बैंकिङ खबर/ सरकारले सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने गरी सीमा तोक्न पुन: प्रस्ताव गरेको छ । ब्याजदरको लोभमा एकै व्यक्तिले करोडौं निक्षेप राख्दा सहकारीमा जोखिम बढेको भन्दै बचतमा सीमा तोक्न लागेको हो ।
दुई वर्षअघि पनि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचतको सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबपछि विधेयक पारित गर्दा उक्त प्रावधान हटाइएको थियो ।
अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत पुन: सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्न लागेको हो । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त हुने सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले बचतमा सीमा तोक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गर्न सहकारी नियमन आयोग, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत संरचना पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
