बैंकिङ खबर/ कर्जा असुली प्रभावकारी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफा घट्ने जोखिम झन् बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्र बैंकहरूको १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets – NBA) थपिएको छ। यससँगै बैंकको आम्दानी नहुने सम्पत्तिको भार बढेर लगानी क्षमतामा समेत दबाब परेको विश्लेषणकर्ताहरू बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गएको असार मसान्तसम्म ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति यो जेठ मसान्तसम्म ४५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कर्जा असुलीमा समस्या, बजारमा कर्जाको माग नबढ्नु र ब्याज आम्दानी घट्नुका कारण बैंकिङ प्रणाली ‘निष्क्रिय सम्पत्तिको जालोमा’ फस्दै गएको संकेत देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै ८ अर्ब बढीको वृद्धि
सबैभन्दा धेरै असर वाणिज्य बैंकहरूमा देखिएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३० अर्ब १७ करोडबाट बढेर ३८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ – अर्थात् ८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वृद्धि। वाणिज्य बैंकहरूको औसत खराब कर्जा (NPL) ५.०५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सामान्य सीमा नाघ्ने संकेत हो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि वृद्धि
विकास बैंकहरूको एनपीएल ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ भने उनीहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३ अर्ब ३६ करोडबाट बढेर ४ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको अवस्था झन् जोखिमपूर्ण देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म उनीहरूको खराब कर्जा १३.०४ प्रतिशत पुगेको छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति ७८ करोड रुपैयाँले बढेर २ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ।
असुली प्रक्रिया र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी ?
विश्लेषकहरूको भनाइमा, लगातार बढिरहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति भनेको बैंकहरूका लागि ‘मरेको लगानी’ हो, जसबाट कुनै आम्दानी आउँदैन। उल्टै यसले कम्पनीको लाभांश वितरण क्षमतामा नकारात्मक असर पुर्याउँछ, साथै नियामकीय दायित्वमा समेत चुनौती थपिन्छ।
राष्ट्र बैंकले यस अवस्थालाई सुधार गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने कर्जाको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा रहेको छ।
तरलता बढ्दो, तर लगानी सुस्त
यता बैंकहरूमा निक्षेप भने निरन्तर बढिरहेको छ। तर कर्जाको माग नबढ्दा लगानी योग्य पूँजी निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो तरलता व्यवस्थापन गर्न निरन्तर बैंकिङ प्रणालीबाट रकम खिच्ने नीतिमा अगाडि बढेको छ।
