बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । ग्रामीण तथा दुर्गम भेगसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गाउँ–गाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएका सहकारीहरुले आज सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । देशका ठूला भनिएका सहकारीहरुनै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
देशकै ठूलो ठगी काण्डका रुपमा लिइएको ओरियन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडमा सञ्चालक सुधीर बस्नेत पक्राउ परे । उनीमाथि सहकारीको निक्षेप ठगीको आरोप लागेको थियो । बस्नेत १३ पुस २०७३ मा पक्राउ परेका थिए ।
सहकारीको निक्षेप ठगी अभियोगमा काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला अदालतले बस्नेतलाई जेल सजाय सुनाएको थियो । ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २ वर्ष कैद र ५ करोड ९१ लाख ९७ हजार जरिवाना तथा ठगीकै अर्को मुद्दामा ६ महिना कैद र ४ लाख ९४ हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । भक्तपुरले पनि २ वर्ष कैद र ८४ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुने फैसला सुनाएको थियो ।
सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । यता तामाङकी श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ठगी सम्बन्धी कसूरमा फरार रहेकी तामाङलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । शाक्य संस्थामा लेखा समिति सदस्य थिइन् ।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
यस्तै हालैमात्र काठमाडौंस्थित गौतमश्री बहुउदेशीय सहकारी पनि विवादमा मुछिएको छ । सहकारीका सञ्चालक बचकर्ताको रकम फिर्ता नगरी सम्पर्क विहीन भएपछि बचतकर्ताहरुले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । सहकारीमा एभरेस्ट बैंकले सूचना टाँस गरेको थियाे । यि त केहि उहाहरण मात्रै हुन् तर सहकारीको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक नै फरार रहेका धेरै घटनाहरु छन् ।
गुमाउँदै जनविश्वास
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास झन्–झन् दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ । एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ । यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।
बढ्दो अन्तर–सहकारी कारोवार
काठमाडौं उपत्यकामा संचालनमा रहेका केहि सहकारीहरुले विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गर्दै अन्तर–सहकारी कारोवार गरेको पाइएको छ । सहकारी विभागले ८८ बुँदे एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै अन्तर–सहकारी कारोबार नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तर केहि समान हैसियत भएका सहकारीले भने लुकिछिपी यस्तो कारोबार गरेको पाइएको हो ।
यसरी कारोबार गर्दा बजारमा जोखिम बढ्न थालेको छ । देशको अर्थतन्त्रको कुल आकारको करीव १० प्रतिशत तथा जनसांख्यिक परिवेशको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने सहकारी क्षेत्रमा फैलिरहेको यस्तो कारोबारले हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थन्तन्त्र भएको मुलुकको लागि एक चिन्ताको विषय बनेको छ । सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशनमा कुनै सहकारी संस्थाले अर्को सहकारी संस्थामा बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने भनिएको छ ।
कर्जामा व्यथिति
सहकारीको कर्जामा व्यथिति हुने गरेको छ । विशेष गरि आफैँ संचालक, आफैँ कर्जा परिचालन हुँदा समस्या हुने गरेको छ । जसका कारण सर्वसाधारण नागरिकहरु ठगीएको अवस्था छ । बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल केही निश्चित सिमित व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेर चलाएका अधिकांश सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम संचालक र पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।
अध्यक्ष पौड्याल भन्नुहुन्छ,‘ सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो । सदस्यले स्वामित्व लिनेगरि, नियन्त्रण प्रणालीमा भाग लिनेगरि, त्यसको फाइदा लिनेगरि आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई जिम्मा लगाएर पैसा धरापमा पर्छ नै। ती पारिवारिक संस्थाहरु हुन् । पारिवारिक ढंगले चलाएका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने र तिनीहरुले नागरिक ठग्ने काम गरेका छन् । त्यस्तालाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यस्ता संस्थाहरु छन्। त्यस्ता संस्थाहरुलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’ सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ ।
नियमन कमजोर
सहकारीको नियमनकारी निकाय कमजोर हुँदा सहकारीमा ठगीका घटनाहरु बढ्न थालेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई समस्याग्रस्त सहकारीको बारेमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।
समितिले स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, ओरेण्टल सहकारी लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रत सहकारीका रुपमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर यी सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
सहकारीलाई एकीकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक
