July 7th, 2024

सहकारी अगुवाहरुको डरलाग्दो ठगीकाण्ड : आतंकित सहकारीकर्मी

बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिनाको आरोपमा सञ्चालकदेखि पदका रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो छ । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै रकम हिनामिना गर्ने गरेका छन् ।

देशका ठूला भनिएका सहकारीहरुका सञ्चालकहरुले नै रकम हिनामिना गर्ने गरेका छन् । उनीहरु लामो समयदेखि सहकारीको नेतृत्व गरेर धेरै व्यक्तिलाई पाठ पढाएका छन् । उनीहरु नै रकम हिनामिना गर्दै पक्राउ परेका छन् ।

सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका सञ्चालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास झन्–झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ ।

एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।

नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी सञ्चालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।

धमाधम पक्राउ गर्दै सहकारीका नेतृत्वकर्ता

हालै मात्रै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका आइडियल यमुना हाम्रो सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेती पक्राउ परे । बालाजुबाट गत बुधबार बिहान पक्राउ परेका उप्रेतीलाई बालाजु प्रहरीवृत हुँदै अहिले महाराजगञ्ज प्रहरीवृतमा राखिएको छ ।

३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको ८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको आइडियल यमुना हाम्रो सहकारी संस्था अध्यक्ष उप्रेतीविरुद्ध बचत रकम हिनामिनाको जाहेरी परेको थियो । उप्रेतीसँगै सहकारीका अन्य सञ्चालकमाथि पनि बचतकर्ताहरूको उजुरी परेका छ ।

नेकपा एमालेको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग सचिवसमेत रहेका उप्रेतीलाई बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि पार्टीले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ ।

यस्तै केही दिनअघि मात्रै सहकारीका अगुवाको रुपमा चिनिने लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नै पक्राउ परे । बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठसहित ४ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको उक्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ, सचिव एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारी, कोषाध्यक्ष अमृतकुमार अर्याल र सञ्चालक सदस्य कदमबाबा जोशी प्रधानलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनीहरुले सहकारीका २२ हजार बचतकर्ताको ६ अर्ब ३० करोड रकम अपचलन गरेको हुनसक्ने काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सानुराम भट्टराईले जानकारी दिए । सहकारीको सञ्चालक समिति र लेखा समितिका ९ जनालाई पक्राउ गर्न ललितपुर अदालतले अनुमति दिएपछि अहिले चार जनालाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउ परेकामध्ये अध्यक्ष श्रेष्ठले ३१ वर्ष नेपाल बैंक लिमिटेडमा काम गरेको खुलेको छ भने ६१ सालमा उक्त सहकारीमा सचिवको रुपमा काम गरेका श्रेष्ठ ६४ सालमा उपाध्यक्ष भएका थिए । ७४ सालदेखि उनी उक्त सहकारीको अध्यक्ष रुपमा कार्यरत थिए ।

यस्तै संविधानसभा सदस्य समेत रहेका सिभिल ग्रुप अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सिभिल सहकारीको ५ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तामाङ विरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ ।

यस्तै सहकारीबाट रकम अपचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दायर गरेको मुद्दामा तामाङलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको ठहर गर्दै सजाय समेत तय गरिसकेको छ ।

यसरी नाम चलेका व्यक्तिहरु नै सहकारीको घोटलामा मुछिनेका गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्व गरेका सहकारी नै धरापमा पर्ने गरेको छ ।

आतंकित सहकारीकर्मीहरु

नेतृत्वकर्ताहरु नै धमाधम सहकारी प्रकरणमा मुछिन थालेपछि सहकारीकर्मीहरु आतंकित बन्न थालेका छन् । नेतृत्व, अगुवाहरु नै सहकारी घोटलाका नाममा मुछिएपछि अन्य सहकारीकर्मीहरुमा निराशा छाएको छ ।

जो लामो समय सहकारीको नेतृत्व गरिरहेको छ । सहकारीको क्षेत्रमा लागेर हजारौं जनालाई पाठ पढाएको छ । जो सहकारीलाई नेतृत्व गरेको छ, त्यहि व्यक्ति नै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि अन्य सहकारीकर्मीहरु अबको सहकारीको भविष्य के होला ? भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

बढ्दो सहकारी ठगीका घटना

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सहकारी ठगीका २ सय १२ मुद्दा अदालत पुगेको छ ।
२०७८/७९ देखि चालु आव २०८०/८१ वैशाखसम्म कुल २ सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा चलाइएको थियो । जसमा ८० अर्ब ४० करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी भएको थियो । देशभरिबाट २०७८/७९ यता प्रहरीले २ सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा अदालतमा दायर भएको छ ।

