बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । हालै मात्र बैंकिङ कसुरकै कारण रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका राजु गुरूङलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्यो । आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । अदालतले बैंकिङ कसुरमा गुरूङलाई जरिवाना गरेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको ठहर गर्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको हो ।
विगतमा गुरूङको फर्मका ८ वटा चेक बाउन्स भएको थियो । सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलबार बेलुकी निकालेको विज्ञप्तिमा गुरूङको मनोनयन खारेज हुने गरी निर्णय भएको उल्लेख गरेका थिए ।
गुरुङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो । गुरुङसहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक चित्रकार खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध २०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा २०७८ मंसिर १२ गते उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो ।
गुरुङ लगायतलाई जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसला गरेको थियो। गुरुङहरूको उक्त कम्पनीले २०७३ साल फागुन २० गते २५ लाख, फागुन ३० गते २५ लाख, चैत १५ गते २४ लाख, चैत ३० गते ५४ लाख, २०७४ वैशाख १५ गते २५ लाख, वैशाख ३० गते ३० लाख, जेठ १५ गते ३५ लाख रूपैयाँ गरी ७ वटा चेक दिएकामा बैंकमा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै फिर्ता भएपछि उनीहरूविरूद्ध उजुरी परेको थियो।
बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित यो मात्र नौलो घटना होइन् यी र यस्ता ठूलाठूला घटनाहरु समेत घटेका छन् । केहि समयअघि कानूनका ज्ञाताका रुपमा लिइने एक वकिल नै बैंकिङ कसुरमा पक्राउ परे । बैंकिङ कसुर आरोपमा अधिवक्ता चुडामणि पौडेल पक्राउ परेका हुन् । चितवन स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको मैतिदेवी बस्दै आएका अधिवक्ता पौडेललाई प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरेको हो । पौडेलले प्रभु बैंकको बबरमहल शाखा कार्यालयमा रहेको आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जान्दाजान्दै कोटेश्वरका विष्णु गिरीलाई १५ लाख रुपैयाँको चेक दिएको आरोप लागेको छ । ‘चेक बाउन्स’ भएपछि गिरीले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा दिएको उजुरीको आधारमा अधिवक्ता पौडेललाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बैंकिङ कसुरमै तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीसहित आठ जनालाई पाटन पुनरावेदन अदालतले कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक ज्ञवालीलाई चार वर्ष कैद र १५ करोड जरिवाना तिराउने फैसला अदालतले गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिसद्धय किशोर सिलवाल र चन्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले २३ जनामध्ये ८ जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाए । अदालतले ऋणी किशोर ढकाल र उनको ग्यारेन्टी बस्ने श्रीमती देवकी ढकाललाई पनि ज्ञवालीजतिनै चार वर्ष कैद र १५ करोड जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । उक्त घटनामा सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गरेको ४ वर्षका लागि जेल सजायको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । उक्त आदेशको विरुद्धमा ज्ञवालीले उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका साथै बैंकिङ कसुरका विषयमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बन्द्रीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरे । इजलासले बैंकिङ कसुरका अन्य रिटमा कानून बमोजिम गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतो
प्रायः बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ । केहि वर्ष पहिले ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हिरा बिश्वकर्मा, सञ्चालक चण्डेश्वरी प्रधान, सञ्चालक बटुकृष्ण कार्की र तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्वयम्भू राम जोशी पक्राउ परेका थिए । बैंकिङ कसुरको आरोपमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरु पनि केही समयअघि पक्राउ परेका थिए । यस्ता थुप्रै घटना छन्, जसमा बैंकका कर्मचारी मात्रै नभएर संचालक एवम् व्यवस्थापकीय टिमकै संलग्नता पाइएको छ ।
ठूला अभियुक्त फरार
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ परे पनि बैंक नै डुबाउने गरी अनियमितता गर्नेहरू भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ती अभियुक्त विभिन्न देशमा लुकेर बसेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो । लुकेर बसेका व्यक्तिले आफू बस्दै आएको मुलुकको कानुनी कागजात बनाइसक्ने भएकाले पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ भइरहेको सीआईबी बताउँछ ।
