बैंकिङ खबर/ सहकारी संस्थाबाट उठ्न नसकेका कर्जा छिटो असुल गर्न स्थापना गरिएको सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यविधि र निवेदनको ढाँचा तयार भइसकेको र कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कोड लिनेदेखि कर्मचारी व्यवस्थासम्मको तयारी पूरा भएको श्रेस्तेदार कृष्ण सापकोटाले बताए ।
गत असार २५ गते स्थापना गरिएको यो न्यायाधीकरण काठमाडौंको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा रहेको छ। अध्यक्षमा कीर्तिबहादुर बस्नेत, सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे नियुक्त भइसकेका छन्।
सहकारी ऐन, २०७४ र सहकारी नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए पनि कार्यविधि नबनेका कारण अघिल्ला महिनामा सहकारी संस्थाले निवेदन दिन पाएका थिएनन्। अब प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहकारीले भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि असुल नभएका ऋणका लागि उजुरी दिन सक्नेछन्।
कसरी असुल हुन्छ ऋण?
-सहकारीले आन्तरिक असुली प्रक्रिया पूरा गरी, ऋणीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि मात्र न्यायाधीकरणमा निवेदन दिन सक्ने
निवेदन दर्ता गर्दा दाबी रकमको ०.२५% शुल्क बुझाउनुपर्ने
-भाखा नाघेको चार वर्षभित्र उजुरी दर्ता गर्नुपर्ने
-निवेदन दर्तापछि ऋणीलाई १५ दिनको म्याद दिइने, आवश्यक परे थप १५ दिन थपिने
-मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि अधिकतम ९० दिनभित्र अन्तिम फैसला गर्ने
-जरुरी परे ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने वा लिलाम गर्ने आदेश जारी गर्न सक्ने
न्यायाधीकरणको हैसियत जिल्ला अदालतसरह हुने भएकाले असन्तुष्ट पक्षले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने तर त्यसका लागि असुल गर्न ठहर भएको रकमको ३०% धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ।
हाल सहकारी संस्थामा अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्थामा छ। अघिसम्म कर्जा असुलका लागि सिधै जिल्ला अदालत जानुपथ्र्यो, जसले प्रक्रिया ढिला हुन्थ्यो। अब न्यायाधीकरणबाट तीन महिनाभित्र फैसला हुने भएकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, न्यायाधीकरणको अधिकार कर्जा असुलीसम्म सीमित हुने भएकाले ठगी, बढी ब्याज लिएको वा सहकारी सञ्चालनसम्बन्धी अन्य विवाद भने यसमा आउने छैनन्। ती मुद्दा सम्बन्धित वडा, स्थानीय तहको न्यायिक समिति, प्रहरी वा अदालतमार्फत अघि बढाइनेछन्।
