बैंकिङ खबर/ केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झन्–झन् लम्बिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई गभर्नर नियुक्तिका लागि भन्दै आइतबार र सोमबारको छलफलमा बिहीबारसम्म समय दिएका थिए । तर आज गभर्नर नियुक्ति हुने छाँटकाट देखिएको छैन । ओलीले विगतदेखि नै पटक–पटक गभर्नर नियुक्तिको मिति सार्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि एक सार्वजनिक समारोहमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीका कारण आफ्नो पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई नभएको, बरु राष्ट्र बैंकभित्रकै समस्याका कारण प्रक्रिया लम्बिएको बताएका थिए । उनले ओलीले आफूलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कांग्रेसले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने वचन दिएका समेत पटक–पटक बताइसकेका छन् ।
सिफारिस समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थमन्त्रीले गभर्नरका सम्भावित ३ उम्मेद्वारहरुको नाम सिफारिस गर्ने गरी समितिको बैठक नै बोलाएका छैनन् । कार्यकाल सकिनु १ महिनाअगाडि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । अघिल्ला गभर्नरको कार्यकाल सकिएको एक महिनासम्म पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्नसकेको छैन ।
कांग्रेसले गभर्नरका लागि डा.गुणाकर भट्टको नाम दिइसकेको छ । तर उनको राजीनामा स्वीकृत हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले अगाडि सारेका गुणाकर भट्टलाई नै गभर्नर बनाउने सहमतिबमोजिम बुधबारसम्मको समय मागेका थिए । ओलीले कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले रोकेर राखेको भट्टको राजीनामा स्वीकृत गराउने योजना रहे पनि कामु गभर्नर ढुंगाना निष्क्रिय बसिदिनाले राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।
राष्ट्र बैंकका स्रोतहरूका अनुसार ढुंगाना भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पक्षमा छैनन्। उनी आफैँ गभर्नरको प्रत्याशी भएका कारण अन्तिम समयसम्म लड्ने मनस्थितिमा रहेको ढुंगाना नजिकको स्रोतको दाबी छ।
गभर्नर नियुक्ति हुन नसकिरहेका बेला देउवाले बोलाए पदाधिकारी बैठक नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन्। शुक्रबार बिहान ९ बजे देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । गभर्नर नियुक्ति लगायतका विषयमा सरकारले निर्णय लिन नसकिरहेका बेला कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो।
‘मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन’
यता कामु गभर्नर ढुंगानाले आफूले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताएकी छन् । उनलाई भेट्न गएका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग उनले भनिन्,‘कार्यकारी निर्देशकको तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आयो भने स्वीकृत गर्छु, कार्यकारी निर्देशकको चाहिँ पूर्ण गभर्नर आएपछि स्वीकृत हुन्छ । मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्नुभयो ।’
ढुंगाना आफू पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिने पक्षमा नभएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा रिक्त भएको एक महिनासम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु लज्जास्पद भएको बताएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राखिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।
‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सामान्य निर्णयहरू बाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ,’ संघले जनाएको छ । विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न संघले माग पनि गरेको छ ।
‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
यो कार्य नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत उल्लंघन भएको संघले जनाएको छ ।
