जय बहादुर सिंह
नेपाल एक कृषि प्रधान, पहाडी भूगोलयुक्त र सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले विविधता बोकेको देश हो। यहाँको अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछ र वित्तीय सेवाबाट अझै वञ्चित छ। यस्ता समुदायसम्म पहुँच पु-याउनका लागि स्थापित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (MFIs) ले विगत दुई दशकमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तर, यथास्थितिमा लघुवित्त संस्थाहरू अझै पनि कागजी काम, श्रम खर्चिलो प्रक्रिया र ढिलो सेवा प्रवाहमा सीमित छन्।
अहिलेको डिजिटल युगमा यस्तो ढर्रा sदीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन। डिजिटाइजेसन (Digitalization) अब एक विकल्प होइन, अनिवार्यता हो।नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले सूचना प्रविधिको यथोचित उपयोग गरी आफ्ना सेवा प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा, यो लेख प्रस्तुत गरिएको छ जहाँ डिजिटाइजेसनको आवश्यकता, सम्भावना, रणनीति, चुनौती र समाधानहरूमाथि समग्र विश्लेषण गरिनेछ।
१. लघुवित्त क्षेत्रको हालको अवस्था र समस्या विश्लेषण
नेपालका अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूले अझै पनि निम्नलिखित समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्:
कागजी प्रक्रियामा निर्भरता
कर्जा प्रस्ताव, स्वीकृति, किस्ता बुझाउने प्रक्रिया सब कागजमा आधारित छ। यसले मानव श्रम, समय र स्रोतको अत्यधिक खपत गरिरहेको छ।
सेवा प्रवाहमा ढिलाइ
कुनै सदस्यको कर्जा विवरण हेर्नका लागि शाखा कार्यालयसम्म पुग्नुपर्छ। यसले सदस्यको समय, यात्रा खर्च, र जानकारी अभाव बढाउँछ।
पारदर्शिताको अभाव
म्यानुअल सिस्टममा मानवीय त्रुटिको सम्भावना उच्च हुन्छ, जसले संस्थाको विश्वसनीयता घटाउँछ।
ग्राहक सन्तुष्टि कम
स्मार्टफोन, इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्ने नयाँ पुस्तालाई कागजी प्रक्रिया असहज लाग्न सक्छ।
२. डिजिटाइजेसनको आवश्यकता किन ?
द्रुत सेवा प्रवाह
ग्राहकले मोबाइल एप्स, USSD वा SMS मार्फत आफ्ना खाताको जानकारी, किस्ता बुझाउने अवस्था आदि चाँडै बुझ्न सक्छ।
पारदर्शी तथा प्रभावकारी वित्तीय सञ्चालन
कुनै पनि ट्रान्जेक्सन डिजिटल सिस्टममा रेकर्ड हुन्छ, जुन हेड अफिससम्म तुरुन्त देख्न सकिन्छ। यसले अनियमितता, छलकपटको सम्भावना घटाउँछ।
डेटा-आधारित निर्णय
डिजिटल डेटा विश्लेषण गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्र, कमजोर ग्राहक, वा राम्रो पुनर्भुक्तानी दर भएका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिन्छ।
सस्तो र सुलभ सेवा
शाखाविहीन बैंकिङ (Branchless Banking), डिजिटल वालेट, QR प्रणालीमार्फत कम लागतमा अधिक ग्राहक सेवा सम्भव हुन्छ।
३. लघुवित्त डिजिटाइजेसनको सम्भावनाहरू
नेपालमा डिजिटल लघुवित्तको प्रचुर सम्भावना छ:
-मोबाइल पहुँच व्यापक: ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्।
-नेटवर्क विस्तार: दूरसञ्चार सेवा ग्रामीण भेगसम्म पुगेको छ।
-राष्ट्र बैंकको प्रविधि मैत्री नीति: QR भुक्तानी, KYC प्रणाली, फिनटेक कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रावधान आदि डिजिटलरणलाई प्रोत्साहित गर्ने छन्।
-फिनटेक स्टार्टअपहरूसँग सहकार्य: लघुवित्तहरूले प्रविधि कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी आफैंको डिजिटल सेवा सुरु गर्न सक्छन्।
४. रणनीति कसरी अघि बढ्ने ?
(१) डिजिटल MIS प्रणाली निर्माण
ग्राहकको सम्पूर्ण विवरण, क्रेडिट हिस्ट्री, बचत, कर्जा अवस्था, ब्याज गणना आदि MIS मा एकीकृत गर्ने।
(२) मोबाइल एप सेवा संचालन
ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाट किस्ता तिर्न, स्टेटमेन्ट हेर्न, कर्जा आवेदन गर्न सक्ने बनाउने।
(३) QR कोड आधारित तिर्ने प्रणाली
किस्ता भुक्तानी QR कोड स्क्यान गरेर बैंक वा वालेटबाट सजिलै गर्ने व्यवस्था।
(४) एजेन्ट बैंकिङ
शाखा नभएका ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिहरूलाई एजेन्ट बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने।
(५) वित्तीय र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
ग्रामीण महिला समूह र ग्राहकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ, वालेट, QR कोड प्रयोग सिकाउने।
(६) फिनटेक सहकार्य
फिनटेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर डिजिटल कर्जा मूल्याङ्कन (credit scoring), कर्जा प्रवाह, वा सवारी कर्जा लगायतका सेवाहरू सुरु गर्ने।
५. अपेक्षित परिणामहरू
डिजिटाइजेसन लागू गरेपछि निम्न सुधार अपेक्षित छन्:
-किस्ता भुक्तानीको समय घट्ने
-ग्राहक सन्तुष्टि दर बढ्ने
-कर्जा फिर्ती दर बढ्ने
-व्यवस्थापन निर्णय प्रभावकारी हुने
-रिपोर्टिङ, अनुगमन सहज हुने
६. निष्कर्ष : समावेशी समृद्धिको यात्रातर्फ
नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले बिस्तारै लाखौँ गरीब, साना किसान, महिलाहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदैछ। तर यो परिवर्तनलाई दीगो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अब डिजिटल कारोबारो हुन अत्यावश्यक छ।डिजिटाइजेसन भनेको केवल प्रविधि अपनाउने कुरा होइन, यो सोच, कार्यशैली र दृष्टिकोणको आमूल परिवर्तन हो। यसैले, अब “कागजी लघुवित्त” बाट “डिजिटल लघुवित्त” मा रूपान्तरणको बेला आएको छ। यस्तो परिवर्तनले नेपालमा समावेशी वित्तीय समृद्धिको आधार तयार गर्नेछ।
