बैंकवित्त डुब्दै जानुमा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार

दीर्घकालीन समाधान खोजौं

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले खेपिरहेका चुनौतीलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले यस्ता चुनौती समाधान गर्न कठिन भएको बताए ।  

यसैगरी, अध्येता डा.रमेष पौडेलले बैंकले उच्च नाफा कमायो भन्ने चर्चा चलिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रले उच्च नाफा कमाएको छ त भन्ने विषयमा अध्ययन भएको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले बैंकिङ क्षेत्रको आरओई घटेको बताए । उनका अनुसार कर्जा असुली नहुँदा खराब कर्जा बढेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले तीव्र फड्को मारेको उनी दावी गर्छन् ।

यस्तैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योग व्यापारको विकास बिना देश विकास सम्भव नभएको बताए । उनले राज्य र बैंकिङ क्षेत्रले पनि उद्योग व्यापारलाई महत्त्व दिन छाडेको गुनासो गरे।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राज्यले खपत घटाउने नीति लिएको हुँदा माग नै हुन सकेको बताए । उनले उद्योगको उत्पादन बढाएर खपत बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले उद्योग, व्यापार र कृषिलाई विशेष जोड दिन आग्रह गर्दै उद्योगलाई दिने कर्जा र अन्य क्षेत्रलाई दिने कर्जामा ब्याजदर फरक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘७/८ प्रतिशतमा ब्याजदर घटेको भएपनि पुरानो ऋणीलाई घटेको छैन । पुरानो व्यवसायीलाई पेनाल्टी लगाउने गरिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकले यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकमा ऋण माग्न जाँदा केन्द्रको निर्णय चाहिने भन्दै कर्जा नदिएको गुनासो गरे ।

त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्र उपाध्यायले ब्याजदर न्यून भएपनि बजारमा माग नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएको बताए । माग संकुचित गर्ने विगतका निर्णयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनको जोड छ ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले कर्जा प्रणालीमा पनि सुधार भएको देखिएको बताए । उनले कडाइ मौद्रिक नीतिका कारण सेयर बजार, घरजग्गालगायत क्षेत्रमा गिरावट आएको र यसले समग्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए ।

विगतको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार नहुँदासम्म अर्थतन्त्र सुधार नहुने उनको बुझाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई जोगाउन नसक्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र पनि ध्वस्त हुने दावीसमेत गरे ।

रेगुलेटरी बलियो छ

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले बैंकको आम्दानी स्रोत सीमित हुँदा नाफामा दबाब देखिएको बताउँछन् ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले हाल औसतमा बैंकहरूको खराब कर्जा ४.४२ प्रतिशत पुगेको भन्दै अझै थपिने अवस्था देखिएका बताए । उनले बैंकहरूको ८० प्रतिशत आम्दानी ब्याजमा नै निर्भर रहेको दाबी गरे । बैंकको सम्पति लोनको धितो नै ८० प्रतिशत रहेको पनि बताए । बैंकको आम्दानी स्रोत एकै किसिमको मात्रै रहेको बताए ।

पौडेलले बैंकबाट कर्जा लिनेहरू अलि बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । रेगुलेटरी बलियो रहेको पनि उनले बताए । बैंकहरूको लोनलस प्रोभिजन बढ्दै गएको पनि उनले बताए ।

गभर्नरनै भन्छन्, ‘बैंक कठिन परिस्थितिमा बाँचेका छन्’

यता नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बैंकहरु कठिन परिस्थितिमा बाँचेको बताउँछन् । उनले ऋणको साँवा ब्याज नउठ्दा समस्या भएको बताए। उनले भने,‘हामीले काम गर्दा प्रशस्त चुनौती छन् । बैंकिङ क्षेत्र झन् चुनौतीमा छ । संवेदनशीलता तपाईंहरूलाई थाहै होला ।’ कोरोनालगायत विश्वव्यापी समस्यामा पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र खरो बनेर उभिएको उनले बताए ।

