बैंकिङ खबर/ धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको स्वयत निकाय धितोपत्र बोर्ड पछिल्लो समय काण्डै काण्डमा फस्न पुगेको छ । हालै जलविद्युत् आयोजनाहरुको आईपीओ निष्काशन स्वीकृतिका लागि बोर्ड नेतृत्वले प्रतिशत नै तोकेर ठूलो मात्रामा कमिसन मागेको आरोप लागेको हो ।
बोर्ड अध्यक्ष बनेको साढे ५ महिनासम्म सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पाइपलाइनमा रहेका आईपीओ अगाडि नबढाई ‘बिचौलिया’मार्फत कमिसन माग्न थालेको आरोप लागेको हो । श्रेष्ठ बिचौलियाहरूको चलखेल र बलमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अहिले प्रतिशत नै तोकेर उनैले कमिसन उठाउन थालेको व्यवसायीको आरोपले लगाएका हुन् ।
रमेश हमाल अध्यक्ष रहेको अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकाल सकिएपछि करिब ११ महिना धितोपत्र बोर्डले नेतृत्व नै पाएन। सोही कारण कामु अध्यक्षले आईपीओ निष्काशनको निर्णय गर्न सकेनन्।
२०८१ मंसिर १० गते अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले साढे ५ महिनासम्ममा जम्मा २ वटा कम्पनीको मात्रै आईपीओ निष्काशन अगाडि बढाएका छन् । यो बीचमा आईपीओ निष्काशनको अनुमति अगाडि बढाइदिन भन्दै ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई गुहारेका थिए ।
आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति चाहिने भए यति प्रतिशत कमिसन बुझाउनुपर्ने भन्दै ‘बिचौलिया’ले बार्गेनिङ गरेको आरोप लागेको छ ।
संसदमा पनि उठ्यो प्रश्न
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा धितोपत्र बोर्डमा ‘कमिसन’का कारण ‘आइपीओ’ रोकिएको विषयमा प्रश्न उठेको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जलविद्युत् आयोजनाहरुसँग धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
साना आयोजनासँग ५ र ठूलासँग ७ प्रतिशत कमिसन मागिरहेको ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)कै पदाधिकारीले बताइरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘हिजो र आज धितोपत्र बोर्डमा कमिसनका कारण २२ महिनादेखि १००९.५ मेगावट क्षमता रहेका ४३ जलविद्युत आयोजना ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ राकियो भन्ने समाचार आएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘आजको केही मिडियामा त इप्पानका अध्यक्ष र इप्पानका सदस्यले नै खुलाखुला यसकाबारेमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ कि धितोपत्र बोर्डले साना परियोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूलो आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ ग¥यो । यो निकै गम्भीर र दुःखदायी अवस्था हो ।’
उनले यो घटनाप्रति दलको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको छानबिनका लागि सरकारका नाममा छानबिन गर्न समेत माग गरे । ‘यो घटनालाई एउटा भरपर्दो संयन्त्रका साथ छानबिन गर्नुप¥यो,’ सापकोटाले भने, ‘यो छानबिनका लागि म सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई रुलिङका लागि माग गर्न चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले पनि धितोपत्र बोर्डले नै कमिसन मागेको जस्तो आरोप लागेपछि सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्कीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले आईपिओ निष्कासनको लागि ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको सुनिएको भन्दै कारबाहीको माग गरिन् ।
कार्कीले भनिन्, ‘आईपीओ निस्काशन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डका प्रमुखले ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन माग गरेको भन्ने कुरा प्रशस्त बजारमा आइरहेको छ।’
साथै, कार्कीले थपिन् ‘धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले खुलमखुल्ला जसरी कमिसन मागेका छन्, मलाई त लाग्छ–प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षमा बनेको सुशासन आयोगले एउटा राम्रो काम पाएको छ ।’
बोर्डमा अख्तियारको छापा, ८९ कम्पनीको कागजपत्र नियन्त्रणमा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा छापा मारेको छ । आयोगको टोलीले बुधबार बिहान साढे ११ बजे ललितपुर, खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालय पुगेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो । अख्तियारबाट खटिएको तीन सदस्यीय टोली दिनभर नै बोर्ड कार्यालयमा बसेर विभिन्न फाइलहरू अध्ययन गरेको र साँझ ४ बजे मात्र कार्यालयबाट बाहिरिएको हो ।
२२ महिनायता करिब ८९ कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकेको बोर्डले ७ प्रतिशतसम्म कमिसन उठाउन बिचौलिया परिचालन गरेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले मंगलबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर छानबिनको माग गरेका थिए । त्यही विषयमा आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया थालेको हो ।
आयोगको टोली कार्यालय आएको र आईपीओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी माग भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले बताएका छन् ।
यसैबीच अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) सँगका पदाधिकारीसँग बैठक गरेका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठकै निर्देशनमा बोर्ड व्यवस्थापनले इप्पानका पदाधिकारीलाई डाकेर छलफल गरेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले बिनाप्रमाण आरोप लगाएर आफ्नो नैतिकतामा प्रश्न उठाएको र यसले पारेको असरको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ भन्ने गुनासो गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डमा बुधबारसम्म ८९ कम्पनीले ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् समूहका ४३ कम्पनी छन् । बोर्डबाट अनुमति नपाउँदा विद्युत् कम्पनीले आईपीओ र हकप्रद सेयरमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउनुपर्ने २४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रोकिएको छ । आईपीओ अनुमति नपाउँदा थप ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नककपरेको इप्पानले जनाएको छ ।
