बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको आकार एक वर्षमा करिब चार खर्ब रूपैयाँले बढेको थियो। गत आव २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत भएको अनुमान छ।
कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र विस्तारै तंग्रिएको थियो। आर्थिक सूचकमा सकारात्मक संकेत थियो भने बाह्य सूचक धेरै राम्रा भएका थिए। आन्तरिक सूचकमा पनि सुधार आएर अर्थतन्त्र लयमा फर्किन थालेको थियो।
यही अवस्थामा जेनजीको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोलीले १९ जनाको ज्यान गएपछि आन्दोलन थप हिंस्रक बन्न पुग्यो । तोडफोडमा उत्रिँदा खर्बौं रुपैयाँको धनजनको क्षति भएको छ । २०६२/६३ को आन्दोलन, २०७२ को नाकाबन्दी र भूकम्प, २०७७ मा कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाएको थियो।
कोभिडले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र लयमा आउन लागेको अवस्थामा फेरि जेनजीको आन्दोलन भड्किएपछि मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको छ। भ्रष्टाचार र संरचनागत असमानताविरुद्ध सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले विनाशकारी रुप लियो । आन्दोलनको चौथो दिनसम्म आइपुग्दा मुलुकका प्रमुख सरकारी संरचना, निजी लगानीका ठूला भवन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानासम्ममा आक्रमण हुँदा खर्बौंको क्षति भएको छ ।
अचानक भड्किएको यो आन्दोलनले राज्यको मात्र नभई निजी क्षेत्रको समेत ठूला संरचना नष्ट पारिदिएको छ । प्रशासनिक भवन सिंहदरबारदेखि संसद्, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको निवास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, उद्योगी–व्यवसायीका घर र बहुराष्ट्रिय लगानीका परियोजनासम्म ध्वस्त भएको छ । यसले मुलुक फेरि गरिबी र अस्थिरताको खाडलमा धकेलिएको छ भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
सिंहदरबार र संसद् खरानी
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सिंहदरबार मात्रै जलेको छैन, यसको इतिहास जलेको छ। सन् १९०८ मा चन्द्र शमशेरले बनाएको यो दरबार लामो समयसम्म एशियाकै ठूलो भवनका रूपमा चिनिन्थ्यो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहितका धेरै भवन केही घण्टामै खरानी बने।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका संसदीय दलका कार्यालय, संसद् भवन अगाडि राखिएका गाडी र मोटरसाइकल जलेर अस्थिपञ्जर बनेका छन्। संसद भवनकै अर्को ब्लक अगाडि रहेका सवारीसाधन तोडफोड गरिएका छन्।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार सिंहदरबारभित्र मात्रै ३० भन्दा बढी भवन छन्, तीमध्ये धेरैमा तोडफोड र आगजनी भएको छ।
सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म आक्रमण
आन्दोलनकारीहरूले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्मका संरचना तोडफोड गरे। सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत धेरै भवन ध्वस्त बने।
यसैबीच, आईडीएमसीका प्रमुख मनीष भट्टराईका अनुसार सरकारी डाटा भने सुरक्षित रहेको छ। हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सुरक्षित भएकाले सरकारी तथ्याङ्क नष्ट नभएको उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रमा पनि ठूला आघात
जेन-जी आन्दोलनकारीले निजी क्षेत्रमाथि छानिछानी आक्रमण गरे। नेपालको प्रमुख व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) विशेष रूपमा निशानामा पर्यो।
चौधरीको रविभवनस्थित निजी निवासमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भयो। निजी सवारीसाधन सडकमा ल्याएर जलाइयो, गाडीहरूको ठूलो संख्या पूर्णरूपमा जले। सतुंगलस्थित सिजी डिजिटल पार्क, थापाथली र रविभवनका गाडी शोरुममा आगजनी गरियो। वसन्त चौधरीको ठमेलस्थित घरमा समेत आक्रमण भयो।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको घर भैसेपाटीमा जले, चितवनस्थित पुरानो घरमा समेत आक्रमण भयो। गभर्नरले आफ्ना वृद्ध आमाबुबा सुत्ने कोठा नै निशाना बनाइएकामा पीडा व्यक्त गर्दै यो आक्रमण व्यक्तिगत जीवनमाथिको क्रूर प्रहार भएको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको चन्द्रागिरि केबुलकार र मौलाकाली केबुलकारमा पनि आक्रमण भयो। पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाको सितापाइला स्थित घरमा लुटपाट र आगजनी हुँदा घर आंशिक रूपमा जलेको छ भने करिब आधा दर्जन गाडी खरानी बने।
हिल्टन होटल खरानी