उनले भने,‘हाम्रा नीति वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धि सघाउने खालका छन् । बैंकिङ क्षेत्रप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ । बैंकिङ अभ्यास निकै पारदर्शी छ । पछिल्लो समय बैंकभन्दा बाहिरको समस्याले चुनौती थपेको हो । पुँजी राम्रो भए पनि निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । तर, प्रोभिजनले बलियो बनाएको छ । प्रोभिजनले बैंकलाई बचाउँछ । ऋणको साँवा ब्याज उठेको छैन, हामी यो कठिन परिस्थितिमा बाँचेका छौं । तर, प्रोभिजनले आत्तिने स्थिति सिर्जना हुनबाट बचेको छ ।’

उनले थपे, ‘बैंकको लाभांश क्षमता राष्ट्र बैंकको कारणले होइन, बैंक आफ्नै कारणले दिन नसकेको हो । जो इफिसियन्ट छ उसले लाभांश बाँड्यो । प्रोभिजनका कारण लाभांश क्षमता घटेको होइन । कसैले २६ प्रतिशत, कसैले शून्य लाभांश बाँडे । हामीले गर्दा लाभांश घट्ने भए उसले पनि सक्दैनथ्यो । हिजो कर्जा बढाउँदा ध्यान पु¥याएको भए आज लाभांश बाँड्नै नसक्ने अवस्था आउँदैन थियो ।’

नीति प्रेडिक्टेबल हुनुपर्छ । नीति फेरिन्छ एउटै रहँदैन । आवश्यकता आधारमा नीति फेरिन्छ । नीति अनुमानयोग्य छ कि छैन भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । सधै एउटै रेट रहन्छ भन्ने छैन । उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रलाई बाह्य क्षेत्रबाट दबाब आयो । ऋण नतिरे पनि हुन्छ भन्ने हल्लाका कारण तल्लो तहबाट काम हुन सकेन । बैंकको नाफमाथि प्रश्न उठ्दा पनि असहज भयो । नाफाबिना बैंक चल्न सक्दैन । पुँजी लगानी गरेपछि प्रतिफल त चाहिन्छ ।’ प्रोभिजन र रिडेम्सन रिजर्भलगायतले बैंकलाई बचाएको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने प्रमुख र प्राथमिक कार्य बचत गर्न सक्ने हैसियत भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलन गरी व्यवसाय गर्ने तथा व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न वा व्यवसाय गर्न कर्जा दिनु हो । ब्याज प्राप्त हुने तथा भविष्यमा अपेक्षित आय प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो ।

यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा वा लगानी गर्दा आफूले संकलन गरेको निक्षेपको अवधिसँग मेल खाने गरी गर्नु गर्दछ । कतिपय अवस्थामा संस्थाले निम्नानुसारको कमजोरी गर्नाले संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछन् ।

(१) कर्जा प्रवाहमा हुने बदमासी

कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित प्रकृया र मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ । कर्जाको उद्देश्य अनुसार कार्य/व्यवसाय संचालन भए मात्र कर्जा असुल हुने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक उत्तारचढावका कारण व्यवसाय असफल हुने अवस्थामा समेत कर्जा असुलीको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ जसको लागि पर्याप्त धितो सुरक्षण लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा धितोबन्धक तथा रोक्का भएको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

तर बैंक व्यवस्थापनले कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता नगरी तथा धितो जमानतको उचित प्रबन्ध नगरी वा मूल्यांकन नगरी वा गलत मूल्यांकन गरी वा कृत्रिम ऋणी खडा गरी वा व्यवस्थापककै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरी संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गर्नाले संस्था समस्यागस्त हुने गर्दछन् ।

यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कर्जा समिति, मूल्यांकन प्रकृया, सञ्चालक समिति, कर्जा विभाग, सञ्चालन विभाग सबैलाई पङ्गु बनाइएको हुन्छ ।

