बैंकिङ खबर/ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन हुने भएको छ । सरकारले ब्याज अनुदानबापत करिब १४ अर्ब भुक्तानी दिन नसकेको, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको, कर्जाको सदुपयोगितामा प्रश्न उठेकोलगायत कारण विद्यमान कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थसचिव घिमिरेले ब्याज अनुदानबापत अर्थ मन्त्रालयले करिब १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । यद्यपि बक्यौतामध्ये केही रकम एकरदुई दिनभित्र भुक्तानी गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
पछिल्लो समय २०७७ साल पुसयता कार्यविधि परिमार्जन भएको छैन । त्यति बेलाको तुलनामा अहिले ब्याजदर निकै तल झरेको, स्वतन्त्र परीक्षकमार्फत राष्ट्र बैंकले गराएको एक अध्ययनले सहुलियत कर्जाको करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग भएको देखाएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको कर्जामध्ये करिब १८ प्रतिशत दुरुपयोग (सही ठाउँमा प्रयोग नभएको) भएको एक स्वतन्त्र मूल्यांकनले देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताको जिम्मेवारी पाएको जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
मूल्यांकन गरिएका कर्जा फाइलहरूमध्ये सदुपयोग नभएको कर्जा ७ प्रतिशत, लक्षित वर्ग पहिचान नभएको १२ प्रतिशत, दोहोरो उपयोग गरेको ६ प्रतिशत र दुरुपयोगको आशंका गरिएको कर्जा ११ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्षित वर्ग पहिचान नहुनु, दोहोरो उपभोग हुनु र दुरुपयोगको आशंका हुनु पनि कर्जाको दुरुपयोग नै हो । सदुपयोग नभएको ७ र दुरुपयोगको आशंका गरिएको ११ गरी करिब १८ प्रतिशत सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालिएको हो । यो तथ्यांकभित्र लक्षित वर्ग पहिचान नभएका र दोहोरो उपयोग भएका कर्जा पनि पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रयोगमा धेरै गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट मूल्यांकन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता तथा उचित उपयोगको निर्क्योल गर्न परामर्शदाताका रूपमा जोशी एन्ड भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सलाई नियुक्त गरी स्वतन्त्र मूल्यांकन गराइएको थियो ।
परामर्शदाताले मूल्यांकनका क्रममा सहुलियत कर्जा लिएका १ लाख ७० हजार ४६ जना ऋणीमध्ये ३१ हजार ६ सय ७४ (१८.६३ प्रतिशत) ऋणीको फाइल र त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ३८ ऋणीको परियोजनास्थल निरीक्षण गरेको थियो । सोही मूल्यांकन प्रतिवेदनले उल्लिखित संख्यामा कर्जा दुरुपयोग भएको देखाएको हो ।