क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई डुबाएका पवनकुमार कार्कीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले रेड कर्नर नोटिस जारी गरे पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । कार्कीमाथि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग छ । कार्की फाइनान्स कम्पनीलाई अपग्रेड गरेर वाणिज्य बैंक बनाउँछु भन्दै लागेका थिए । उनले ३८ जनाको नाममा नक्कली फाइल बनाएर रियल स्टेटको कारोबार गर्दै आएका थिए । उनी २०६८ देखि फरार छन् ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक मधुसुदन सिलवाल लामो समयपछि पक्राउ परे । सिलवालमाथि सिद्धार्थ कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग छ । उनले ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । सिलवाल तत्कालीन किस्ट बैंक ठगीसँग पनि जोडिएका छन् । सीआईबीले उनलाई एकपटक पक्राउ गरेको थियो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्की बुधबार मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले उच्च अदालत पाटनबाट रु ४५ लाखभन्दा बढी जरिवाना ठहर उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट रु ४५ लाख ५५ हजार चार सय १४ जरिवाना ठहर भएका सप्तरी राजविराज नगरपालिका–८ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ बस्ने ३२ वर्षीय दीपेन्द्र तातेडलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको गत भदौ १७ गतेको फैसलाले रु ४५ लाख ५५ हजार चार सय १४ जरिवाना र १५ दिन कैद सजाया ठहर भएका तातेडलाई भोटेबहालबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
पक्राउ परेका उनले जनता बैंक लिमिटेड काठमाडौँमा रहेको आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नहुँदानहुँदै झुक्यानमा पारेर बैंकिङजन्य कसुर गरेकाले उनलाई अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ दीपेन्द्रलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशअनुसार कैद भुक्तानका लागि बुधबारै केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
सीआईबीले मञ्जुश्री फाइनान्स डुबाउने नवराज थापालाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ । थापाले ३ करोड ४४ लाख २६ हजार रुपैयाँ ठगेका थिए । उनलाई उच्च अदालत पाटनले तीन वर्ष कैद र १ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीमा लेनदेनको मुद्दा धेरै आउने गरेको छ । प्रहरीका अनुसार, सहमतिमा गरेको कारोबारमा पैसा नउठेपछि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रचलन बढेको छ । खातामा पर्याप्त रकम नभई भुक्तानीका लागि चेक काट्ने र दिने घटनालाई पनि अहिले बैंकिङ कसुरमा मुद्दा चलाइने गरेको छ ।
चेक बाउन्सले बढायो बैंकिङ कसुर
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी पाँच हजार तीन सय ८३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जुन आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आठ सय ८० वटा मात्र बैकिङ कसुरका घटना दर्ता भएका थिए ।
पछिल्लो समय चेक बाउन्सले नै बैंकिङ कसुरका घटना बढाएको पाइएको छ । पछिल्लो समय चेक काउन्सकै कारण पक्राउ पर्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी पाँच हजार तीन सय ८३ मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये करिब पाँच हजार तीन सय चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित रहेको प्रहरी आँकलन छ ।
प्रस्ट कानुन नभएकाले विगतमा चेक बाउन्सका थोरै मात्र घटनामा प्रहरीले बैंकिङ कसुर अपराधमा अनुसन्धान गर्दथ्यो । तर, पछिल्ला वर्ष चेक बाउन्स प्रहरी कार्यालयमा सर्वाधिक उजुरी पर्ने मुद्दा बन्न पुगेको छ । धेरैजसो देवानी प्रकृतिको लेनदेनसँग सम्बन्धित हुने भए पनि प्रहरीमार्फत जाँदा प्रभावकारी हुने भएकाले धेरै सर्वसाधारण बैंकिङ कसुरअन्तर्गत उजुरी गर्दछन् । यस्तो अपराधमा पीडित सीधै चेक अनादरको कसुरमा अदालत पुग्न सक्ने प्रावधान पनि छ ।
सीआईवीका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी श्याम कुमार महतो चेक बाउन्सका घटनाले नै पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना बढेको बताउनुहुन्छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो,‘पछिल्लो समय समग्रमा फाइनान्सियल क्राइमहरु बढेको देखिन्छ । बैंकिङ कसूरको घटना बढेको छ, चेक बाउन्सको केशले अझ बढाएको छ ।’
बैंकिङ कसूरको घटना ३ वर्ष पहिलाको र अहिलेको संख्या हेर्ने हो भने दोव्वर बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ । १० वर्ष पहिला बैंकिङ कसूरको घटना १० प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो भने अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ ।
अब फाइनान्सियल क्राइमको घटना बढ्छ त्यहाँ चेक बाउन्स घटना बढी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले चेक बाउन्सको फैसला कार्यान्वयन मात्र हेर्ने हो । सीआईबीमा भएको आठ ओटा पिल्लरमध्ये एउटा डेडीकेटेड पिलर छ । त्यस पिल्लरको काम भनेको फरार भएका अपराधीहरुलाई अदालतमा लगेर बुझाउने काम हो ।’
सर्वोच्चले सच्यायो आफ्नै ‘अनुचित’ निर्णय
