माधव निर्दोष
हुनत नेपालका प्रशाशनिक क्षेत्र राजनीतिबाट कहीँ पनि मुक्त छैनन् । केन्द्रीय बैंक अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यही रोगबाट ग्रस्थ छ । विगतमा भएका कर्मचारी आन्दोलन वा यसपाली डेपुटी गभर्नर नियूक्तिमा भएको ढिलाई त्यसैको एउटा उदाहरण हो । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १५ जना कार्यकारी निर्देशकहरुबाट २ जना डेपुटी गभर्नर भएका छन् । अब डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारीस गरिएका तर डेपुटी गभर्नर नभएका अरु २ जनाको पदोन्नति हुने छैन । तथापी राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर भएका र डेपुटी गभर्नर नभएकाबीच मनमुटाव बढ्ने संकेत देखिएको छ । यदी त्यसो भयो भने राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीबीच राजनीतिक दुरी बढ्ने देखिन्छ । यो सिंगो मुलुकको केन्द्रीय बैंकमाथिको धब्बा हुने छ ।
कर्मचारीमा यतिधेरै राजनीति देशको उन्नतिमाथिको बाधक तत्व हो । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीहरु राजनीतिमा चुर्लुम्म ढुवेका छन् र विभिन्न राजनीतिक पार्र्टीमा बाँडीएका छन् । उनीहरु काम थोरै र राजनीति धेरै गर्ने भएका छन् । मुलुकको सरकारी स्कूल र कलेजहरु विग्रिएको यही चरम राजनीतिका कारण हो । नीजि स्तरका स्कूलहरुको तुलनामा सरकारी स्कूलहरु धेरै पछाडि परेको र जनताको विश्वासबाट टाढिएको राजनीतिकै कारण हो । मुलुकका ठुला ठुला उद्योगहरु राजनीतिकै कारण धरासायी भएका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप भएका ठाउँमा विकासको गति समेत सुस्ताएका छन् । कतिपय ठुला आयोजनाहरु समेत राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्दक बनेका छन् चरम राजनीतिको यस्तो अबस्थाले सही र राम्रा मानिस किनार लाग्नुपर्ने अबस्था पनि बेला बेला आइनै रहन्छ । तर निर्णयहरु बदलीदैनन् जसलाई स्वीकार्न सबै बाध्य हुनुपर्छ ।
पद र प्रतिष्ठामा सधैभरी कोही पनि बस्न सक्दैन किन कि त्यो निकाय कसैको पेवा हुँदैन ‘सार्वजनिक पद’ धारण गर्ने व्यक्ति त निश्चित अबधिका लागि मात्रै जनशेवक बन्न पाउँछ । जो देश, जनता र समाजसँग सबैभन्दा बढी उत्रदायित्व हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि निकायमा नियूक्त हुनु वा मनोनयन हुनु ठुलो कुरा होइन, तर उसले गर्ने काम र समाजलाई दिने योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन जान्छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री समेत जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएको भएपनि आम नागरिकको प्रधानमन्त्री बनेर काम गर्नुपर्छ भने कर्मचारी त राजनीतिबाट प्रवेश भएकै हुँदैन उ प्रशाशनिक क्षेत्रको अभिन्न अंग भएका कारण यो पार्टीको काम गर्छु वा उ पार्टीको काम गर्दिन भन्न उसले मिल्दैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा पटक पटक देखिने राजनीतिक प्रबृतिहरु गलत छन् । सामान्य रुपमा कुनैपनि कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दललाई स्वीकार्नु वा अस्वीकार गर्नु उसको अधिकारको कुरा भए पनि राजनीतिक विषयलाई लिएर एक अर्कामा पानी बाराबार गर्नु उपयूक्त होइन । सबै जनतालाई वित्तिय अनुशाशनमा बाँध्ने केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी राजनीतिमा बाँडीनु र एकले अर्कोलाई यो हाम्रो पक्षको वा उ अर्को पक्षको भन्नु गलत हुने छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई बलीयो होइन कम्जोर बनाउने छ । राष्ट्र बैंकमा सरकारले नियूक्त गर्ने दुइ डेपुटी भर्गनर राष्ट्र बैंकका गभर्नरकै सिफारीसमा भएका हुन । र ती राष्ट्र बैंक भित्रकै हुन् । नियुक्ती पछि ति व्यक्ति सबैको साझा हुने भएका कारण राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नु, राष्ट्र बैंकलाई एकढिक्का बनाउने कार्यमा लाग्नु तथा राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउनतर्फ सक्रिय रहनु र राजनीतिक बन्धनबाट मुक्त हुन नव नियूक्त डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व भित्र पर्दछ । त्यस्तै उनीहरुलाई सहयोग गर्नु अरु कार्यकारी निर्देशक वा विभागिय प्रमुखहरुको कर्तव्य रहने छ । यो जिम्मेवारीबाट नव नियूक्त डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नचुकुन् । शुभकामना ।