गुणाकर भट्ट
प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
कोभिड–१९ को महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट आउने अवस्था आएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७६ चैत १६ बाट लगातार एकपछि अर्को राहत प्याकेज ल्यायो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने, पुनर्कर्जा बढाउने र अन्य ऋणका सीमालाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायत काम गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको प्याकेजले मुलुकको अर्थतन्त्रले एउटा बाटो पायो। त्यसपछि अर्को बाटोमा अघि बढ्दा हामी पुनरुत्थानको अवस्थामा आएका छौं। कोभिडकालमा महामारीले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ भन्ने तथ्यांक लिने अवस्थामा हामी थिएनौं। त्यो बेला हामीले अनलाइनबाट सर्वेक्षण गर्यौं।
त्यो सर्वेक्षणबाट आत्वविश्वासी नतिजा देखियो। बिस्तारै वाह्यरूपमा देखिएका विभिन्न युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यमा अनिश्चितता देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितताले गर्दा मार्चदेखि जुलाईसम्म पेट्रोलको मूल्य निरन्तर १ सय अमेरिकी डलर माथि पुग्यो। त्यसबेला संसारभरि मूल्यवृद्धि बढेको थियो। त्यसको दबाब नेपालमा पनि देखियो। अहिले मूल्यवृद्धि विश्वव्यापीमात्र नभएर नपालमा पनि घट्न थालेको छ।
बढ्दो सञ्चिति
वाह्यलगायत कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति कुन अवस्थामा आउँछ ? सञ्चिति घट्दै जाँदा हाम्रो अवस्था के हुन्छ? यस्तो किसिमको त्रास थियो। अहिले त्यो त्रासबाट विस्तारै सुधारको अवस्थामा छ । २०७८ चैतमा हामीसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिति जति थियो, अहिले त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौं। २०७८ को त्यो बेला सञ्चिति ९ अर्ब ६३ करोड डलर थियो। अहिले कात्तिकमा आएर ९ अर्ब ६१ करोड डलर सञ्चिति पुगेको छ। यो सुधारमा सरकार, राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका छ।
हामी सबैले आफ्नोे क्षेत्रबाट योगदान प¥ुयाउँदा हामी यो अवस्थामा आइपुगेका हौं। छिमेकी मुलुकका घटना क्रम हेर्दा पाकिस्तानमा अनिश्चितता देखिएको छ। त्यस्तै बंगलादेश र श्रीलंकाजस्तो अवस्थामा हामी पुगेनौं। हामी त्यो अवस्थामा जाँदैनौं भन्ने आजको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। नीति निर्माता र निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रको जगका लागि २०४६ यता निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ क्षेत्रमा भित्र्यायौं।
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खाँबो
त्यसैले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खाँबोका रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई कसरी आत्मविश्वासी बनाउने भन्ने विषयमा हामी सबै चिन्तनशील छौं। कोभिडमा सबै अनिश्चतताले हाम्रो आत्मविश्वास खस्किएको थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले तरलता, ब्याजदरका कुरा आइरहेका छन्। तरलताका विषयमा हामी वस्तुपरक हुनुपर्छ। गत असार ९ मा राष्ट्र बैंकबाट २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) गइरहेको थियो।
पुसमा राजस्व र अन्य कारण तरलता र बैंकिङ क्षेत्रमा केही दबाब देखिएपनि माघदेखि बैंकको कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता बन्छ भन्ने देखिन्छ। केही महिनाअघि प्रत्येक बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ९० माथि पुगेको अवस्था थियो। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडी रेसियो ९० तल आइसकेको छ। यसले आगामी दिन हाम्रा लागि राम्रो छ भन्ने देखाउँछ। हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। वाह्य कारणले धेरै असर गरेन भने हामी पहिलेको अवस्थामा पुग्छौं। बैंक र निजी क्षेत्रबीच कहिलेकाहीँ ‘मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ’ देखिरहेको हुन्छ। तर, दुवै निजी क्षेत्र हुन्।
सरकार र राष्ट्र बैंकले हेर्दा दुवै सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्। दुवै निजी क्षेत्र हुन्। दुबैबीच कसरी समन्वय गरी अघि बढ्ने र अर्थतन्त्रमा त्यस्तो समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने बैंक र निजी क्षेत्रको कुरा हो। तर, २०७४ सालमा मौद्रिक नीति आउँदा ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) साढे ५ प्रतिशत थियो। त्यसमा केही अन्य कर्जासमेत समेटेर हिसाब गरिन्थ्यो। २०७४ को मौद्रिक नीतिमा निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याजदरको अन्तर हो भनेर प्रष्ट पारियो।
