परशुराम कुँवर, पूर्वबैंकर
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन अर्थात् बाफियाले “बैंकर” र “व्यवसायी” छुट्याउन खोजेको दुईवटा दफाहरू यहाँ चर्चा गरेको छु । पहिलो हो दफा ५२ (१) – यस दफामा भनिएको छ :-
“बैक तथा वित्तीय संस्थाले आफुसंग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाउने छैन।”
यस दफामा प्रयोग भएका तीन वटा शव्दहरूमा यहाँको ध्यान आकर्षण गर्दछु- “आफुसंग”, व्यक्ति र “बैंक”
दफा २ मा भएको परिभाषा हेर्दा “बैंक” भनेको वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंक हो। परिभाषा अनुसार “सम्बद्ध व्यक्ति”मा प्रयोग भएको “व्यक्ति”को अर्थअनुसार प्राकृतिक र कृत्रिम व्यक्ति अर्थात् व्यक्ति तथा संस्था / कम्पनी दुवै पर्दछन् भने “उल्लेख्य स्वामित्व” भएको वाक्यांशमा प्रयोग भएको “व्यक्ति” प्राकृतिक व्यक्ति मात्र हो र यस्ले संस्था / कम्पनीलाई समेट्दैन।
यसको आधारमा यो प्रस्तावित दफाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले “आफूसँग” सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कर्जा वा सुविधा दिन पाउँदैनन्। तर, यस्ता सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूबाट भने कर्जा लिन पाउँछन्।
अहिले भइरहेको विद्यमान दफामा “आफूसँग” भन्ने शब्द छैन र प्रस्तावित संशोधनले झन् उदार बनाउँदै प्रस्ट्याएको देखिन्छ। यसबाट कसैलाई कुनै असर पर्दैन। प्रस्तावित दफाअनुसार कुनै पनि वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा सुविधा दिन पाउँदैनन्। आफूसँग सम्बद्ध नभएका तर अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका उल्लेख्य स्वामित्व भएका संस्था / कम्पनीहरूलाई र वित्तीय संस्थाहरूका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूलाई समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा तथा सुविधा दिन यो दफाले रोकेको छैन।
यो दफाको आधारमा वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकका उल्लेख्य स्वामित्व भएका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत कर्जा (जस्तै, अटो लोन, होम लोन, सेयर कर्जा, ओभरड्राफ्ट आदि) कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन पाउँदैनन्। यही कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ न आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ।
“बैंकर” र “व्यवसायी” छुट्याउन खोजेको अर्को दफा हो- दफा १८ः
“सञ्चालकको अयोग्यता”अन्तर्गत उपदफा (१) मा थप्न प्रस्तावित गरिएको खण्ड (च१)। यसमा भनिएको छः
“सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निज र निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको”
यो प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै व्यक्ति कुनै रु १० अर्ब (मानौँ) चुक्ता पुँजी भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन चाहेमा यदि उक्त व्यक्ति “सम्बद्ध व्यक्ति” रहेछ र उक्त व्यक्ति तथा उक्त व्यक्तिसँग सम्बद्ध कम्पनी /संस्थाले सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट रु १० करोड़भन्दा बढीको ऋण लिएको रहेछ भने उक्त व्यक्ति रु १० अर्ब चुक्ता पुँजी भएको उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैन। तर, उक्त व्यक्ति “सम्बद्ध व्यक्ति” रहेनछ भने रु १० करोडभन्दा बढी ऋण लिए तापनि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन योग्य हुन्छ। यसर्थ, यो व्यवस्थाअनुसार सीमित “सम्बद्ध” व्यक्ति अलि ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन पाउँदैनन्। तर यसैका कारणले देशमा न भूकम्प आउँछ, न देशमा आर्थिक गतिविधि रोकिन्छ।
“बैंकर” र “व्यवसायी” छुट्याउन प्रस्ताव गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरूले प्रतिकूल असर गर्ने नदेखिएकोले यसैलाई देखाएर समाजमा डर, त्रास र कोलाहल मचाउन खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। राज्यको “बैंकर” र “व्यवसायी” छुट्याउने उद्देश्य भने प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबाट पूर्ण हासिल हुने देखिँदैन तर यी व्यवस्थाहरू उक्त उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फको एउटा कदम भने हो।
