बैंकिङ खबर/ नेपालले यो वर्षको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको गृहकार्य सुरु गरेको छ । क्रेडिट रेटिङको तयारीका लागि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा तयारी राम्रोसँग गर्ने र नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई व्यवस्थित रुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले एक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सन्देश जाने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिए ।
बैठकमा अर्थतन्त्र, नीति तथा कानुनी क्षेत्र र सुशासनका क्षेत्रमा भएका सुधारका साथै राजनीतिक स्थायित्व, सडक, पर्यटन, जलविद्युत् लगायतमा हासिल भएका उपलब्धिहरुलाई प्राथमिकता दिनेबारे छलफल भएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायतको उपस्थिति थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराईले क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी अहिलेसम्म गरिएका तयारी प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी फिचले नेपालको रेटिङ गर्ने गर्छ । सोभरेन क्रेडिट रेटिङको लागि अवस्था बुझ्न फिचको टोली नेपाल आउने कार्यक्रम छ । गत वर्ष फिचले गरेको सोभरेन क्रेडिट रेटिङमा नेपालले बीबी माइनस पाएको थियो ।
सोभरेन क्रेडिट रेटिङ के हो ?
कुनै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको मूल्यांकनलाई सोभरेन क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, मौद्रिक नीति, वैदेशिक विनिमय सञ्चिति, ऋणको स्तर र भुक्तानी क्षमतालाई आधार मानेर यो रेटिङ निर्धारण गर्छन् ।
यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कस्तो व्याजदरमा ऋण पाउने भन्ने निर्णयमा सीधा प्रभाव पार्छ । राम्रो रेटिङ भएका मुलुकले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउँछन् भने कमजोर रेटिङ भएका मुलुकले उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
कस्तो हो नेपालले गत वर्ष पाएको क्रेडिट रेटिङ ?
नेपालले गत वर्ष सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) मा ‘बीबी माइनस’ पाएको थियो । नेपालले पहिलो पटक ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गराएको थियो । क्रेडिट ‘रेटिङ’ का लागि विश्वभर कहलिएको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी ‘फिच’ ले नेपालको ‘रेटिङ’ गरेको हो ।
भारत बाहेकका दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ राम्रो हो । नेपालले पाएको ‘रेटिङ’ भारतको भन्दा दुई स्थान तल हो । हाल भारतको ‘रेटिङ’ ‘बीबीबी माइनस’ रहेको छ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो अवस्थामा रहेको, आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने संकेत देखिएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक वृद्धि हुने अनुमानका आधारमा उक्त ‘रेटिङ’ प्रदान गरेको फिचले जनाएको छ ।
साख मूल्यांकन प्रक्रियाअन्तर्गत स्थलगत अध्ययनका लागि ‘फिच क्रेडिट रेटिङ’ को टोली गत भदौ अन्तिम साता नेपाल आएको थियो । त्यसपछि फिचले नेपालको सोभरेन क्रेडिट ‘रेटिङ’ सार्वजनिक गरेको हो ।
सामान्यतया ‘बीबीबी माइनस’ देखि माथिको‘ रेटिङ’ लाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा तल बीबी माइनस सम्मलाई सट्टेबाजीको ‘रेटिङ’ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको ‘रेटिङ’लाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिन सक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ ।
विदशी लगानीकर्ताले कुनै अर्को मुलुकमा लगानी गर्नुअघि त्यहाँको रेटिङ हेर्ने गर्छन् । यस्तै, कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र बन्ड जारी गरी ऋण उठाउनका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य हुन्छ । सार्वभौम रेटिङमा मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय, कानुनीलगायत सबै पक्ष मूल्यांकन गरिन्छ । यसरी मूल्यांकन गर्दा विश्वका ठूला रेटिङ कम्पनीहरू एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ ९ट्रिपल ए० देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । त्यही रेटिङले सम्बन्धित मुलुकको लगानीको अवस्था बुझाउँछ ।
फिचले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सबल रहे पनि सरकारी वित्तमा समस्या रहेको देखाएको छ । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, नियामक निकायहरूको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता नदेखिएको, कतिपय कानुनी पाटो सुधार गर्न बाँकी रहेको लगायत कमजोरी फिचले औंल्याएको छ ।
साथै नेपालमा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने अस्थिर प्रवृत्तिलाई पनि फिचले मुख्य रूपमा औंल्याएको छ । वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोहीअनुसार सरकारले सूचना जारी गरी कम्पनीहरूलाई सार्वभौम क्रेडिट रेटिङका लागि आमन्त्रण पनि गरेको थियो । रेटिङसम्बन्धी विश्वका तीन प्रमुख कम्पनी फिच, मुडिज र स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअर्सले आवेदन पनि दिए । जसमध्ये सरकारले ‘फिच रेटिङ एजेन्सी’ सँग क्रेडिट रेटिङसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो ।
त्यसका लागि तत्कालीन बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी) र हालको यूके एडसँग प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी छुट्टै सम्झौता पनि गरिएको थियो । सो प्रक्रियाका लागि सरकारले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाललाई रेटिङ सल्लाहकार तोकेको थियो ।
मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधार हो । यस्तै मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने गरिन्छ ।
वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रूपमा ‘सोभरेन क्रेडिट रेटिङ’ लाई लिने गरेका छन् । क्रेडिङ रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको थिएन ।
सोभरेन क्रेडिट रेटिङ सुधार्न नेपालजस्ता मुलुकले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य पक्षहरू
राजनीतिक स्थिरता
बारम्बारको सरकार परिवर्तन, अस्थिर नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ। स्थिर सरकार र दीर्घकालीन नीति आवश्यक।
आर्थिक वृद्धिदर
स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि देखाउनुपर्ने। उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी।
राजस्व संकलन र वित्तीय अनुशासन
बजेट घाटा कम गर्नु, कर संकलन क्षमता बढाउनु र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति
आयात–निर्यात सन्तुलन, रेमिट्यान्स व्यवस्थापन, वैदेशिक ऋण भुक्तानी सहज बनाउन पर्याप्त सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने।
विदेशी ऋण व्यवस्थापन
ऋण–जीडीपी अनुपात सुरक्षित राख्ने, ऋणको दिगोपन कायम गर्ने।
वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी सन्तुलन
निर्यात बढाउने, आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने।
वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजी पर्याप्तता, तरलता र नियमन बलियो बनाउनुपर्ने।
सुशासन र पारदर्शिता
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थामा जवाफदेहिता, लगानी सहज वातावरणले अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
आर्थिक विविधीकरण
रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउने, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउने।
नीतिगत स्थिरता र लगानी वातावरण
दीर्घकालीन नीति स्पष्ट, कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित, लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने।
सोभरेन क्रेडिट रेटिङ कुनै पनि मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्य र विश्वसनीयताको ऐना हो । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो र सहज ऋण पाउन, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र विश्वसनीय साझेदार बन्न क्रेडिट रेटिङ सुधार अनिवार्य छ। यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, दिगो आर्थिक वृद्धि, पारदर्शिता, सुशासन र वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