सहकारी क्षेत्रमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य तथा सुशासन कायम गर्न एउटा वडामा एउटा भन्दा बढी सहकारी भए एकआपसमा एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले समग्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको पुँजी, बचत परिचालन, ऋण प्रवाह, सदस्य संख्या र कर्मचारी संख्या समेत वृद्धि भएको देखाएपनि सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन, संस्थागत सुशासनमा थप सुधार एवं बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको पनि मर्जर तथा एक्वीजिसन गर्न सके सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थित विकास हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको बचत तथा ऋण सहकारीहरुको सर्वेक्षणले यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमनको कमीका कारण केहि सहकारीका सञ्चालकहरु फरार हुने क्रम बढेकाले नियमसंगत रुपमा चलेका सहकारीमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यसले गर्दा सदस्यहरुमा सहकारी प्रतिको विश्वासमा कमी आउनुका साथै आफु सम्बद्ध संस्थाहरुलाई पनि सदस्यहरुले शंकाको घेरामा राख्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरुबीच सदस्य बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर सहकारी समन्वयको अभावले एउटै ब्यक्ति विभिन्न सहकारीमा सदस्य हुने र धेरैबाट ऋण उपयोग गर्ने प्रवृति बढेको छ । यसबाट ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गरिने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न समन्वय गरिने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । सहकारीको नियमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्न २०६८ सालमा गठित एक कार्यदलले सुझाव दिएपनि सरकारले अझैसम्म कार्यान्वयन गरेको थिएन ।
यसअघि राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारीको नियमन गर्ने व्यवस्था थिएन । यसले गर्दा सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोगमा केही ठूला सहकारीको नियमन गर्दै आएको थियो। सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ मा ठूला सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने प्रावधान भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अब भने राष्ट्र बैंकले गठन गर्ने नियमन निकाय दरिलो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सहकारी विभागको एकीकृत निर्देशन
सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई बोनस र लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । विभागले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश र कर्मचारीलाई बोनस वितरणमा रोक लगाएको हो । विभागले जारी गरेको ११ बुँदे एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै समस्यामा परेका सहकारीहरुका लागि सो व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, सहकारीहरुले घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पनि नपाउने भएका छन् । सहकारी संस्थाको सञ्चालन तथा नियन्त्रण यसको सदस्यहरुले नै गर्ने भएकोले संस्थाका सबै गतिविधिहरुमा जानकारी राख्ने, समस्या समाधानमा सहभागी हुने, साधारणसभामा सक्रियतापूर्वक भाग लिने, विस्तारित मंचको बैठकमा भाग लिने, संस्थामा सदस्यको हैसियतले नियमित बचत गर्ने र लिएको कर्जा समयमै चुक्ता गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागले संस्थाको नाम, ठेगाना, सञ्चालकहरुको पहिचान, सामाजिक प्रतिष्ठा, कर्मचारी तथा व्यवस्थापकहरुको जानकारी, कार्यक्षेत्र संस्थागत सुशासन, लेखापरिक्षण, साधारण सभा, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिको सचेतना, सदस्यसँगको सम्बन्ध, संस्थाको कारोबार, नियामकीय निर्देशनको पालना र सुधार, सूचनाहरुको संप्रेषण, वेबसाइट आदिबाट पर्याप्त सूचना संकलन र विश्लेषण गरेपछी मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विश्वासयोग्य कुनै एक प्रकृतिको एक संस्थाको शेयर सदस्य भइ कारोबार गर्नेरगराउन निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, विभागले केन्द्रीय संघरसहकारी बैंकका आफू सम्बद्ध प्रारम्भिक संस्थाहरुसँग निरन्तर छलफल र संवाद गर्ने, आवश्यक पूर्व सजगता सहितका निर्देशनहरु जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आफूसँग आवद्ध नभएका संस्थाहरुलाई समेत विश्वासमा लिई संस्थागत सुशासन प्रकृयामा सहभागिता अभिवृद्धि गर्न निर्देशन पनि दिएको छ ।
आफूमा आवद्ध संस्थाहरुको निरन्तर सुक्ष्म निगरानी राखी सम्भाव्य समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरी संभव भएसम्म कोषको व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्रीय संघहरु माफर्त सञ्चालित स्तरीकरणका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता गराउने, सहकारी शिक्षा तथा तालिमका विषयहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी साहुकारी भए
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी साहुकारी भएको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा हालै आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारी सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन नभएको र संघहरूले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सरकारलाई मात्र दोष दिएर अभियान पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो ।
सहकारी सामाजिक कार्य तथा सामूहिक भावनामा सरिक नभएर साहुकारी भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सहकारीबाट २३ प्रतिशत ऋण लिएको बताउनुभयो ।
सहकारीले नाफा नहेरी सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोभिडपछि अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले सहकारी गम्भीर नभए जटिल समस्या आउने उहाँको भनाइ छ।
सहकारी ऐन, नियमावली भएका सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण, स्थिरीकरण कोषलगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी संस्था सदस्यहरूप्रति जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