शंकर ग्रुपको ८ अर्ब ३५ करोड लगानीमा बनेको काठमाडौंको पाँचतारे होटल हिल्टन पूर्ण रूपमा जलेको छ। निर्माणमा १० वर्षभन्दा बढी समय लागेर गत वर्ष मात्रै सञ्चालनमा आएको यो होटललाई आन्दोलनकारीहरूले छिनभरमै खरानी बनाए।
शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालका अनुसार यो होटलले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आगलागीपछि लगानी मात्र नभई रोजगार पनि समाप्त भएको छ।
हिल्टनमा शेरबहादुर देउवा परिवारको लगानी रहेको भनेर अफवाह फैलाइएकाले आक्रमण भएको बताइए पनि शंकर ग्रुपले विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो लगानी नरहेको प्रष्ट पारेको छ।
अन्य उद्योगी–व्यवसायी निशानामा
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको भाटभटेनीस्थित घरमा आक्रमण भयो । व्यवसायी पवन गोल्यानको गोल्यान टावरमा तोडफोड र आगजनी भयो । बत्तीसपुतलीस्थित मारवाडी सेवा समिति टावर पूर्णरूपमा जल्यो । कांग्रेस सांसदसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईँको वर्णवास होटलमा आगजनी भयो ।
पाँचतारे होटल हायात, पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, लगानीकर्ता विन्दुकुमार थापाको निवासमा आक्रमण भयो । भाटभटेनी सुपरमार्केट्स मुलुकभरै आक्रमणमा परे। काठमाडौं, चितवन, विराटनगर, बिर्तामोडलगायत स्थानका स्टोर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो ।एनसेलको लेनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा समेत आगजनी भयो।
सञ्चारगृह र मिडियामाथि आक्रमण
राजावादी आन्दोलनका बेला आक्रमणमा परेका मिडिया हाउस यसपटक पनि निशानामा परे। थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुप रहेको सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, तीनकुनेस्थित कान्तिपुर कम्प्लेक्स र कान्तिपुर टेलिभिजनमा आगजनी। अन्नपूर्ण पोष्टको कार्यालय रहेको कर्पोरेट टावरमा लुटपाट र आगजनी भयो । सञ्चालक रामेश्वर थापाको काभ्रेस्थित घरमा समेत आगजनी भयो । सिम्रिक एयरमा तोडफोड भयो भने भवन जल्यो ।
अर्थतन्त्र संकटतर्फ
अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार यो आन्दोलनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दशकौँ पछि धकेलेको छ। “विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई फेरि पुरानै लयमा फर्काउन कम्तीमा ५–७ वर्ष लाग्छ,” खनाल भन्छन्।
उनका अनुसार सरकारी संरचना मात्रै पुनर्निर्माण गर्न खर्बौं रुपैयाँ चाहिन्छ। निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्ति गणना गर्न त झन् कठिन हुन्छ। पर्यटन, लगानी र रेमिट्यान्स सबै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ।
“विदेशी लगानीकर्ता डराएर भाग्छन्, दातृ निकायहरूले ऋण र अनुदान दिन हिच्किचाउँछन्,” खनाल भन्छन्, “अबको सरकारलाई गति लिन निकै समय लाग्नेछ।”
निजी क्षेत्रमा पनि ध्वस्त पारेसँगै आफ्नो लगानीको सुरक्षा नभएपछि किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। निजी क्षेत्र त्रसित छ। निजी क्षेत्रको पनि ठुलो आर्थिक क्षति भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताउँछन् ।
‘आर्थिक क्षति मात्र नभएर लगानीका हिसाबले पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ,’ ढकालले भने, ‘कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा आक्रमण हुनु दुखद हो।’
डिजिटल डाटा सुरक्षित भए पनि चुनौती
आन्दोलनले भौतिक संरचना ध्वस्त पारे पनि अधिकांश सरकारी डाटा सुरक्षित रहेको आईडीएमसीले जनाएको छ। हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा ब्याकअप भएकाले सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गरिएको बताइएको छ।
तर, आन्तरिक राजस्व विभाग, राहदानी विभाग, अध्यागमन विभाग जस्ता निकायले आफ्नै डाटा सेन्टर सञ्चालन गरेका कारण त्यहाँ क्षति हुने सम्भावना अझै खुला रहेको प्राविधिकहरू बताउँछन्।
जेन–जी आन्दोलनले उठाएका संरचनात्मक सुधारका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्टता छैन। तर, आन्दोलनका नाममा भएको अराजक गतिविधिले देशलाई फेरि दशकौँ पछाडि धकेलेको यथार्थ प्रष्ट छ।
राजनीतिक अस्थिरता, हिंस्रक गतिविधि र संरचनात्मक विनाशका कारण नेपाल फेरि गरिबी र असुरक्षातर्फ फर्कँदै गएको छ। सिंहदरबारदेखि निजी उद्योगसम्म खरानी भएको यो आन्दोलनले नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर घेराबन्दीमा पारेको छ। अबको मुख्य प्रश्न छ- यो विनाशपछि मुलुकलाई कसरी पुनः उभ्याउने ?
