२०८२ भाद्र ९ गते

भित्रियो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक रेमिट्यान्स, युवा विदेशीएको ‘बेनिफिट’ देखियो अर्थतन्त्रमा


बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) आप्रवाह हालसम्मकै उच्चस्तरमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिएको छ ।

यो वृद्धि विगत वर्षको तुलनामा १९.२ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यस वर्ष असार महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सोही महिनामा यस्तो रकम १ खर्ब १७ अर्ब ७८ करोड थियो । नेपालमा अमेरिकी डलरमा प्राप्त रेमिट्यान्समा पनि उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । समीक्षा वर्षमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भइ १२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले बढेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारी र श्रम स्वीकृतिमा वृद्धि

युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ रहेको छ ।

त्यस्तै, पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यो संख्या क्रमशः ४ लाख ६० हजार १०२ र २ लाख ८१ हजार १९५ थियो । यो तथ्यांकले नेपालका युवा अझ बढी वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन् र यसबाट आएको रेमिट्यान्सले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा स्थायीत्व र विकासमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ ।

समीक्षा वर्षमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) रु. १८७४ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो रकम रु. १५७१ अर्ब २४ करोड रहेको थियो । यसले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको आम्दानीमा निरन्तर वृद्धि भएको छ, जसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । रेमिट्यान्सबाट आउने विदेशी मुद्रा र निजी तथा सार्वजनिक निक्षेपको सहयोगले बैंकिङ प्रणाली र मुद्रा सञ्चितिमा सुदृढीकरण भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालू खाता ४ खर्बले बचतमा, विदेशी विनिमय सञ्चिति २६ खर्ब बढी

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालू खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २० करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ७१ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

गत वर्षमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ९ अर्ब ८४ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा यस्तो ट्रान्सफर ५ अर्ब ८१ करोड रहेको थियो ।

यस्तै, गत वर्षमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) १२ अर्ब २ करोड भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड रहेको थियो ।

गत आवमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

२०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३०.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ३६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड कायम भएको छ ।

के हो रेमिट्यान्स ?

कुनै एक स्थानबाट कुनै अर्को स्थानमा कुनै पनि प्रयोजनका लागि रुपैयाँ पैसा पठाउने कार्यलाई रेमिट्यान्स विप्रेषण भन्ने बुझिन्छ । विशेष गरी रेमिट्यान्स वाह्य देशमा कार्यरत नागरिकहरुले कमाएर आफ्नो देशमा पठाइने पूँजी,नगद वा वित्त हो । विदेशमा रहेका कामदारले कमाएर आफ्नो परिवारलाई पठाउने रकम रेमिट्यान्स हो ।

त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू मार्फत् एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकम ट्रान्सफर गरेर पठाउने कार्य रकमान्तर हो । यो स्वदेश (आन्तरिक) र विदेश (बाह्य) दुवै हुन सक्छ ।

यस्तो रकम औपचारिक माध्यम अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् पठाएमा त्यसलाई बैंक ट्रान्सफर भनिन्छ । कुनै एक देशका नागरिक अर्को देशमा गई आर्जन गरेको रकम बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू मार्फत् स्वदेशमा पठाउने कार्य रेमिट्यान्स हो । यसलाई नेपालीमा विप्रेषण भनिन्छ । अधिकांश विकासशोन्मुख मुलुकहरुको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्र पनि रेमिट्यान्सले धान्दै आएको छ ।

अर्थतन्त्रमा देखियो बेनिफिट

पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम तीव्र छ । यसले एकातिर देशभित्र श्रमशक्ति अभाव र सामाजिक असर ल्याएको भए पनि अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । वैदेशिक रोजगार र विद्यार्थी भिसामा गएर पठाइएका रकमले विदेशी मुद्रा भण्डार मजबुत बनाएको छ।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार युवाको विदेशिने लहरले तत्कालिन आर्थिक संकट टार्न मद्दत पुगेको छ। आयातका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा सहज भएको र बजारमा तरलता बढेको कारण ब्याजदर स्थिर रहन सहयोग पुगेको बताइन्छ।

तर विशेषज्ञहरूले लामो समयसम्म मात्र रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार विदेशिएका युवाले सीप, अनुभव र पूँजीसहित फर्किन सकेमा मात्र देशको उत्पादनक्षमता र दिगो अर्थतन्त्रमा वास्तविक ‘बेनिफिट’ देखिन सक्छ।

रेमिट्यान्स र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ । ग्रामीण क्षेत्रका वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकमलाई जीवनयापन, शिक्षाका लागि लगानी, घर–धनको सुधार र साना–ठूला व्यवसायमा लगानीमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका परिवारको जीवनस्तरमा सुधार र आर्थिक स्थायीत्वमा रेमिट्यान्सले ठूलो भूमिका खेलेको देखिएको छ। यस वर्ष रेमिट्यान्सको उच्च स्तरले देशको आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

युवा वैदेशिक रोजगारीः अवसर र चुनौती

युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको भए पनि यससँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि रहेका छन् । श्रम आप्रवाहमा गएर काम गर्ने युवाहरूलाई उचित सुरक्षा, कामको वातावरण, र रोजगारीको स्थायीत्व सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, विदेशीमा पठाइने श्रमिकहरूको दक्षता वृद्धि, भाषा र सीपको विकास, सामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने कार्यक्रमहरू आवश्यक देखिन्छन् । सरकारले श्रमिकको संरक्षण, रोजगार बीमा, र वित्तीय साक्षरतामा सुधार ल्याउँदा मात्र रेमिट्यान्सको स्थायी योगदान सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

रेमिट्यान्सको उपयोग र स्थानीय विकास

रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा परिवारको दैनिक खर्च, घरखर्च, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा खर्च भइरहेको छ । तर दीर्घकालीन विकासका लागि यसलाई व्यवसाय, कृषि, साना–मध्यम उद्योग र स्थानीय विकास परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ ।

स्थानीय स्तरमा युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको उचित व्यवस्थापनले गाउँ–सहरमा आधारभूत संरचना, सडक, स्वास्थ्य सुविधा र विद्यालयको स्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।