(२) निक्षेप संकलनमा हुने बदमासी:

माथि उल्लेखित तरिकाबाट अनियन्त्रित रुपले छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सर्वसाधारणबाट सामान्य रुपले निक्षेप संकलन गरेर पर्याप्त नहुने हुँदा ठुलाठुला संस्थाले बोलकबोल प्रकृयाबाट दिने निक्षेपमा प्रचलित भन्दा बढी ब्याज प्रदान गरी ठुला संस्थागत निक्षेप छोटो समयको लागि समेत लिने गर्दछन् । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा निक्षेप राख्ने संस्थाका सिमित व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने, कमिशन दिने समेत गर्दछन् । छोटो समयको लागि लिइएको यस्तो निक्षेप फिर्ता गर्न सोही अनुसार कर्जा असुली हुन नसक्ने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।

निक्षेप राख्ने संस्थाले निक्षेपको म्याद समाप्त भएपछि पनि केही समय थप गरिदिने, प्रभावमा परी अझ थप ब्याज प्रदान गरी नवीकरण गर्ने, थप संस्थासँग सोही प्रकृतिको निक्षेप संकलन बढाउँदै जाँदा निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, अन्तर बैंक सापटी अधिक लिने र तिर्न नसक्दा ब्याजदर थप गर्दै रोल ओभर गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गर्दा संस्था कुनै पनि प्रकारले निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । फलस्वरुप संस्था समस्याग्रस्त बन्न पुग्दछ ।

(३) सुशासनको चाहना नहुनु:

– कुनै पनि संस्था सुशासित रुपमा सञ्चालित हुनु पर्दछ । सञ्चालक समितिको गठन गर्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । उनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित अनुभव र रुचि हुनु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षण व्यवस्था र लेखापरीक्षण समिति प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।

संस्थासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई सही समन्वय र व्यवहार गरिनु पर्दछ जसले गर्दा संस्थाका दीर्घकालीन सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा हुन सक्दछ । संस्थाको स्वामित्वमा अप्रत्यक्ष रुपमा तोकिएभन्दा बढी शेयर धारण गरी सुशासन हुनबाट रोक्ने चाहना भएका र कार्यकारी व्यवस्थापनमा एकाधिकार प्राप्त गरेका कार्यकारी प्रमुख भएका संस्था छिटो धरासायी भएको पाइन्छ ।

वित्तीय कारोबारको नियमानुसार लेखांकन नगर्ने लेखापरीक्षणमा मिलेमतो गर्ने, पारदर्शी नहुने, तहगत रुपमा प्रकृया पूरा नगरी सुनियोजित रुपमा निर्णय गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी गलत निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वा दबाव दिने, लेखापरीक्षण समितिलाई पङ्गु बनाउने लगायतका व्यवहारबाट वित्तीय संस्थाको सुशासन ध्वस्त हुने गर्दछ । यसले गर्दा संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछ ।

(४) निर्देशनको पालना सम्वन्धी समस्या:

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा आफ्नो देश, काल र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्देशनहरु जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेको हुन्छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको गलत व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दछन् ।

विशेष गरी कर्जा प्रवाह गर्दा गर्नु पर्ने अनुगमन, कर्जाको सदुपयोगिता, आयश्रोत, परियोजना विश्लेषण, धितोको गुणस्तर, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई टार्ने वा निरीक्षणका क्रममा देखाउने मात्र अभिप्रायले तयारी गर्ने र वास्तविकता भने अर्कै राखी कार्य गर्ने गर्दा अन्ततः संस्थाहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् ।

ऐन, नियम, विनियमावली तथा आन्तरिक नियम र पद्धतिको उचित कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा संस्था धरासायी हुनेतर्फ उन्मुख हुने गर्दछन् । बैंक सुधारको लागि गरिने प्रयासहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ङ मा बैंक वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरु निम्नानुसार हुने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।

