्च शिक्षित, दक्ष र उत्साही क्षमता नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकाले सरकारले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, र स्टार्टअपहरूमाथि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारी योजनामा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम, साना र मध्यम उद्योगको प्रवर्धन, कृषि तथा प्रविधि क्षेत्रमा नविनतम अवसर सिर्जना गर्ने रणनीति समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले युवा पुस्तालाई वैदेशिक रोजगारीमा मात्र निर्भर हुनबाट रोक्ने र नेपालमै भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
३. विथोलिँदै गएको लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नु
नेपालमा विगत केही वर्षमा निजी लगानी र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घट्दै गएको अवस्था देखिएको छ। खनालले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । लगानी वातावरणमा सुधार नगरी देशको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन । सरकारी नीति, कर प्रणालीको सरलीकरण, अनुमतिपत्र प्रक्रिया सजिलो बनाउने, र लगानीकर्ताका समस्यामा शीघ्र समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने र रोजगार सिर्जना हुनेछ ।
४. सरकारी ढुकुटी वृद्धि गर्नु
अर्थमन्त्री खनालले सरकारी ढुकुटी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजस्व संकलन प्रणाली सुधार, कर छली नियन्त्रण, डिजिटल कर प्रणालीको विस्तार, र लगानीकर्ताका लागि पारदर्शी प्रक्रियाको विकास यसमा समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीमा वृद्धि गर्दा सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ । यसले नेपालमा दीगो विकास र समृद्धि ल्याउने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
५. लगानीकर्ताले नेपालमा लगानीको अवसर देख्ने बनाउनु
अर्थमन्त्री खनालले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका आकर्षक अवसर देखाउन विशेष रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसमा सरकारी नीतिको स्थायीत्व, दीर्घकालीन प्रोत्साहन, र लगानीकर्ताको सुरक्षामा विश्वास दिलाउने कदमहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिमा नेपाल स्थिर, पारदर्शी र दीगो लगानीका लागि उपयुक्त स्थान बन्नेछ । यसले नयाँ उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि आधुनिकिकरण र प्रविधि क्षेत्रमा लगानी प्रवाह बढाउनेछ ।
६. केन्द्रीय बैंक, बीमा प्राधिकरण र सेभोनलाई शुद्धीकरण गर्नु
आर्थिक संरचना सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय नियामक निकायको शुद्धीकरण हो। अर्थमन्त्री खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र अन्य वित्तीय नियामक निकायहरूलाई शुद्धीकरण गर्ने योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस अन्तर्गत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निगरानी प्रणालीको सुधार, वित्तीय अनियमितता रोकथाम, र सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने उपायहरू समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको सुधारले बैंकिङ प्रणालीको स्थायीत्व, बीमा सेवा सुलभता, र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ ।
७. आम नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु
अर्थमन्त्री खनालले आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि नागरिकको जीवन स्तर सुधार्दैनौं भने कुनै पनि आर्थिक सुधार वास्तविक प्रभावकारी हुँदैन । सरकारी योजना अन्तर्गत, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा, कृषक तथा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन, र उपभोक्ताको आर्थिक सशक्तिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसले घरेलु खपत बढाउने, स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन गर्ने र समग्र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेछ ।
