बैंकिङ खबर/सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई पनि थुनामै राख्ने गरी मातहत अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको सुनुवाइपछि यो आदेश सुनाएको हो। मंगलबार र बिहीबार पनि बहस भएको थियो। तर, नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारका लागि राखिएको थियो। मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहस बिहीबार पनि भएको थियो। बिहीबार रविका तर्फबाट बहस सकिएपछि छविका वकिलले बहस गरेका थिए।
छविका वकिलको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलले पनि बिहीबार नै बहस सकेका थिए। जाहेरवालाको तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए। त्यसपछि रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका हुन्।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगे। उच्च अदालत बुटवलले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दा छविको हकमा जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका दुवै जनालाई थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्येक्षीकरणको निवेदन पनि साथै राखेर सुनुवाइ गरिएको हो।
सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको बुटवल इजलासले दिएको आदेशका कारण लामिछाने अहिले रुपन्देही कारागारमा छन्।
