बैंकिङ खबर/ सरकारको सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थालाई कर्जा प्रवाहमा थप अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने व्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाले आफ्नो कुल ऋणको कम्तीमा ५० प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यावसायमा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ।
विभागका अनुसार अब ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण लगानी गर्दा व्यक्तिगत वा सामूहिक धितो वा जमानी अनिवार्य हुनेछ। साथै, संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यले आफ्नै सम्पत्ति धितो राखी संस्थाको प्रयोजनका लागि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
ब्याजदरमा सीमा, स्प्रेड दर ६% नबढ्ने
सहकारी संस्थाले निर्धारण गर्ने ब्याजदर सन्दर्भ ब्याजदरभन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्नेछ। त्यस्तै, कर्जा र बचतबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) अधिकतम ६ प्रतिशत मात्र कायम गर्न पाइनेछ।
निष्क्रिय कर्जा अधिकतम ५% सीमामा
सहकारी संस्थाको कुल ऋणमा निष्क्रिय ऋण ५ प्रतिशतभन्दा कम सीमामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ऋणलाई सक्रिय र निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गरी आवश्यक ऋण हानि कोष व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
३ महिनासम्म भाका ननाघेको ऋण: १% कोष
३–६ महिना भाका नाघेको: २५%
६–१२ महिना भाका नाघेको: ५०%
१२ महिना भन्दा बढी भाका नाघेको: १००% कोष व्यवस्था
नाफा देखाएर लाभांश वितरणमा रोक
सहकारी संस्थाले कृत्रिम रूपमा नाफा देखाएर लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन्। यस्ता कार्य पाएमा सो रकम सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुलउपर गरी जगेडा कोषमा जम्मा गरिनेछ।
नकमाउने सम्पत्ति ५% सीमाभित्र
घरजग्गा, उपकरण, नगद, पेस्की, चल्ती खाता जस्ता नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशतभन्दा कम सीमामा राख्नुपर्नेछ। साथै, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तत्काल १०० प्रतिशत ऋण हानि कोषमा राख्नुपर्नेछ र ६ महिनाभित्र त्यसलाई तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ।
पूँजी र ऋण प्रवाहमा कडाइ
पूँजीगत नाफा जगेडा कोषमा नराखी वितरण गरे दामासाही असुलउपर हुनेछ।
ऋण लगानी गर्न शेयर संख्या, बचत, धितो मूल्यांकन, तिर्ने क्षमता जस्ता मापदण्ड अपनाउनुपर्नेछ।
एकाघर परिवारबाहेकको तेस्रो पक्ष धितोमार्फत ऋण प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ (सहकारी बैंकमा भने लागु नहुने)।
“पर्ल प्रणाली” अनिवार्य
सहकारी संघसंस्थाले अब “पर्ल मोनिटरिङ सिस्टम” लागू गरी आफ्नो वित्तीय अवस्था निर्धारण गर्नुपर्नेछ। संस्थाको वित्तीय अवस्था पर्ल सूचक भित्र राख्नुपर्नेछ। यसरी जारी निर्देशिकामार्फत सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जोखिम व्यवस्थापनमा सुदृढता ल्याउने विभागको उद्देश्य रहेको छ।