त्यो बेला स्प्रेडलाई पारदर्शी बनाउँछौं भन्दा निजी क्षेत्रका साथीहरू र केही बैंक हतोत्साही हुनुभयो। आवश्यकता हेरेर विभिन्न नीति ल्याउने गरेका छौं। केही कुरा सहज छाडिदिँदा पछि त्यसलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन गाह्रो हुन्छ। गत कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने बित्तिकै होडबाजीसमेत गरियो।
दुई–तीन प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याजदर बढाएको अवस्था थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिनाको निक्षेपको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतमात्र बढाउन र १० प्रतिशतमात्र घटाउन भन्यो। बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याजदर प्रत्येक महिना परिवर्तन गर्न नपाउने भन्यौं। निक्षेपको ब्याज हरेक महिना परिवर्तन गर्न पाइने तर कर्जाको ब्याज हरेक महिना परिवर्तन गर्न नपाइने भन्यौं।
केही दिन अघिसम्म बैंकहरूले यो व्यवस्था किन गरिदिनुभयो भन्नुहुन्थ्यो। हामीले ‘मार्केट एक्सपेक्टेसन’ लाई निश्चित समय दिनुपर्छ भनेर तीन महिना कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाइने भनेका हौं। अहिले ब्याजदर तीन महिनापछि मात्र परिवर्तन गर्न पाइने जे जति नीतिगत व्यवस्था छन्। निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा १० प्रतिशतमात्र तलमाथि गर्न पाउने व्यवस्था र संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज सर्वसाधारण मुद्दतीभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दु तल हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ।
केही महिनाअघि त्यो अन्तर एक प्रतिशतमात्र थियो। किन त ? निक्षेपको ब्याजदरको लागत धेरै नहोस्, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही समय कुर्नुस् भन्यौं। संस्थागत निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारण निक्षपकर्ताका प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। संस्थागत लगानीकर्ता भनेका बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायत हुन्।
उहाँहरूलाई दुई प्रतिशत बिन्दु तल ब्याज दिने व्यवस्था गर्यौं। यसले ब्याजदर माथि जान रोकिरहेको छ। केही महिनाअघि त्यो अन्तर एक प्रतिशतमात्र थियो। किन त? निक्षेपको ब्याजदरको लागत धेरै नहोस्, संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही समय कुर्नुस् भन्यौं।
संस्थागत निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताका प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। संस्थागत लगानीकर्ता भनेका बिमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषलगायत हुन्। उहाँहरूलाई दुई प्रतिशत बिन्दु तल ब्याज दिने व्यवस्था गर्यौं। यसले ब्याजदर माथि जान रोकिरहेको छ।
आयातमा रोक
आयातमा रोक लगाउने विषय हामी सबैको सामूहिक प्रयास हो। जसले गर्दा सञ्चिति गत चैतको अवस्थामा पुगेको छ। अब निराश हुने अवस्था छैन। अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था बिग्रिएन भने बिस्तारै सही दिशामा जान्छौं। निक्षेपको ब्याजदर पनि स्थिर भएर आउँछ। बैंकको सिडी रेसियोमा देखिएको सुधारले बैंकहरू ऋण दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने देखिन्छ।
हाम्रा लागि खाद्य र ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण छ। हाम्रो जस्तो देशमा जति बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण अर्थतन्त्रमा धक्का पर्न सक्छ। यस्तो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न त्यति सजिलो छैन।
यस्तो अवस्थामा खाद्य र ऊर्जा सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। यदि हामीले ऊर्जा सुरक्षामा बढी ध्यान दिने हो भने ३ खर्ब रुपैयाँ ल्याउन सकिने देखिन्छ। तर, खाद्य सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने? यो चिन्ताको विषय हो। हाम्रो अर्थतन्त्रले संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको छ। जिम्बाबेलगायत केही देशमा ३ सय प्रतिशतसम्म मुद्रास्फीति भएको देखिन्छ। हामी त्यो तहमा त पुगेका छैनौं।
‘अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबार’ बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुणाकर भट्टले व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)