८० अर्बभन्दा बढी रकम बिगो दाबी भएको मुद्दामा ४ सय ११ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले सोही मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएका १ हजार ३ सय ९७ जना भने फरार छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व ४ खर्ब ७८ अर्ब बराबर छ । उक्त तथ्यांक आधार मान्दा पनि प्रहरीले सहकारी ठगी अनुसन्धान गरी २ सय १२ मुद्दामा माग गरेको कुल बिगो दाबी नै सहकारी क्षेत्रको कुल कारोबारको करिब ६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २१ सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । १२ सहकारीलाई २०७५ देखि २०७६ बीचमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आव २०७८/७९ यता सहकारी ठगीमा प्रहरीले लगेका २ सय १२ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै १ सय ९ मुद्दा अदालतम छ । ती मुद्दामा कुल १४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख बराबर बिगो मागदाबी भएको प्रहरी तथ्यांक छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशबाट थप १५ मुद्दा लगेको प्रहरीले ५५ अर्ब ४१ करोड बराबर बिगो मागदाबी गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट लगिएको मुद्दामा १ सय ६८ जना प्रतिवादी पक्राउ पर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका ७ सय ८० जना फरार छन् । बागमती प्रदेशमा थप २५ जना पक्राउ र ७८ जना फरार रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।

कोसी प्रदेशमा २०७८/७९ देखि चालु आव वैशाखसम्म प्रहरीले सहकारी ठगीका २३ मुद्दा अदालत लगेको छ । ती मुद्दामा १ अर्ब ५३ करोड ८७ लाख बिगो दाबी हुँदा ५८ जनालाई पक्राउ परेका छन् । ८० प्रतिवादी भने फरार छन् ।

मधेश प्रदेशमा यस अवधिमा २५ सहकारी ठगीका मुद्दा प्रहरीले लगेको छ । कुल १ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख ठगी भएको उक्त मुद्दामा ३८ जना पक्राउ पर्दा १ सय ५२ जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा यस अवधिमा प्रहरीले १५ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लगेको छ । ती मुद्दामा ५ अर्ब ३५ करोडको बिगो मागदाबी भएको प्रहरीले जनाएको छ । जसमा ६८ प्रतिवादी पक्राउ पर्दा सहकारी ठगीमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका १ सय ९१ जना फरार छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यस अवधिमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सहकारी ठगीका ११ मुद्दा अदालत लगेको छ । २२ करोड ५५ लाख ठगी भएका उक्त मुद्दामा ३१ जना पक्राउ पर्दा ८० जना फरार छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा समेत प्रहरीले यस अवधिमा पाँच सहकारी ठगी मुद्दा अदालतमा पु¥याएको छ । १५ करोड ८७ लाख बराबर ठगी भएको उक्त मुद्दामा चार जना पक्राउ पर्दा १९ जना फरार छन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस अवधिमा नौ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत गएका छन् । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा उक्त मुद्दामा १ अर्ब ३२ करोडको बिगो मागदाबी भएको छ । प्रहरीले १९ जना पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी जारी भएका १७ जना फरार छन् ।

‘सञ्चालकनै अत्यधिक महत्वकांक्षी भए’


टोलराज उपाध्याय
उप–रजिष्ट्रार (सूचना अधिकारी)
सहकारी विभाग

सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय सहकारीका सञ्चालकहरु नै अत्यधिक महत्वकांक्षी हुँदा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो समस्या आउन नदिन सहकारीका सदस्यहरुले केही विषयहरुलाई ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । सहकारीका सेयर सहस्यहरुले संस्थाको नियमित बैठक र साधारणसभामा सक्रिय सहभागिता जनाउनुपर्छ । त्यसो गर्नाले संस्थाका सम्पूर्ण गतिविधिहरुबारे जानकार भइन्छ ।’

संस्थाका गतिविधिहरुबारे जानकारी राख्नु ग्राहकको अधिकार मात्र नभइ, त्यसले ग्राहकलाई संस्थाप्रति उत्तरदायी पनि बनाउने उपाध्याय बताउँछन् ।

सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्नो सिद्धान्त र समुदाय केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उपाध्यय भन्छन्,‘सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको भूमिका महत्वकांक्षी हुँदा अथवा उनीहरुले सहकारीको नीतिभन्दा बाहिरको ट्रयाकबाट यात्रा तय गर्दा सहकारीमा समस्या देखिन्छ । सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकले सहकारीको सिद्धन्तभित्र रहेर समुदाय केन्द्रित र उद्देश्य केन्द्रित काम गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा संस्थालाई अगाडि बढाउन सजिलो हुन्छ । महत्वकांक्षी र चाँडै धनी बन्ने सपनाले संस्थामा आँच आउन सक्दछ ।’

भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्

तीस दिनभित्र दोहोरो पद छोडिसक्न सञ्चालकलाई निर्देशन

सहकारी विभागले एउटै व्यक्ति दुई वा त्यसभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कोही दोहोरो पदमा रहेको भए त्यसलाई त्यागेर एकल पद कायम गर्न सबै सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ (५) मा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था रहेकोले ऐनको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । सहकारी बैंकको हकमा पनि पनि यस्तै निर्देशन दिइएको छ ।

यो निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गरिने र यदि कार्यान्वयन नभएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने पनि विभागले जनाएको छ । विभागले आजै सहकारी संस्थाका ऋणीहरुको कर्जा तीन महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न परिपत्र पनि गरेको छ ।

‘परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी ऋणी सदस्यलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको माग, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गत वर्ष खराब ऋणीको सूचीमा नपरेका र यसअघि यस्तो सुविधा नलिएका ऋणीहरुको हकमा मात्र कर्जा पाकेको ५० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा बाँकी साँवालाई तीन महिनाको अवधिका लागि पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ’, विभागको परिपत्रमा भनिएको छ ।