बैंकिङ खबर/ सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास झन्–झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ ।
एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।
कर्जामा व्यथिति
सहकारीको कर्जामा व्यथिति हुने गरेको छ । विशेष गरि आफैँ संचालक, आफैँ कर्जा परिचालन हुँदा समस्या हुने गरेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरु ठगीएको अवस्था छ । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल केही निश्चित सिमित व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेर चलाएका अधिकांश सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम संचालक र पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष पौड्याल भन्नुहुन्छ,‘ सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो । सदस्यले स्वामित्व लिनेगरि, नियन्त्रण प्रणालीमा भाग लिनेगरि, त्यसको फाइदा लिनेगरि आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई जिम्मा लगाएर पैसा धरापमा पर्छ नै। ती पारिवारिक संस्थाहरु हुन् । पारिवारिक ढंगले चलाएका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने र तिनीहरुले नागरिक ठग्ने काम गरेका छन् । त्यस्तालाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यस्ता संस्थाहरु छन्। त्यस्ता संस्थाहरुलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’ सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ ।
नियमन कमजोर
सहकारीको नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारीमा ठगीका घटनाहरु बढ्न थालेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।
समितिले स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ओरेण्टल सहकारी लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रत सहकारीका रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यी सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
सहकारीलाई एकीकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक
सहकारी क्षेत्रमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न एउटा वडामा एउटा भन्दा बढी सहकारी भए एकआपसमा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले समग्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको पुँजी, बचत परिचालन, ऋण प्रवाह, सदस्य संख्या र कर्मचारी संख्या समेत वृद्धि भएको देखाएपनि सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन, संस्थागत सुशासनमा थप सुधार एवं बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको पनि मर्जर तथा एक्वीजिसन गर्न सके सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थित विकास हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको बचत तथा ऋण सहकारीहरुको सर्वेक्षणले यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमनको कमीका कारण केहि सहकारीका सञ्चालकहरु फरार हुने क्रम बढेकाले नियमसंगत रुपमा चलेका सहकारीमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यसले गर्दा सदस्यहरुमा सहकारी प्रतिको विश्वासमा कमी आउनुका साथै आफु सम्बद्ध संस्थाहरुलाई पनि सदस्यहरुले शंकाको घेरामा राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुबीच सदस्य बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर सहकारी समन्वयको अभावले एउटै ब्यक्ति विभिन्न सहकारीमा सदस्य हुने र धेरैबाट ऋण उपयोग गर्ने प्रवृति बढेको छ । यसबाट ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गर्ने तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न समन्वय गरिने बताउनुभयो ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न २०६८ सालमा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएपनि सरकारले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
यसअघि राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा केही ठूला सहकारीको नियमन गर्दै आएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रावधान भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने राष्ट्र बैंकले गठन गर्ने नियमन निकाय दरिलो हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि सहकारी व्यवस्थापनमा राज्यको उदाशिनता बढ्दै गयो भने झन् विकराल अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारले सहकारी व्यवस्थापनतर्फ बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
