सुनील केसी
अध्यक्ष
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन
पछिल्लो समय कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब थप घट्नेछ । अहिले निक्षेपको ब्याजदर बढेकाले लागत केही घटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ४ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्नेछ । बैंकहरूमा लगानी योग्य पुँजी बढ्दै गइरहेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर थप घटाउँछ ।
‘बैंकहरू पारदर्शी छन्’
बैंकहरू पारदर्शी छन्। हामी नियमनको दायरामा बसेर काम गरिरहेका छौं । हाम्रो कार्यसम्पादन विदेशी मुलुकका बैंकहरूको भन्दा कम छैन । बैंकमा पर्ने प्रभावको दीर्घकालीन असर हुन्छ । हाम्रो चुक्ता पुँजी मात्र हेरेर धारणा बनाउनु हुँदैन। हामीले निक्षेप पनि लगानी गरेका छौं। त्यसको आधारमा भएको प्रतिफल मात्रै ११ प्रतिशत हो। कुनै समय यो २५ प्रतिशतभन्दा माथि थियो।
‘बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा’
मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको छ । बैंकहरू लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा आइरहेका छन्। तर बजारमा माग छैन। कर्जा माग गर्दै नयाँ परियोजनाहरू आएका छैनन्।
यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन बाहिरी मुलुकमा पनि अनिश्चितता देखिएको छ । ठूलाठूला मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाइरहेका छन्। यही कारण व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले अलि लामो अवधिका लागि योजना बनाउन सकका छैनन्। अहिले बैंकले पैसा भएर पनि दिन नसक्नुको कारण कतिपय बैंकहरूले जोखिमका लागि राख्नुपर्ने पुँजी (जोखिमका आधारमा प्राथमिक पुँजी) अनुपात तोकिएको सीमा नजिक छ। कर्जा बढाउँदा यो सीमाभन्दा कम हुने अवस्था आउँछ। त्यसैले धेरै कर्जा लगानी विस्तार गर्न नसकिएको हो।
मौद्रिक अवस्था ठीक हुँदा भए पनि सरकारी वित्तमा समस्या छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने हो भने फेरि केही समयमै बैंकहरूमा भएको लगानी योग्य पुँजीमा कमी आउँछ। त्यसैले पनि बैंकहरूले सावधानीपूर्वक कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको पुँजीगत खर्च नभइरहेकै कारण निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी विस्तार भइरहेको छैन ।
अहिले वास्तविक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढेका छौं। कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा नसघाउँदा भोलिका दिनमा फेरि यही समस्या दोहोरिरहने अवस्था देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले ६-७ महिनादेखि घरकर्जा, विद्युतीय सवारी कर्जा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन्। चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि मापदण्डका कारण पनि समस्या आइरहेको व्यवसायीहरूले बताइरहेका छन्। यो नीति आफैंमा नराम्रो होइन। यसले बैंक र व्यवसायी दुवैलाई अनुशासित हुन प्रेरित गर्छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई कार्य क्षेत्रअनुसार आवश्यक भएको अवस्थामा हामीले कर्जा दिइरहेकै छौं।
अर्थतन्त्रमा चुनौती
अर्थतन्त्रमा समस्याभन्दा पनि चुनौती देखिएको छ । अनिश्चितताको वातावरण, मूल्य वृद्धि, सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्चमा धेरै हुनु र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जामा वृद्धि हुनु मुख्य चुनौती हुन् ।
नेपालमा मात्रै होइन, अहिले विश्वभर नै अनिश्चितता देखिएको छ। यसले मानिसहरूमा आत्मविश्वास कम हुँदै गएको देखिएको छ। उद्योगी–व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन योजना बनाइरहेका छैनन्।
संसारभर जहिले पनि ठूलो महामारीपछि त्यसको असर देखिने गरेको छ। कोरोना शताब्दीकै ठूलो महामारी थियो। त्यो असरबाट हामी बाहिरिँदै गर्दा रसिया र युक्रेनको द्वन्द्व सुरू भयो। त्यसको प्रभावले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध भयो। हाम्रो जस्तो ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामान आयात गरेर चल्ने मुलुकमा त्यो अवरोधको असर पर्नु स्वाभाविक नै थियो।
नेपालमा एक सय रूपैयाँ बराबरको आयात गर्दा १० रूपैयाँ बराबरको मात्रै बाहिर पठाउन सकेका छौं। हाम्रो उपभोग र विकासका लागि आवश्यक पर्ने वस्तुमा पनि आयातमै निर्भर हुनु परेको छ। यो आजको मात्र प्रवृत्ति भने होइन। पछिल्लो वर्ष आयात उच्चदरमा वृद्धि भयो। विश्वभर बढेको महँगीका कारण आयातमा जाने रकममा दोब्बरसम्म वृद्धि हुने अवस्था आयो। महँगीले पनि लागत बढाइरहेको छ।
नेपालजस्तै मुलुकको तुलनामा हामी सहज अवस्थामा आएका छौं। हाम्रो अर्थतन्त्रमा यो संरचनात्मक समस्या सधैं रह्यो। आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वबाटै सरकारले खर्च धान्ने अवस्था छ। आयात घटेकाले सरकारले पाउने राजस्व घटेको छ भने आम्दानीले खर्च नधान्ने अवस्था आएको छ।
सरकारको विकास खर्च ऐतिहासिक रूपमै कम छ। सरकारको खर्च नबढेकै कारण अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सकेको छैन। सरकारले निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी दिन सकको छैन। अर्थतन्त्र मन्दीतिर उन्मुख छ। आयात र सरकारी खर्च घटेकैले अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) २ प्रतिशतभन्दा कम हुने देखिएको छ।
अहिलेको समस्या भूकम्प, कोभिडकालको जस्तै छ। सामान्य अवस्थामा ४ देखि ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो। अहिले त यसमा पनि कमी आएको छ। केही समयअघि बजारमा पैसाको प्रवाह कम भयो। कर्जा पनि जान सकेन। व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा र मुलुकको आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दा बैंकहरूमा पनि पैसा अभाव हुँदै गयो। यही कारण पनि समस्या आएको हो।
बजेटले पुँजीगत खर्च बढाऔं
आगामी बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउँदै गए विस्तारै अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जान्छ। सरकारले क्षेत्रीय स्तरमा पनि सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो उर्जा क्षेत्रमा सम्भावना छ। यो सम्भावनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने हो भने क्षेत्रीय स्तरमा सहकार्य आवश्यक छ।
सरकारले पूर्वाधारमा रोकेको खर्च बढाउनुप¥यो। हाम्रो ऋण र जिडिपीको अनुपात ४२ प्रतिशत छ। यो अनुपात ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने अर्थविदहरूले पनि बताइरहेका छन्। यसलाई तुरून्तै उपयोग गर्नुपर्छ।
नेपाल ठूलो अर्थतन्त्र होइन, यहाँ २÷३ सय अर्ब पुँजीले अर्कै वातावरण बन्छ। यसमा निजी र बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सँगै लैजान सकिन्छ। हामीले भनिरहेकै छौं, मुलुकको सार्वभौम रेटिङ गर्ने, विदेशबाट ल्याएको पुँजीको जोखिम कम गर्न हेजिङको व्यवस्था गर्ने लगायत काम गर्नुपर्छ। दिगो विकासका लागि विदेशबाट पुँजी ल्याउन सकिन्छ।
हालै आएको मौद्रिक नीतिले समस्याहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा यिनै क्षेत्रलाई थप हेर्नसक्ने संकेत गरेको छ।
