जय बहादुर सिंह
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ असार २७ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले वर्तमान आर्थिक जटिलताहरूको सामना गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउने ‘नवोदय’ को स्पष्ट सन्देश बोकेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा मडारिएको अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनावका कारण सिर्जित आपूर्ति श्रृंखलाका अवरोधहरू र आन्तरिक वित्तीय सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने दोहोरो चुनौतीबीच यस नीतिले अवलम्बन गरेका प्रावधानहरूलाई एक गम्भीर बौद्धिक विमर्शका साथ विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ। यो नीति केवल अंकगणितीय समायोजन नभई, समग्र आर्थिक पुनर्जागरणको दिशामा एक रणनीतिक प्रस्थानविन्दुको रूपमा उभिएको छ।
१. ब्याजदर समायोजन: तरलताको कुशलता र लगानीको उत्प्रेरणा
मौद्रिक नीतिको आधारभूत स्तम्भका रूपमा ब्याजदर करिडोरभित्रका प्रमुख दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई लिन सकिन्छ। स्थायी तरलता सुविधा (SLF), स्थायी निक्षेप सुविधा (SDF) र नीतिगत दर (Policy Rate) मा गरिएको कटौतीले बजारमा तरलताको सहज प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोषको लागत घटाउने सीधा उद्देश्य राखेको छ। विगतमा उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रको कर्जा मागमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न यो कदम महत्वपूर्ण छ।
सस्तो ब्याजदरमा कर्जाको उपलब्धताले निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, विशेषगरी उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा, जसले आर्थिक चक्रलाई सकारात्मक दिशा प्रदान गर्न सक्छ। यद्यपि, ब्याजदरमा गरिएका यी परिवर्तनहरूले निक्षेपकर्ताहरूको बचत प्रवृत्तिमा पार्न सक्ने असर र समग्र वित्तीय बजारमा यसको दीर्घकालीन सन्तुलनलाई सूक्ष्म रूपमा निगरानी गरिनुपर्छ, ताकि एकतर्फी लाभको स्थिति सिर्जना नहोस्।
२. कर्जा प्रवाहको रणनीतिक अभिवृद्धि: क्षेत्रगत विकासको माध्यम
यस नीतिले शेयर धितो कर्जा र निजी आवासीय घर कर्जाको सीमा वृद्धि गरी केही विशिष्ट क्षेत्रहरूमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ। पुँजी बजारमा थप तरलता प्रवाह हुँदा यसले बजारमा सकारात्मक ऊर्जा थप्न सक्छ, तर यसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापन नभएमा सम्पत्ति मूल्यको बबल (बुलबुला) सिर्जना हुने जोखिमलाई भने नकार्न सकिँदैन। घर कर्जामा गरिएको समायोजनले निर्माण क्षेत्रलाई गति दिई रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन बृहत् आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एक महत्वपूर्ण कारक मानिन्छ।
त्यस्तै, कृषि र साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) मा प्रवाह हुने कर्जामा ल्याइएको सरलता विशेष प्रशंसनीय छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० लाखसम्मको कृषि तथा व्यावसायिक कर्जामा धितो मूल्यांकन आफै गर्न सक्ने व्यवस्थाले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। यो प्रावधानले वित्तीय समावेशीकरणको अवधारणालाई सशक्त बनाउँछ, जसबाट साना किसान र उद्यमीहरूलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा आकर्षित गरी उनीहरूको उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। यद्यपि, कर्जाको सदुपयोगिता सुनिश्चित गर्नु र यसको असुलीको प्रभावकारितामा निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ, ताकि गैर-उत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको दुरुपयोग नहोस् र वित्तीय प्रणालीको गुणस्तर कायम रहोस्।
३. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र परिष्कृत नियमनको अनिवार्यता:
मुद्रास्फीतिलाई ५.० प्रतिशतको लक्ष्यभित्र राख्ने र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने दूरदृष्टिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वप्रति राष्ट्र बैंकको अटल प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट पार्छ। विगतका बाह्य क्षेत्रका दबाब र मूल्य वृद्धिका चुनौतीहरूबाट पाठ सिक्दै, यी लक्ष्यहरू नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य छन्। यी लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिका साथै वित्तीय नीति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा समेत समन्वय आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नका लागि विवेकशील नियमनलाई निरन्तरता दिने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिकाहरू अद्यावधिक गर्ने कुराले वित्तीय सुशासनप्रति गम्भीरता झल्काउँछ। कर्जाको गुणस्तर र अधिकेन्द्रीकरण कम गर्ने प्रयासले वित्तीय प्रणालीमा निहित जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ, जसले प्रणालीगत जोखिमलाई कम गर्दछ र समग्र वित्तीय प्रणालीलाई थप बलियो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ।
४. डिजिटल रूपान्तरण: वित्तीय समावेशिताको नयाँ क्षितिज:
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सीमा रहित भुक्तानी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने नीतिले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको दूरगामी सोचलाई उजागर गर्छ। यसले कारोबारलाई थप सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनुका साथै वित्तीय पहुँचलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्छ। दूरदराजका क्षेत्रमा समेत वित्तीय सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्दै, यसले ‘नगदविहीन’ अर्थतन्त्रको दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यूनीकरण गर्न र करको दायरा विस्तार गर्न समेत योगदान पुर्याउँछ। डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता यसको सफलताका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
५. आगामी चुनौती र नीतिगत समन्वयको अपरिहार्यता:
मौद्रिक नीतिले ६.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ, जुन वर्तमान परिदृश्यमा निकै महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीति एक्लै पर्याप्त हुँदैन, बरु वित्तीय नीति (Fiscal Policy) सँगको मजबुत समन्वय र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ। सरकारी पुँजीगत खर्चको दक्षता, निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण, र समग्र व्यावसायिक विश्वासले आर्थिक वृद्धिको गति निर्धारण गर्नेछ।
ब्याजदरमा गरिएको कटौतीले तत्कालका लागि कर्जाको माग बढाउन सक्छ, तर यदि यो कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित भएन र उपभोगमा मात्र केन्द्रित भयो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, तरलता सहज हुँदैमा कर्जा प्रवाह बढ्छ भन्ने छैन, बजारमा वास्तविक कर्जाको माग र परियोजनाहरूको व्यावहारिकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई सम्बोधन गर्न गैर-मौद्रिक उपायहरू, जस्तै नीतिगत स्थिरता, प्रशासनिक सरलता र पूर्वाधार विकास, पनि आवश्यक पर्छन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व र प्रोत्साहनबीचको नाजुक सन्तुलनलाई सफलतापूर्वक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। यसले विगतका चुनौतीहरूबाट सिकेको पाठलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र संरचनात्मक सुधारको दिशामा अगाडि बढाउने एक महत्वाकांक्षी मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। ब्याजदरमा गरिएको समायोजन, कर्जा प्रवाहमा ल्याइएको लचकता, र क्षेत्रगत प्राथमिकताले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ।
यस नीतिको वास्तविक सफलता यसको कुशल कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, र समग्र आर्थिक वातावरणमा देखिने सकारात्मक परिवर्तनमा निर्भर रहनेछ। नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि यो नीतिले एक बलियो आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर यसलाई सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, र नियमनकारी निकायबीचको अटुट सहकार्य, पारदर्शिता, र दूरदर्शिता अपरिहार्य छ।
