Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
नेपाल राष्ट्र बैंक

भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ६ पूर्वशर्त, लाभांश वितरण गर्न अब कडाई

२०८२ श्रावण ५ गते

बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले लाभांश वितरण गर्दा पालना गर्नुपर्ने ६ वटा कडा पूर्वशर्त सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ‘लाभांश वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको मुनाफा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र सन्तुलित बनाउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले यी पूर्वशर्त अघि सारेको हो। यी प्रावधान केवल भुक्तानीको अनुमति पाएका गैर-बैंक तथा गैर-वित्तीय संस्था (जस्तै मोबाइल वालेट, पेमेंट गेटवे) हरूमा लागू हुनेछन्।

मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएका मुख्य ६ शर्त:

सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक हुनु नहुने

– लाभांश घोषणा गर्दा संस्थाको सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक भएमा वितरण गर्न नपाइने।

लाभांश घोषणा मुनाफा भएको वर्षको विवरणमा आधारित हुनुपर्ने

-लाभांश वितरणका लागि पछिल्लो मुनाफा भएको वर्षको लेखापरीक्षण भइसकेको वित्तीय विवरण आधार मान्नुपर्ने।

सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश दिन नपाइने

सेयर प्रिमियमबाट नगद लाभांश वितरण निषेध गरिएको छ।

नेटवर्थ ऋणात्मक नभएको हुनु पर्ने

– सेयर लाभांश वा नगद लाभांश दिनुअघि संस्थाको कुल सम्पत्ति ऋणात्मक हुनु नहुने।

पर्याप्त नगद मौज्दात र कर्जासम्बन्धी शर्त पालना भएको हुनु पर्ने

– नगद लाभांश दिनुअघि संस्थासँग पर्याप्त नगद हुनुपर्ने र कुनै कर्जाले वितरणमा रोक लगाएको अवस्था हुनु नहुने।

केन्द्रीय बैंक निरीक्षणका क्रममा गम्भीर कैफियत नपाइएको हुनु पर्ने

– स्थलगत वा गैर-स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कुनै गम्भीर वित्तीय लापरवाही भेटिएको भए लाभांश दिन पाइने छैन।

लाभांश स्वीकृतिका लागि के-के आवश्यक?

राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनअनुसार लाभांश वितरण गर्न निम्न कागजात आवश्यक छन्:

सञ्चालक समितिको निर्णय

लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण

अघिल्लो वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र

कोषहरूमा रकम छुट्याएको विवरण

कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) को कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण

भाखा नाघेको कर्जा नभएको र कर दायित्व नरहेको स्वघोषणा

सबै कागजातसहित पेश गरिएको निवेदन ६ महिनाभित्रको हुनुपर्ने