बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिलाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ (एनईएफपीओआरटी) ले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। संघले नीतिका विभिन्न व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै थप सुधारको पनि माग गरेको छ।
संघले ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाबाट प्रभावित बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका लचिला र व्यवहारिक प्रावधानहरूलाई स्वागतयोग्य बताएको छ। यस नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजी क्षेत्रलगायतका सरोकारवाला सबै पक्ष लाभान्वित हुने उल्लेख गर्दै संघले सेयर बजार, घरजग्गा, कृषि, साना उद्यम र आपूर्ति प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
प्रमुख मागहरूप्रति संघको ध्यानाकर्षण
संघले चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरूमा सीमित क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकनको संकेत गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सबै प्रकारका व्यवसायमा लागू हुने गरी ती प्रावधान पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, निजी आवास निर्माणका लागि कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने नीति र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउने व्यवस्था पनि संघले लगानी र बजार माग बढाउने कारकका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
संघले विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि, सार्क मुलुकका मुद्रालाई परिवर्त्य बनाउने, सेयरधितो कर्जाको सीमा २५ करोड पुर्याउने जस्ता प्रावधानलाई सकारात्मक भनेको छ। तर DAP/TT भुक्तानी सीमा वृद्धि, TR Day को गणना प्रणाली, यात्री सवारी कर्जा र भन्सार होल्डिङ लगायतका वर्षौंदेखिका मागहरू बेवास्ता भएकोमा निराशा व्यक्त गरेको छ।
संघको भनाइमा, विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च भएको बेला सामान्य उपभोग्य वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र भन्सार पास गर्नुअघि ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने मागहरू पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिन सकेनन्।
संघले मौद्रिक नीतिमा समेटिन नसकेका मागहरू भविष्यमा केन्द्रीय बैंकले गर्ने समीक्षात्मक नीति र निर्देशनमार्फत सम्बोधन हुने आशा राखेको छ। संघले निष्कर्षमा भनेको छ, “सरल, लचिलो र दिगो आर्थिक वातावरण निर्माणका लागि जारी मौद्रिक नीतिमा भएका सकारात्मक पाटोको कार्यान्वयन प्रभावकारी होस् र छुटेका विषयहरूमा पनि समीक्षाबाट सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।”
