बैंकिङ खबर/ काठमाडौं जिल्ला अदालतले संचारमाध्यम तथा सम्पादकहरूविरुद्ध नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले दायर गरेको मानहानी सम्बन्धी मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गरेको छ । अदालतले अनलाइन पोर्टलहरू अर्थसञ्जाल डटकम र अनलाइनपाना डटकम, साथै तिनका सम्पादकहरू सिर्जना वाग्ले र नारायण प्रसाद अधिकारीविरुद्ध दायर गरिएको ‘लिखित बेइज्जती’ मुद्दामा कानुनी आधार नपुगेको ठहर गरेको हो ।
जिल्ला न्यायधीश तारादेवी महर्जनको इजलासबाट भएको फैसलाले पत्रकारिता स्वतन्त्रता र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा खबर सम्प्रेषण गर्ने संचारमाध्यमहरूको पक्षमा न्याय मिलेको जनाइएको छ । २०८० भाद्र १९ गते एक महिलाले अनलाइनपाना डटकमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमाथि यौन दुर्व्यवहारको गम्भीर आरोप लगाएपछि उक्त विषय सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसपश्चात विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त घटनासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशित गरेका थिए। यी समाचारमा प्रधानले ती महिलाको खातामा पटक–पटक गरी १ करोड २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर विषय सामसुम पार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको थियो। २०८१ असार २ गते प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएपछि उक्त मुद्दा फेरि चर्चामा आएको थियो। उनको नैतिक चरित्रमाथि उठेका प्रश्नहरूका कारण संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेपछि उनी अयोग्य ठहर भएका थिए।
प्रधानले आफूविरुद्ध प्रकाशित समाचारहरू झूठा, अपमानजनक र चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले लेखिएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। तर अदालतले समाचार सामग्रीहरू सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आधारित रहेको, पर्याप्त प्रमाण र स्रोतसहित लेखिएको तथा पत्रकारिताको मर्यादाभित्र सीमित रहेको ठहर गर्दै मुद्दा खारेज गरिदिएको हो।
