बैंकिङ खबर/गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक अपचलन नियन्त्रण गरी नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।
बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित गरी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्रका उद्देश्य मिल्ने सहकारीलाई समायोजन हुन प्रोत्साहित गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्थालाई खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