५६ अर्ब बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा
आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा ८९ कम्पनीहरू रहेका छन् । कुल ५६ अर्ब ७ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ ल्याउन यी कम्पनीहरू पाइपलाइनमा छन् ।
आईपीओ निष्कासनको पाइपलाइनमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । ४३ वटा जलविद्युत् आयोजनाले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख २४ हजार ३६६ रुपैयाँ बराबरको १९ करोड ३ लाख ६१ हजार ५९५ कित्ता बराबर आईपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
बोर्डको तथ्यांक अनुसार होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका नौ वटा कम्पनीले ४ अर्ब १० करोड ७० लाख बराबरको ४ करोड ३३ लाख २० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, लगानी समूहअन्तर्गत तीन वटा कम्पनीले दुई अर्ब ९३ करोड १० लाख ३७ हजार बराबरको एक करोड ६५ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्नका लागि पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ १८ वटा कम्पनीले २४ अर्ब ८० करोड ६१ लाख १२ हजार बराबरको ११ करोड ३२ लाख ७९ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा छन् ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार ८० लाख बराबरको एक माइक्रो फाइनान्स, ६७ करोड ५० लाख बराबरको तीन वटा माइक्रो इन्स्योरेन्सको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । अन्य समूहतर्फ १२ वटा कम्पनीको ४ अर्ब १० करोड ८७ लाख ५२ हजार बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् ।
बोर्डमा विगतमा पनि काण्डै-काण्ड
धितोपत्र कोर्डका कमिसनको चलखेलको विषय अहिले मात्र होइन्, विगतदेखि नै हुँदै आएको थियो । पूर्व अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले नै बर्खास्त गरेको थियो ।
पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको जाँचबुझ समितिको सिफारिसअनुसार ढुंगानालाई मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्खास्त गरेको थियो । ढुंगानाले पनि धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको आरोप लागेको थियो ।
छानबिन समितिले बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरीत हुनेगरी पदीय आचरण विपरीत काम कारबाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानामाथि सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर छोरीको नाममा खरिद गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसैबीच निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालविरुद्ध पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । २२ महिने कार्यकाल सकिने अघिल्लो दिन हमालमाथि अख्तियारले छानविन सुरु गरेको थियो । २०७८ फागुन ५ गते अध्यक्ष नियुक्ति भएका हमालको कार्यकाल २०८० पुस २० गते सकिएको थियो ।
२०८० पुस १२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले हमालले नियामक निकायमा बसेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको भन्दै ३० दिनभित्र अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो ।
टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रिमियममा सेयर निष्कासन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको थियोे ।
सांसदहरुले तीन वर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए पनि धितोपत्र बार्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर दुई वर्षमा झार्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए ।
समितिले गरेको निर्णयमा भनिएको छ‘यसअघि पनि विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिररुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवस प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद–बिक्री गर्ने गरिएकोले विगत ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने विभिन्न कम्पनीहरुले जारी गरेका प्रिमियम सेयरहरु कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानूनी थियो कि थिएन भन्ने विषयमा छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानविनको क्रममा दोषी देखिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाहीको प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सो सम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ।’
इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न दिँदा कमिसन खाएको भन्दै १६ जना लगानीकर्ताले सामूहिकरुपमा आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
‘बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाविपरीत अख्तियारको दुरुपयोग गरी बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा साधारण सेयर जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको हुँदा छानबिन गरी संलग्न दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्म कारबाही गरी पाउन यो उजुरी दिएका छौं’ उजुरीमा भनिएको थियो ।
यसरी विगतदेखि नै धितोपत्र बोर्डमा चलखेल हुँदै आएको छ । बोर्ड अध्यक्ष राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने हुँदा यसले धितोपत्र बोर्डलाई स्वयत रहन दिएको छैन ।