(१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैंक आफै वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछ:–

(क) नेपालभित्र वा विदेशमा सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,

(ख) बैंकले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,

(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,

(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,

(ङ) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य ब्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पुँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,

(च) दफा ८६ ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने र शेयरको अंकित मूल्य सोही पुँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,

(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारु रुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,

(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिए बमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई गर्न सक्ने उपरोक्त कार्यहरुमध्ये हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले उपरोक्त उपदफाहरुमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेकोमा बुँदा नं. च मा उल्लेख भए अनुसार नियन्त्रणमा लिएको बैंक वित्तीय संस्थाको शेयरको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने कार्य पहिलो पटक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (नेपाल) लिमिटेडमा गरेको छ ।

शाखा बन्द गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, सम्पत्ति अन्य संस्थालाई बिक्री गर्ने लगायतका कार्यहरु समेत विभिन्न संस्थाहरुमा गरेको छ ।

८६ च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैंकको अधिकार दफा ८६ ङ मा उल्लेख भएका सुधारात्मक कार्य गर्दा समेत संस्था सुधार हुने नदेखिएमा निम्नानुसारका उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी थप अधिकार समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।

(१) बैंकले दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा बैंकले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ:

(क) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,

(ख) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु मध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,

(ग) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको ब्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने,

वा

(घ) बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्ने गराउने आदेश दिन सक्नेछ:–

(क) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकतानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन गरेको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैंकले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न लगाउने,

(ख) बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधारको परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा खण्डिकृत वा एकमुष्ट रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गराउने,

(ग) दफा ८६ ञ. को परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको केही वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधार बमोजिम अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा बैंकले उचित ठहराएको अन्य कुनै निकायमा गाभ्ने,

(घ) दफा ८६ ञ. र ८६ ट. बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारको लगानीमा नयाँ वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने गराउने ।

(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैंकले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैंकले उपयुक्त ठहर्‍याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको राय समेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था उपर लिनु पर्दा बैंकले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिव माफिकको सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ । तर अग्रिम सुनुवाइको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र
त्यसरी भएको सुनुवाइबाट बैंक सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।

उपरोक्त दफा तथा उपदफामा उल्लेख भएका उपचारात्मक व्यवस्था मध्ये उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बैंक अफ काठमाण्डौ, नेपाल बंगलादेश बैंक, एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक लगायतमा प्रयोगमा आएको थियो । संस्थालाई डुबाउन सक्रिय हुने र बैकिङ कसुर गर्ने कतिपय सञ्चालकहरुको प्रवृत्ति हेर्दा उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई खराब मनोवृत्ति भएका शेयरधनी तथा सञ्चालकलाई हटाई नयाँ र उपयुक्त शेयरधनी भित्र्याई बैंक तथा वित्तीय संस्था सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

उक्त दफामा अति जरुरी अवस्थामा निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई स्पष्टिकरणको मौका समेत कारवाही पश्चात दिए हुने गरी छुट समेत दिनुले बदमासी गर्ने उपर नेपाल राष्ट र्बैकले गर्नुपर्ने कारवाहीको गाम्भीर्यता प्रष्ट्याएको छ ।

अन्तमा, समस्याग्रस्त भएका संस्थाको सुधार र अन्तिम निकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त नै हुन नदिन पूर्व सूचनाका आधारमा अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । तथापि अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढाव वा माथि उल्लेखित मानव सिर्जित कतिपय समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुग्दछन् ।

समस्याग्रस्त भए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनमा निर्दिष्ट गरिएका सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरुको कार्यान्वयन गरी संस्थाको सुधार प्रयास गर्दछ । यसक्रममा पछिल्ला केही वर्षमा समस्याग्रस्त हुने संस्थाको संख्यामा केही वृद्धि भएकोले सोको यथाशीघ्र र उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै महाशाखा खोली समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन सम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।