बैंकिङ खबर/ उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार गठन भएको एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र सुधारका थुप्रै ऐन कानुन ल्याएको उल्लेख गर्दै एक वर्षको कार्यकाललाई ‘उपलब्धिपूर्ण’ भनेका छन्।
नेपाल सरकारको नेतृत्वमा गत वर्षको असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका मन्त्री पौडेलले रासससँग कुराकानी गर्दै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सार्थक प्रगति भएको दाबी गरे।
मन्त्री पौडेलका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले निम्न कानुन तथा नीतिगत कागजातहरू ल्याएको छ:
-आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (संशोधन) ऐन, २०८१
-आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार ऐन, २०८१
-निजीकरण (संशोधन) ऐन, २०८१
-भन्सार महसुल ऐन, २०८१, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२
-विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन र राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०८२
-आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२
यी सुधारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याएको उनको भनाइ छ।
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक
अर्थतन्त्रको आकार: गत वर्ष ५७ खर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि भई ६१ खर्ब रुपैयाँमा पुग्यो
आर्थिक वृद्धि दर: ३.८७ प्रतिशतबाट ४.६१ प्रतिशतमा प्रक्षेपण
राजस्व वृद्धि: १० खर्ब ९७ अर्ब
रेमिट्यान्स वृद्धि: १५.५% ले वृद्धि भई १,५३२ अर्ब रुपैयाँ
शोधान्तर स्थिति: स्थिर – ४९१ अर्ब
वैदेशिक विनिमय सञ्चिति: १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता: १ खर्ब १९ अर्बले वृद्धि, कूल २ खर्ब १९ अर्ब
मुद्रास्फीति: वैशाखसम्म २.७७ प्रतिशत
औसत ब्याज दर (वाणिज्य बैंक): ८.१७ बाट घटेर ६.०९ प्रतिशत
सञ्चिति पर्याप्तता: वस्तु आयात १७ महिना, वस्तु+सेवा आयात १४ महिना धान्न सक्ने
चुनौतीका क्षेत्र र सुधार प्रयास
यद्यपि मन्त्री पौडेलले राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन नभएको, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, र ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई निकाल्न चुनौती कायम नै रहेको बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरेर प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेगरी तयार पारिएको जानकारी गराइएको छ।
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा वृद्धि
मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको गुनासो सम्बोधन भएको, विशेष गरी निर्माण क्षेत्रको माग सुनुवाइ गरिएको, बहुवर्षीय ठेक्काको प्रक्रिया सुधार गरिएको र बैंक तथा बीमा, ऊर्जा, व्यापार, कृषि, सूचना प्रविधि लगायत १८ क्षेत्रको सूचक सकारात्मक भएको बताएका छन्।
बजेट र मौद्रिक नीति समन्वयमा
“बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्वदेशी–विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाएको छ,” पौडेलले भने, “मौद्रिक नीतिले वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्ने भूमिका खेल्नेछ।”
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य लिएको छ।
