बैंकिङ खबर/ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको आकारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउनुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बैंकवित्त सम्बन्धि विभिन्न योजनहरु ल्याएको छ ।
वाणिज्य बैंकको एउटा शाखाले कम्तीमा कृषिका ५ योजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । संघीय संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सहुलियत कर्जामा ब्याज अनुदान दिन १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
नेपालमा बीमा कलेज स्थापना गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मालेविदेशमा भएका नेपालीलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण दिइने बताउनुभएको छ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लगानी धितोपत्र बजारमा भित्र्याउने उद्देश्य सहित सरकारले यो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
पूर्ण प्रविधिमैत्री बनिसकेको नेपालको धितोपत्र बजारमा विश्वभरबाट आईपीओ खरीद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्नु पूर्वदेखिनै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले आरक्षणको माग गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई लगानीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यता भारतमा रहेका नेपालीले नेपालको बैंकमा खाता खोलेर बैंकमार्फत पैसा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको सहुलीयत पूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि सरकारले आगामी वर्षको लागि १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
कम्तिमा २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेन गरी कृषिजन्य उत्पादन मुलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै उक्त कुरा जानकारी गराउनुभयो ।
बजेटमा सरकारले सहकारी संस्थाले कम्तिमा एउटा उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारिकरण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोे छ ।
स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरि कम्तिमा ३०० स्थानीय किसानको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनम मुलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगमा आवश्यक औजार खरिद गर्न २० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ ।
‘सहकारीको मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा परिचालन गरिने भएको छ ।
सहकारीको बचतलाई उद्यम विकास, रोजगारी सृजनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहिन गर्ने भएको छ । सहकारीको कुल लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सहकारीले ५० प्रतिशत ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने भएको छ ।
सरकारले कृषिमा उपयोग गर्ने गरी ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय तहलाई सेयर समेत दिलाएर त्यस्ता संस्थामार्फत कसान, महिला र दलितलाई सहुलियत पूर्णऋण सिदने घोषणा गरेको छ ।
