सानोतिनो राजनीतिक मुद्धालाई लिएर सडकमा उत्रने विद्यार्थी संगठनहरु विद्यार्थीको हकहीतका लागि कमैमात्र सडकमा उत्रिने गरेका छन् । शैक्षिक सुधारका लागि हुनुपर्ने आन्दोलनहरुमा उनीहरु भूमिका र प्रस्तुति कमजोर देखिन्छ । त्यसैले पनि विद्यार्थी संगठनहरुलाई राजनीतिक दलको भातृ संगठन नै भन्न थालिएको छ । तर यथार्थमा विद्यार्थी संगठन भनेका विद्यार्थीको हकहीत र गुणस्तरीय शिक्षाको पहरेधारका रुपमा चिनिनुपर्ने हो । यसपटक भने सरकारले घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने योजना कार्यान्वयनका लागि विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा विद्यार्थीहरुलाई कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी योजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा अहिलेसम्म सो योजना कार्यान्वयनको चरणमा जाने छाँटकाट छैन । वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा रोजगारमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा उच्च शिक्षा आर्जन गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा निब्र्याजी शैक्षिक ऋण र बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना अहिलेसम्म घोषणामै सीमित देखिएको छ । सरकारको बजेट घोषणाका आधारमा युवाहरू विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण लिन धाउने गरेका छन् । तर बैङ्कले प्रमाणपत्रका भरमा ऋण दिन नसकिने बताएपछि निराश भएर फर्कने गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा पढाईपछि उद्यमशीलतामा लाग्न चाहनेहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको यो योजना कार्यान्वयन गराउन विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी नारदमुनि सिग्देलले विभिन्न तीन मुख्य विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई सोधेका छन् ।
'हामी अहिले पर्ख र हेर अबस्थामा छौं'
कुन्दनराज काफ्ले – महामन्त्री, नेपाल विद्यार्थी संघ
यो शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने सकारात्मक निर्णय भएको छ । तर यो फाईल अघि बढ्न सकेको छैन । हामीले संयुक्त बिद्यार्थीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण तथा संयुक्त रुपमै ज्ञापनपत्र समेत सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि यसको कार्यविधि निर्माणमा ठोस पहल नहुँदा हामी पनि सोच्न बाध्य भएका छौँ । मलाई लाग्छ, यो योजना कार्यान्वयनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि गम्भीर नै देखिनुभएको छ । साथै हामी सबै विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा सर्बपक्षीय अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं । त्यसमा नेपाल सरकार, सम्पूर्ण बिद्यार्थीहरु, बैंकरहरु हुनेछन् । त्यसमा के–के समस्या छन् र ती समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा त्यहाँ छलफल र निष्कर्श निकाल्ने हो । त्यति गर्दा पनि यो योजना घोषणामै सीमित गर्न खोजियो भने ठुलो सडक आन्दोलनमा हामी उत्रिनेछौँ । हामी अहिले पर्ख र हेर अबस्थामा छौं ।
'आश देखाएर निराश पार्न खोजियो भने मूल्य चुकाउनुपर्ने छ'
रञ्जित तामाङ – उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी
अघिल्लो सरकारले निकै महत्वपूर्ण योजना अघि सार्यो । यो विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने हो भने अहिले जति युवा विदेशिरहेका छन् त्यो संख्यामा केही कमी आउने छ र आफ्नै देशमा उद्यमशीलता गर्नेतर्फ युवा वर्ग आकर्षित हुनेछ । हामीले प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई पनि भेटेका छौं । उहाँहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया त जनाउनुभएको छ । तर टाउको हल्लाउने र काम चाहिँ नगर्ने प्रवृत्ति भयो भने हामी चुप लागेर बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन । स्कलरसीप र लोनलाई छुटै बैकिङ् व्यबस्था हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग छ । शिक्षामन्त्रीलाई अझै ज्ञापन पत्र पनि बुझाउँदै छौं । हामी विद्यार्थीलाई आश देखाएर निराश पार्न खोजियो भने त्यसको मूल्य सरकारले चुकाउनुपर्नेछ । विद्यार्थीहरुको सडक आन्दोलनले मुलुकमा ठूला ठूला परिवर्तनहरु सम्भव बनाएको छ । यो योजना कार्यान्वयनका लागि भोली विद्यार्थीहरु सडकमा जान नपरोस् । तर आशा छ, अहिले जनताका भावना बुझ्ने पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यस विषयमा उसैले पहल गर्ला ।
'योजना कार्यान्वयनको अन्तिम दबाब सडक आन्दोलन हुनेछ'
रश्मी आचार्य – उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु
शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण दिने नीति तथा कार्यक्रम अघिल्लो सरकारको पालामै पास भैसकेको हो । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले उच्च शिक्षा अध्ययन र उद्यमशीलताका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋणको माग गरेका हौँ । हामीले संयुक्त विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं । उहाँ सकारात्मक नै देखिनुभएको छ । पढाईलाई दिगो हुने गरी हामीले दश जोड दुई उत्तिर्णलाई ५ लाख, स्नातकलाई ८ लाख र स्नाकोत्तरलाई १० लाख दिनुपर्छ भनेर माग गरेका हौँ । २/३ लाख रुपैयाँ एउटा बिद्यार्थीलाई दिन सकिन्छ तर त्यति दिँदा सदुपयोग हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरुबाट आएका छन् । यदि यस्तो हो भने सामुहिक रुपमा दिउँं भनेर हामीले भनेका छौं । यदि यो योजनालाई छिटै कार्यान्वयनमा नल्याएमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गरी माग पूरा गराउन बाध्य गराउने छौँ ।
