बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान बैंकिङ कानूनहरूलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार केही नयाँ कानूनहरू मस्यौदा गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको ६८ औँ वार्षिकोत्सवमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ संशोधनको मस्यौदा तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्युरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुन पनि मस्यौदा तयार भएको छ।
वित्तीय स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध भएको उनले बताए। गभर्नर अधिकारीले २०७९ सालको समीक्षा गर्दै समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। यो वर्ष भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सक्रिय रहेको उनको दाबी छ।
पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वायत्तता गुमाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। आफू रहदाको अन्तिम अवस्थासम्म स्वायत्त रहेको केन्द्रीय बैंकले अहिले स्वायत्तता गुमाएको उदाहरण दिँदै संसदीय समिति र सरकारले राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षप गरेको बताए।
चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित) जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि व्यापारीहरूले एउटा शीर्षकमा कर्जा लिएर अर्कोमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।
