बैंकिङ खबर/ नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारको नीति विपरित नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा आएको बताएको छ । नाडाले बिहीबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक उक्त कुरा जनाएको हो ।
‘सरकारले नीतिगत रुपमै ग्रिन इनर्जीलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरी सोही अनुरुप सरकारले विगतको समयदेखि नै विद्युतिय सवारी साधनहरुलाई विशेष सुविधा समेत प्रदान गर्दे आएकोमा बर्तमान मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकारको सो नीतिलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ’, नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामा सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त नीतिले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको हो ।
नाडाले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको सन्दर्भमा सो व्यवस्था सराहनिय भएता पनि थप अपेक्षा राखिएको जनाएको छ । ‘सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशिल बनाउन यस एशोसिएशनले यस सन्दर्भमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ५० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशत पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको यस मौद्रिक नीतिको अर्धववार्षिक समीक्षामा व्यक्तिगत सवारी साधन र सवै प्रकारका विद्युतिय सवारी साधनहरुको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भनिएको छ’, नाडाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नाडाले बैंकको उक्त नीतिबाट विद्युतिय सवारी साधनहरुको प्रयोगमा निश्चित रुपमा कमी आउने जनाएको छ । सरकारको आफनो घोषित नीतिको पालना र विद्युतिय सवारी साधनहरुको हकमा व्यवसायीहरुको लगानीलाई शुरक्षित बनाउनका लागि यस अघि कै नीति अर्थात ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ८० प्रतिशत नै कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत नाडाले अनुरोध गरेको छ ।
