बैंकिङ खबर/ सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर, सेवा सुविधा र पर्यावरणीय मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सवारी आयात प्रणालीमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको निर्देशिकाले सवारी आयात, बिक्री र बिक्रीपछिको सेवा प्रणालीलाई कानुनी र संरचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
मुख्य व्यवस्था के छन्?
स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सुविधा कम्तीमा १० वर्षसम्म अनिवार्य
सवारी बिग्रिएमा तीन दिनभित्र मर्मत बाध्यकारी
बिक्री समयमा स्पेयर पार्ट्स मूल्य र मर्मत खर्चबारे लिखित जानकारी अनिवार्य
एक वर्षभन्दा पुरानो मोडलको सवारी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध
केवल आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र सवारी आयात सम्भव
उत्पादकले डिलरसिप सम्झौता र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने
बिक्रीपछिको सेवा ढिलाइ भएमा क्षतिपूर्ति आयातकर्ताले बेहोर्नुपर्ने
विभागका प्राविधिक निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले अपनाएको मापदण्ड अध्ययन गरी निर्देशिका तयार पारिएको हो। “नेपालमा सवारी आयातसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकोले, उपभोक्ता मर्मत तथा स्पेयर पार्ट्स अभावमा मारमा परिरहेका छन्,” यादवले भने ।
यही विषयमा मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको टोलीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग छलफल गरेको छ। अध्यक्ष चौधरी, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ र महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सहभागी छलफलमा व्यवसायीहरूले व्यावहारिक कठिनाइ र स्पष्टताका विषयमा चासो राखे। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले “निर्देशिका व्यावहारिक हुनुपर्छ, गहिरो छलफल जरुरी छ” भनेका थिए।
नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने निर्देशिका केही आयातकर्ता कम्पनीलाई लक्षित गरेर ल्याउन खोजिएको आरोप लगाए। उनले भने, “गाडी ल्याउन ७/८ महिना लाग्छ, तर मोडेल पुरानो भनेर रोकिन्छ। यसले व्यवसायीलाई अन्याय गर्छ।”
