बैंकिङ खबर/ सहकारी ऐन लागू भएको सात वर्षपछि अन्ततः बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको खराब कर्जा असुल गर्न सरकारले न्यायाधिकरण गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेसँगै सहकारी क्षेत्रमा कानुनी संरक्षणको अपेक्षा बढेको छ। न्यायाधिकरणका सदस्यमा वसन्त पराजुली र गोविन्द शर्मा गैरे नियुक्त भएका छन्।
ऐन–नियमावलीपछि बल्ल कार्यान्वयन
सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा स्पष्ट रूपमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन भने सात वर्षसम्म लम्बिएको थियो।
नियमावली अनुसार, सहकारी संस्थाले कर्जा असुली गर्न नसकेको अवस्थामा १ वर्ष भाका नाघेपछि ४ वर्षभित्र न्यायाधिकरणमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। मुद्दा दर्ता भएपछि ९० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने प्रावधान समेत छ।
अब न्यायका लागि छुट्टै संरचना
नयाँ गठन भएको न्यायाधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार दिइएको छ।
-ऋणीको सम्पत्ति रोक्का राख्ने,
-लिलाम गर्ने,
-संस्थाको ऋण असुल गर्ने
-पूर्ण अधिकार न्यायाधिकरणलाई हुनेछ।
-न्यायाधिकरणको निर्णयमा असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो संकट
पछिल्लो समय बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सहकारी संस्थाहरूले ऋण असुल गर्न नसक्दा तरलता अभावमा परेका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल भन्छिन्,‘धेरै सहकारीहरू अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुको कारण नै ऋण असुली नहुनु हो। हामीले विगतदेखि नै न्यायाधिकरणको माग गर्दै आएका थियौं, सरकार अहिले बल्ल गम्भीर भएको छ ।’
पुरानो मोडलमा नयाँ विस्तार
नेपालमा २०५८ सालदेखि ऋण असुली न्यायाधिकरणको अवधारणा सुरु भएको हो। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा ल्याइएको एकीकृत वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सुरु गरिएको यस प्रणालीले हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा असुलीको काम गर्दै आएको छ। तर सहकारीहरूका लागि छुट्टै संरचना भने अहिले मात्र बनेको हो।
वर्षौंसम्म कानुनी जालोमा अल्झिएको सहकारी न्यायाधिकरणको गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आशा दिलाएको छ। कर्जाको दायित्व लिन नमान्ने ऋणीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन अब सहकारीहरूलाई अदालत धाउनु नपर्नेछ। तर न्यायपालिकाको प्रभावकारिता, फैसला कार्यान्वयनको गति, र संस्थागत पारदर्शिता नै अबको मुख्य चुनौती बन्नेछ।
यदि न्यायाधिकरणले छिटो र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सके, भने सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको करोडौं बचत सुरक्षित हुने मात्र होइन, सहकारी प्रणालीप्रति जनविश्वाससमेत फर्कन सक्नेछ।