चेक बाउन्सको मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत नपर्ने भनी तीन वर्षपहिले गरेको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘सच्याएको’ छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले ०७६ असार ९ मा न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीले गरेको फैसलालाई पुनरावलोकनमार्फत परिवर्तन गरेको हो । शाही र रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्स हुनुलाई मात्रै बैंकिङ कसुर नमानिने, खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा पनि चेक काटी भुक्तानी लिने–दिने कार्य सम्पन्न भएमात्रै बैंकिङ कसुर हुने फैसला गरेको थियो । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुनविपरीत हुने यस्तो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षपछि सच्याएको हो ।
यसरी हुन्छ चेक बाउन्स
कम्पनी वा संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति हो भने चेक लिँदा सकेसम्म कम्पनीको नामको चेक लिनुपर्छ । चेक लिएर बैँक पुग्दा पर्याप्त मौज्दात नभएमा बैँकलाई सम्बन्धित खातावाललाई जानकारी गराइदिन जानकारी गराउनुपर्दछ । लगातार तेस्रो पटकसम्म पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्था आए चेक बाउन्सको उजुरी गर्न सकिन्छ ।
बैंकलाई नै चेक बाउन्स गरिदिन अनुरोध गर्दा सम्बन्धित बैंकले नै चेक बाउन्स भएको पुर्जी उपलब्ध गराएपछि चेक पहिलो पटक बाउन्स हुन्छ । पहिलो बाउन्स भएको एक सातासम्म पनि पैसा हातमा नपरे फेरी बैंकलाई दोस्रो पटक चेक बाउन्स गरिदिन अनुरोध गर्नु पर्दछ । कहिलेकाँही बैंकले व्यापारिक फाइदा हेरेर चेक बाउन्सको उजुरी अस्वीकार गर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको जनसंपर्क महाशाखामा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ । लगातार दोस्रो पटक चेक बाउन्स भएपछि बैँकलाई उक्त खातावाललाई कालो सुचीमा राखिदिनको लागि निवेदन दिन सकिन्छ । सोही निवेदनसँगै खातावाल व्यक्ति वा संस्था कालो सुचीमा पर्दछ । पैसा अशुलका लागि सम्पुर्ण प्रमाण लिएर प्रहरीमा उजुरी दिन सकिन्छ ।
कुनै संस्था वा कम्पनीको नामको चेक बाउन्स भयो र कालो सुचीको लागि निबेदन दिनु अघि नै संस्था कालो सुचीमा पर्ने डरले पैसा भुक्तानी चाँडो हुन सक्छ । कालो सुचीमा परेका मान्छेले कुनै पनि व्यवसाय गर्न नपाउने प्रावधान छ । आफ्नो पैसा अशुल गर्नको लागि भने प्रहरीमा सप्रमाण उजुरी गरेपछि पक्राउ गरि पैसा असुल गर्न सकिन्छ ।
चेक बाउन्स भए के गर्ने त ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खातावालाको खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स गर्नुपरेमा सम्बन्धित खातावाला व्यक्ति वा संस्थालाई फोन गरी जानकारी गराउनुपर्छ ।
यसरी खातामा रकम अपर्याप्त भएका कारण फिर्ता भएको चेक पुनः बैङ्कमा भुक्तानीका लागि आयो र त्यतिखेर पनि अपर्याप्त रकमका कारण चेक फिर्ता गर्नुपर्यो भने कर्जा सूचना केन्द्रमा कारबाहीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उजुरी गर्नुपर्छ । हरेकपटक चेक बाउन्स हुँदा बाउन्स रिपोर्ट माग्नुपर्छ । चेक बाउन्स हुँदा बैङ्कले बाउन्स रिपोर्टसहित चेक फिर्ता गर्दछन् । यसरी चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित खातावालालाई बैङ्क आफैले जानकारी दिने गर्दछ । तीनपटक पनि चेक बाउन्स भएमा भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै सो कुरा उल्लेख गरी प्रहरीमा उजुरी गर्न सक्छ ।
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैङ्किङ कारोबार गर्न पाउने छैन ।
खातावालाले आफूले जारी गरेको चेकको रकम भुक्तानी नहुँदै खाता बन्द गरेका कारण कुनै चेकको भुक्तानी हुन नसकेको पनि जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालालाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार जानकारी गराउनुपर्नेछ । यसरी जानकारी गराएको अवस्थामा समेत उक्त चेकको भुक्तानी हुने व्यवस्था नगरेको खण्डमा त्यस्तो चेक जारी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरी पठाउनुपर्नेछ ।
यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन
अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चेक बाउन्स भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । बैँकको निर्देशनले फर्म, कम्पनी, संस्था तथा कार्यालयको नाममा खिचिएका (भुक्तानीका लागि जारी भएका) चेकहरू अनिवार्य रूपमा एकाउण्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खिचेका चेकहरूको अग्रभागको खाली स्थानमा अनिवार्य रूपमा चेक राइटर लगाउन पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनमा उल्लेख छ । सो निर्देशनले चेकमा लेखिएको रकम अङ्क र अक्षरमा फरक परे अक्षरलाई मान्यता दिन सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चेकको अग्रभागमा अन्य संस्थाको क्रस छाप वा कुनै पनि छाप लगाउन नपाइने, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्सको इमेज प्राप्त हुने भएकाले त्यसका पछाडि कालो रङमा डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।
