बैंकिङ खबर/ बढ्दो मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न भारतीय रिजर्व बैंकले २०१६ मा ‘इन्फ्लेसन टार्गेटिङ’ नीति अपनाएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य महंगाइको दरलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्रको स्थिरता कायम राख्नु थियो । यस नीति अन्तर्गत, आरबीआइले महंगाइ दरलाई एक निश्चित लक्ष्यमा राख्नको लागि मौद्रिक नीति निर्धारण गर्छ । यो नीति खास गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाइको लक्ष्य निर्धारणमा केन्द्रित रहेको छ ।
विशेषगरी सन् २०१३ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा प्रमुख अर्थशास्त्री तथा निर्देशकको रूपमा कार्यरत रघुराम राजनलाई भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को गभर्नर नियुक्त गरे । राजन आरबीआइको गभर्नर हुनुभन्दा अगाडिसम्म भारत उच्च मुद्रास्फीतिको दबाबमा थियो ।
सन् २०१३ मा भारतको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १०.०२ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, २०१२ मा ९.४८ प्रतिशत, २०११ मा ८.९१ प्रतिशत, २०१० मा ११.९९ प्रतिशत र २००९ मा १०.८८ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर थियो । औसतमा हेर्दा मनमोहन सिंहको पाँचवर्षे दोस्रो कार्यकालमा प्रत्येक वर्ष दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिको अवस्था रह्यो ।
बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण कांग्रेस आई नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनलाई २०१४ को लोकसभा निर्वाचन महंगो पर्यो । तत्कालीन विपक्षी दल भाजपाले ‘महँगी पड़ी कांग्रेस, भाजपा को वोट देंँ’को नारा लगायो । नरेन्द्र मोदीको बढ्दो लोकप्रियता समेतका कारण कांग्रेस इतिहासकै कमजोर शक्ति बन्न पुगेको थियो । रघुराम राजन आएको वर्ष दिनपछि नै भारतको मुद्रास्फीतिमा व्यापक सुधार आयो ।
२०१४ मा ६.६७ रहेको भारतको मुद्रास्फीति २०१५ मा ४.९१, २०१६ मा ४.९५ प्रतिशत, २०१७ मा ३.३३ प्रतिशत, २०१८ मा ३.९४ प्रतिशत तथा २०१९ मा ३.७३ प्रतिशत कायम भएको तथ्यांक देखिन्छ । सन् २०१९ को आम निर्वाचनमा भाजपाले दोस्रोपटक प्रस्ट बहुमतसहित लोकसभा जित्नुको कारणमध्ये मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु पनि एउटा थियो । तर, यसको जस भने मनमोहन सिंहलाई नै दिनुपर्छ किनकि उनैले आईएमएफका अर्थशास्त्रीलाई ल्याएर देशको मौद्रिक क्षेत्रको चाबी सुम्पिएका थिए ।
रघुराम राजन गभर्नर बनेपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले ‘इन्फ्लेसन टार्गेटिङ’ नीति लिएको थियो ।उक्त नीतिकै कारण भारतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सम्भव भएको थियो । यसको प्रभाव भारतमा मात्रै परेको छैन, भारतसँग व्यापार साझेदारी गर्ने सबैजसो दक्षिण एशियाली मुलुकमा परेको छ । नेपालको मुद्रास्फीतिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरनिर्भरता भारतको रहने गर्छ । त्यसैले भारतको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउँदा यसको लाभ नेपालले समेत पाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको एउटा गभर्नरले अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा कसरी परिचालित गराउन सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो । विकासशील मुलुक आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने भएकाले यस्ता राष्ट्रमा मुद्रास्फीतिलाई त्यति ध्यान गरिँदैन । तर, भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणसहित उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनासमेत एकैपटक गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न रघुराम राजन सफल भएका थिए । उनको अवधिभर भारतीय मुद्राको विनिमय दर समेत स्थिर देखिएको थियो । राजनको प्रयासले विकासशील मुलुकले यो नीति दिन सक्दैनन् भन्ने धारणा चिर्न सफल भएको थियो । भारतमा यो अभ्यास सफल भएसँगै अन्य विकासशील राष्ट्रले समेत नीति गर्दै आएका छन् ।
