बैंकिङ खबर/बागमती प्रदेशमा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरुको समस्या पहिचान गरी यसको समाधानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भएको छ। बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुगमन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाएर पत्ता लागेको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि नियमक निकाय र संघहरुबीच पर्याप्त छलफल गरेर समाधानका लागि मन्त्रालयले भूमिका खेल्ने भएको हो।
बुधबार हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा रहेका सहकारी क्षेत्रका समस्या न्यूनीकरणको उपाय र अवसर विषयक प्रदेश स्तरीय गोष्ठिले ७ बुँदे साझा अवधारण पत्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, बागमती प्रदेश सहकारी संघ, बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ, बागमती प्रदेश कृषि सहकारी संघ, १२ वटै जिल्ला सहकारी संघार प्रदेशका १३ वटै जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरु र अन्य विषयगत जिल्ला सहकारी संघहरुको प्रतिनिधीहरुले ७ बुँदे साझा अवधारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
सहकारीको समस्या पहिचान गर्नका लागि प्रदेशमा सहकारी अभियान नै सञ्चालन गरिने बताइएको छ। अभियानले गरेको शिक्षा तालिम, अभियानको तर्फबाट भएको अनुगमन र प्रर्वद्धनात्मक क्रियाकलाप एवंम नीतिहरु नियामक निकायलाई र सहकारी संस्थाहरुका विरुद्धमा परेको उजुरीका विषयमा नियामका निकायले संघलाई सूचना प्रदान गरी प्रभावकारी सञ्चार अवलम्बन गर्ने बताइएको छ।
यस्तै, उत्पादनसग जोडिएका सहकारी संस्थाहरुको सवालमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायमा परामर्श गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ भने ३ वर्ष देखि लेखा परीक्षण नगर्ने, साधारण सभा नगर्ने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ।
आगामी आ।व भित्रमा संघिय सहकारी ऐनमा आएको परिवर्तन, बागमती प्रदेशको वस्तुस्थिति र आवश्यकताको आधारमा प्रेदश सहकारी ऐन र नियामावली संशोधनका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ। ‘संघीय ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाले सहकारी अभियानमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई प्रभावकारी पैरवीका माध्यमबाट निरुपण गर्न सयुक्त पहल गर्नेछौं,’ साझा अवधारण पत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, सहकारीमा सुशासन प्रर्वद्धनका मार्फत गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। सुशासनका औजारहरुका रुपमा विकास भएका कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउन नियामक निकायले निर्देशन जारी गर्ने र बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा सहकारी अभियानले जिम्मवारी लिई संस्थालाई सुशासित गराउनका लागि कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने ७ बुँदे अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
