लघुवित्तको लाभांशमा १५ प्रतिशतको बन्देज हटाइयो, थपियो अर्को शर्त(पूर्णपाठ)

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाले वितरण गर्न सक्ने लाभांशमा तोकिएको १५ प्रतिशतको सीमा हटाएको छ। आइतबार सार्वजनिक एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणलाई पुँजीकोष अनुपात र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) को स्तरसँग जोड्ने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ प्रतिशतभन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भएको र लाभांश वितरणपछि पनि कम्तीमा १२ प्रतिशत पुँजीकोष कायम राख्न सक्ने लघुवित्त संस्थाले अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने छन्। त्यस्तै, पर्याप्त पुँजीकोष भए पनि निष्क्रिय कर्जा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म भएका संस्थाले २० प्रतिशतसम्म, र सोभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका संस्थाले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश दिन सक्ने छन्।

१५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त संस्थालाई भने लाभांश वितरण नै गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जा दुवै दबाबमा रहेका संस्थाले अधिकतम ५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।

नगद लाभांश वितरण गर्न चाहने लघुवित्त संस्थाले कम्तीमा ९ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ। चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेका संस्थाले बोनस शेयरमार्फत कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक, खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म तथा महिलालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ सुविधा पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